वीरगञ्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर नीति बनाउने गरेकाले उद्योगी व्यवसायीले समस्या भोग्नु परिरहेको बताएका छन् ।
मुलुकका उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग परामर्श गरेर नीति बनाउनुपर्ने ढकालले जोड दिएका छन् ।
बाराको जीतपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको दोस्रो साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरू निजी क्षेत्रमैत्री नरहेको दाबीसमेत गरे । ढकालले भने– ‘सरकारले उक्त बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेको छैन, बरु ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ ।’
पछिल्लो समय प्लाष्टिक सिटको आयातका विषयमा सरकारले गरेको व्यवस्थाका कारण नेपाली व्यवसायीको सयौँ कन्टेनर बोर्डरमा अलपत्र परेको ढकालले बताए । सरकारले निजी क्षेत्रसँग जोडिएका कुनै पनि नीति बनाउँदा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने– ‘सरकारले बनाउने नीतिले दीर्घकालीन महत्व राख्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्शमा नीति बन्नुपर्छ, जसले देशको उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकोस् र निजी क्षेत्रको पनि हित गर्न सकोस् ।’
नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काममा समेत निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत योगदान गरिरहेकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ थियो । ‘हरेक उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो सामाजिक उतरदायित्वअन्तर्गत सरकारले गर्नुपर्ने काममा सघाइरहेका छन् तर सरकारले भने यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको सट्टा हतोत्साही बनाउने मात्र गरेको गुनासो देशव्यापीरूपमा व्यवसायीहरुको रहेको छ’, उनको भनाइ थियो ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगको संरक्षण र विकासमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने ढकालले बताए । मुलुकको कूल राजश्वमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने भए पनि वीरगञ्ज–पथलैया करिडोरका उद्योगका लागि आवश्यक सडक, ढलजस्ता न्यूनतम पूर्वाधारको विकासमा पनि राज्यले ध्यान नपुर्याउनु दुःखद् रहेको ढकालले बताए ।