काठमाडौं । ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणका अध्यक्ष महेश थापाले बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुसँग मिलेर ऋणीहरुको करोडौं करोडका घरजग्गा कौडीको मूल्यमा लिलाम गर्न आदेश दिने गरेका छन् । ऋण असुली न्यायाधीकरणबाट भएका आदेशविरुद्ध ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । ऋण असुली न्यायाधीकरणबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझे ऋणीले जम्मा ऋण रकमको ३० प्रतिशत धरौटी राखी पुनरावेदनमा जानुपर्छ । बैंकले पुनरावेदनमा जाँदा धरौटी राख्नुपर्दैन । ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणको फैसला अन्तिम हुने भएकाले बैंकका सीइओ र केही बिचौलियाहरुले करोडौंका जग्गा लाखमा लिलाम गर्ने गरेका छन् । २०७६ भदौ १३ मा ५ बर्ष पदावधिका कारण अवकाश हुन लागेका पुनरावेदन न्यायाधीकरणका अध्यक्ष थापा यसबीचमा ऋणीका करोडौंका जग्गा लाखमा लिलाम गराई बैंकका सीइओहरुसँग मिलेर कमाउने दाउमा छन् । सरकारी वकिल हुँदा विवादास्पदलाई ५ बर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेका थिए ।
उनले ५ बर्षको बीचमा ऋणीको हितभन्दा पनि बैंकका संचालक र सीईओहरुको डिजाइनमा काम गर्दैआएका छन् । बंगलादेश बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, कर्मचारी संचयकोषका प्रशासक तुलसी गौतम, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र कानुन ब्यवसायी सुशील पन्तसँग मिलेर जबर्जस्ती करोडौंको जग्गा लिलाम गर्न उद्यत भएका छन् ।
ऋण असुली न्यायाधीकरणमा नेपाल बैंक लिमिटेडले गणेश मोडल दाल मिल्सका विरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ । त्यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकले सिल्भर फाइभर टेक्सटाइल प्रालिका बिरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ । सनराइज बैंकले मनकामना क्रसर उद्योगका बिरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले विनोद कोइरालाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका मुद्दा छन् । यी मुद्दामा विवेक र कानुन भन्दा पनि जग्गा कौडीको मूल्यमा लिलाम गर्न बैंकको डिजाइनमा न्यायाधीकरण अध्यक्ष थापा लागेको आरोप छ ।
