काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले लेबी नतिर्ने र आर्थिक दायित्व वक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय अवसर र पार्टीका विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
ललितपुरको गोदावरीमा जारी महाधिवेशनको दोस्रो दिन जारी छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिले यस्तो सुझाव दिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा समूहगत छलफल गर्दै नेताहरुले यस्तो सुझाव दिएका छन् ।
केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटव्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले
भने, ‘पार्टीमा लेबी नतिर्ने तथा आर्थिक दायित्व बाँकी वक्यौता रहेका व्यक्तिहरुलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका बिभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्छ ।’
यस्तै नीति र विधि छान्ने छुट्टै अधिवेशन गरेर नेपालको राजनीतिमा पार्टीले नौलो अभ्यास गरेको उनले बताए । विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आफ्नो समूहमा ७० बर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताए ।
प्रदेश कमिटी १ सय ५१ सदस्यमा सीमित गर्ने र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने योजना बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले यसका लागि पार्टीले अविकास, गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारी समस्या हटाउने ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आधारभूत वर्गका व्यक्तिहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस नीति बनाउनुपर्ने, सरकार र पार्टी कमिटीबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा बाटो बिराएका र अलमलमा परेकालाई मुल घरमा फर्खन आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट सुझावहरु राख्दै अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटव्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विधान संशोधन प्रस्तावमा पोलिटव्युरो खारेज गर्ने प्रस्ताव आएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिले कायम नै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिदै उनले एमाले सर्वहारा, श्रमजीवि वर्गको पार्टी भएकोले उनीहरुको हितमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लिला गिरीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने, जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठानिक प्रस्ताव र विधान संसोधन प्रस्ताव मुलभुत रुपमा ठीक रहेको उल्लेख गर्दै विधानमा ७ जना उपाध्यक्ष, ३ उपमहासचिव र ७ जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पार्टीमा पोलिटव्युरो कायमै गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै जनसंख्याको आधारमा पार्टीका सबै तहका कमिटीहरुमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र महिला सहभागितालाई पनि बढाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
बागमती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएकाले मसिनोसँग समिक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
एमसीसीको बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव राख्दै उनले सरकारले बजेट विधेयकमार्फत ल्याएको कालोधनलाई वैधानिकता दिने दुराशययुक्त प्रयासका बारेमा पार्टीले सशक्त विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्थाका साथै कमिटीहरुलाई बढी भन्दा बढी समावेशी बनाउन सुझाव उनले दिएका छन् ।
बन्दसत्रको सुरुमै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष केशव बडालले आ–आफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।
विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन आईतबार बिहान आठ बजे सुरु हुने कार्यक्रममा बाँकी रहेका ५ वटा समूहका तर्फबाट सुझाव राखिने सचिव योगेश भट्टराईले बताए । प्रतिवेदनहरुमाथि प्राप्त सुझावहरुमा दस्तावेज पेस गर्ने नेताले सम्बोधन गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग पनि गठन गर्ने भट्टराईले बताए ।
