रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
संघीय गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको एक दशकपछि नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उत्तरी छिमेकी जनवादी जनगणतन्त्र चीनको राजकीय यात्राको साइत जुरेको छ ।
यतिखेर, नेपालका राष्ट्रपति भण्डारी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको निमन्त्रणामा नौ दिने राजकीय भ्रमणमा चीनमा छिन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी योजना ‘विश्वका सबै जनता समृद्ध हुने र सबैले जित्ने ‘विन विन’ ‘वान बेल्ट वान रोड इनिसियटिभ’को दोस्रो वार्षिक सम्मेलनको मौका पारेर चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालका राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजकीय भ्रमणको निम्तो दिएका हुन् ।
गत शनिबार बेइजिङमा सम्पन्न भएको सम्मेलनलाई ‘सेकेण्ड बेल एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल को–अपरेशन’ अर्थात् ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि एक पेटी एक मार्ग मञ्च’ नाम दिइएको छ । यस सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुटिनलगायत सैंतीस राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरुको सहभागिता छ । साथै, विश्वभरिबाट छानिएका पाँच हजार जनाभन्दा बढी सहभागीहरुको यस सम्मेलनमा छिमेकी नेपालप्रति उच्च चासो छ । किनभने, नेपालले दुई वर्षअघि नै मे १२, २०१७ मा काठमाडौँमा बिआरआई फ्रेमवर्कमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र चिनियाँ राजदूत यु होङबीच सम्झौताा हस्ताक्षर भएको थियो । बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको तर्फबाट उच्च मनोबलका साथ ठोस रुपमा आधारभूत संरचना विकासका परियोजना प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन । बेइजिङमा शीर्ष नेताहरुको गोलमेच बैठकसत्रमा राष्ट्रपति सीको भाषणमा ‘हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी विकास’ र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्यमा पुग्न नेपाललाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता भएबाट नेपाल चीनको प्रमुखतामा भएको प्रकट हुन्छ । उपरोक्त कुरा परराष्ट्रन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्नो ट्वीटमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, हामी नेपाल यो वा त्यो कारणले किन मित्रराष्ट्र चीनको सद्भाव हुँदाहुँदै चीनसँग सहयोग लिन हिच्किचाइरहेका छौँ ? चीनलाई स्पष्ट रुपमा के थाहा छ भने १५ खर्ब बजेट भएको मुलुक नेपालले काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको लागि २ खर्बको भार बोक्न सक्दैन । तर हाम्रो सोचाइ कस्तो छ भने सबै कुरा अरुले गर्दियोस् र हामी त्यसको उपयोग मात्र गर्ने भन्नेछ । यो सोचबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ । विगतमा चीन सरकारले उपहारस्वरुप दिएका काठमाडौँ–भक्तपुर ट्रलीबस, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग आदि हामीले बेचेर खाएका हुनाले चीनले परियोजनाहरुमा नेपालको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भनेको हुनुपर्दछ । आपत विपत परेको बेलाा मात्र छिमेकीलाई सम्झने नीतिलाई परित्याग गरी छिमेकीहरुसँग एकनासको सम्बन्ध कायम राखी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानु नै सबभन्दा उपयुक्त बाटो हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जुन सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, त्यो भावना र मर्मलाई आत्मसात गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघि बढेमा मात्र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा चीनसँग गरेका यातायात पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर हुनु नेपालको लागि खुशीको कुरा हो । यसबाट हामी एउटाको मात्र भर पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । चीनसँग भएका अन्य सहमतिलाई पनि चाँडै सम्झौतामा पु¥याउन सके सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हाम्रै पालामा सम्भव छ ।
