काठमाडौैं । ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना सरकारी जग्गा दर्ता गर्नेहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगले ललिता निवासको जग्गा दर्तामा संलग्न कर्मचारीदेखि सबैका बिरुद्ध तथ्य संकलन गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने मुख्य भूमिका शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीको देखिएको छ । भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङको संलग्नता भए पनि कागजी रुपमा उनले अर्कैको नाममा श्रेस्ता कायम भइसकेपछि किनेको देखिएकाले उनका विरुद्ध अख्तियार मुद्दामा जानसक्ने अवस्था छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले उमा ढकालबाट जग्गा लिएको छानबिनमा देखिएको छ ।
अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा दर्तामा मुख्य भूमिका भएका कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गरिरहेको छ । सरकारी जग्गा दर्ता गर्नेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा २०४८का प्रमुख कलाधर देउजा, पछिल्लो पटक बाटो र राजकुलोलाई मोही कायम गर्ने २०६१ का प्रमुख टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी देखिएका छन् । २०६१ का नापी कार्यालय प्रमुख मोहम्मद साबिर हुसेन पनि ललिता निवासको जग्गा दर्तामा मुछिंदैछन् । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नायबसुब्बाहरु श्रीहरि पुडासैनी, श्याम सिलवाल क्षेत्री लगायतका कर्मचारीहरु पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । मुआब्जा बुझिसकेको जग्गा जफत भएको भनी २०४९ मा फिर्ता गर्ने कार्यालय प्रमुख देउजासहितका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुको विवरण पनि अख्तियारले माग गरिरहेको छ । २०२१ मा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रतिरोपनी ५ हजारका दरले मुआब्जा बुझेको प्रमाण समेत अख्तियारले जुटाइसकेको छ । समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले जफत भएको भनी सुवर्णशमशेर राणाका छोरी सुनिती राणा लगायतलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । २०६७ मा माधवकुमार नेपाल सरकारले सरकारी जग्गालाई गुठी कायम गर्नै नमिल्ने भए पनि बाटो र राजकुलो समेत गुठी कायम गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । २०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पुशपति टिकिन्छा गुठीका नाममा उक्त जग्गा कायम गरेको थियो । समरजंग कम्पनीका कर्मचारीको समेत यो जग्गा दर्तामा मिलेमतो रहेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियारभित्रै चलखेल
ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणमा अख्तियारका पूर्व निमित्त प्रमुख आयुक्त ललित लिम्बुदेखि आयुक्त बेदप्रकाश शिवाकोटी र त्यसपछिका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्नेतसम्मको मिलमेतो देखिएको छ । लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारमा सरुवा गरी लगेका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीलाई अवकाशपछि आयोगकै विज्ञ बनाएका थिए । हुपेन्द्र आयोगको विज्ञ भएपछि ललिता निवासको जग्गा प्रारम्भिक छानबिनकै क्रममा तामेलीमा राखेका थिए । आयोगको विज्ञ भएपछि केसीले ललिता निवासदेखि धेरै सरकारी जग्गा दर्ता गरी लोकमानलाई लाभ दिलाएको आरोप छ । उनलाई केही समयअघिका भूमिब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक मुक्ति आचार्यले विज्ञका रुपमा नियुक्त गरेका थिए । हुपेन्द्रमणि केसी आकर्षक मालपोत कार्यालयमा काम गरी भूमिसुधार मन्त्रालयमा जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख भएर धेरै सरकारी जग्गा दर्ता गरी अरबौं सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा पर्दछन् ।
ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुले पछिल्लो पटक अख्तियारभित्र सहन्यायाधीवक्ता हरि जोशीलाई आफ्नो दूत बनाएका थिए । राज्य ब्यवस्था समितिले एक बर्षअघि उक्त जग्गा दर्ताको बारेमा छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दियो । आयोगले सहन्यायाधीवक्ता हरि जोशीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्यो । तर जोशीले ललिता निवास अतिक्रमण गर्नेहरुको प्रभावमा परी ३ पटकसम्म प्रारम्भिक अवस्थामै तामेलीमा राखेको खुलासा भएको छ । केपी ओली सरकारले शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समिति बनाइसकेपछि ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण गर्ने र दर्ता गर्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिवेदन आइसकेको छ । जसमा अख्तियारबाट जग्गा दर्ता गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
