काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेताको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
ललितपुरको गोदावरीमा आजदेखि शुरु भएको एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष ओलीले अन्य पार्टी र तिनका नेताको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा घोषणा भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘अवसरवादी र अनैतिक राजनीति गरेको’ आरोप लगाएका छन् ।
उनले पछिल्लो आम निर्वाचनपछिको प्रसंग उल्लेख गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘वाम गठबन्धन बनाएर हामीले चुनावमा उत्साहजनक परिणाम हासिल गर्यौं । तर पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’बाट भने कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने र नेकपा एमालेलाई एक्लो पार्ने प्रयास भयो, जुन अवसरवाद र अनैतिक राजनीतिको भद्दा अभिव्यक्ति थियो ।’
‘मधेस केन्द्रित दलहरू संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन नहुने मान्यतामा उभिएपछि मात्रै प्रचण्डको बाध्यात्मक समर्थन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त भएको थियो’ उनले भनेका छन् ।
यसैगरी ओलीले आफ्ना दशकौंका सहयात्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई उनले ‘कुण्ठा, निहित स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापमा ठूलो भूमिका खेलको’ व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।
ओलीले प्रतिवेदनमा अहिले पार्टी फुटे पनि ‘आगामी दिनमा पनि कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल कायम राख्ने’ उल्लेख गरेका छन् ।
समाजवाद पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य भएकाले त्यसकै बाटोमा पार्टी लागेको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
ओलीले प्रतिवेदनमा एमाले र माओवादीको एकीकरण ऐतिहासिक परिघटना भएको उल्लेख छ भने एमाले ‘कम्युनिस्ट पार्टीको विरासत बोकेको’ पार्टी भएको पनि उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा मधेसवादी दलका नेतामाथि पनि वैदेशिक हस्तक्षेप माग गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘मधेस–केन्द्रित दलका कतिपय नेताहरूले संविधान निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेपको माग गरे ।’
त्यस्तै कांग्रेसले भारतीय नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी पनि भन्न नसकेको’ उल्लेख गरिएको छ । ओलीको प्रतिवेदनमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्नेदेखि देशमा परिवर्तन ल्याउने खालका विकास निर्माणका काम भएको दाबी गरेका छन् ।
अदालतको आलोचना
अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा गत वर्ष पुसमा संसद् विघटन गरिएपछि नेपालमा ‘अदालत नै राजनीतिको शक्तिकेन्द्र जस्तो बनेको’ आरोप लगाएका छन् ।
उनले अगाडी भने, ‘गएको असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने आदेश मात्रै जारी गरेन, शेरबहादुर देउवालाई समय तोकेरै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्यो ।’
‘सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ । यसबाट विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थका खातिर आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवम् द्वन्द्वको भुँवरीमा धकेल्ने प्रयास भएको छ’ ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको गम्भिर आरोप ओलीले लगाएका छन् ।
६ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी
शुक्रवारदेखि सुरु भएको एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्नेछ । विधान महाधिवेशन मुख्य रुपमा पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त लगायत नीतिगत बिषयमा केन्द्रीत भई छलफल गरिने स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेलले बताए ।
महाधिवेशनमा देशभरिबाट एमालेका ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले बताए । महाधिवेशनमा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव माथि छलफल हुनेछ ।
एमालेबाट नेपाल समूहले नयाँ दल गठन गरेपछि पार्टीको यो सबै भन्दा ठुलो कार्यक्रम हो । विधान महाधिवेशनमा पेस गरिने विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि सोही अनुसार १० औं महाधिवेशन अगामी मंसिरमा हुनेछ ।
