सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको संगठन, संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत, सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कर्मचारीका तर्फबाट दायर भएको रिटमा बिहीबार अदालतले अगाडिकै संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
ओएनएम स्वीकृत गरेर प्रदेश सरकारले संघीय निजामती समायोजन ऐनबमोजिम समायोजन भएर कर्णालीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दाएर गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने, सेवा समूह÷उपसमूहको विषय विज्ञतालाई असर पर्ने र प्रदेश सरकारले आफनो ऐन कानुन नबनाएर संघीय ऐन कानुनको वर्खिलाप हुने गरी ओएनएनम स्वीकृत गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सोही रिट निवेदनका आधारमा अदालतले निवेदकहरुको विज्ञता र दक्षताअनुसार हाल काम गरी आएको सेवा, समूह र उपसमूहमा खटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार र संवन्धित कार्यालयहरुले निजहरुबाट सेवा लिन सक्नेगरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २०७६ भदौ ६ गते र २०७८ साउन २९ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
०७६ भदौ ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयमा १ सय ५९ इकाइ र ती इकाइहरुका लागि २ हजार ५ सय ५५ कर्मचारी रहने गरी संगठन, संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) स्वीकृत गरेको थियो ।
