काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले केही समय पहिले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्याविधि जारी गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयले भने सतप्रतिशत नै ल्याउनेलाई मात्रै सो परीक्षामा उत्तीर्ण गराइरहेको छ।
संघीय ऐनमा पाँच/पाँच वर्षमा चालक अनुमतिपत्र नवीरकणको व्यवस्था छ। बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०/१० वर्षमा नवीरकरण गर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी, विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नेपालीकरणको व्यवस्था भएपनि प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमतिपत्र दिन मानेका छैनन्। प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिन सकिने कार्यालयले जनाउँदै आएका छन्।
चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण, परीक्षा प्रणाली र नवीकरण उदाहरण मात्रै हुन। नयाँ संविधान जारी भएपछि यातायात क्षेत्र खासगरी चालक अनुमतिपत्रमा संघ र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रमा अन्यौलता देखिएको छ। संघले एकाथरी निर्णय गर्दा वा संघीय ऐनमा एकाथरीको व्यवस्था हुँदा प्रदेशले अर्कै किसिमको ऐन बनाएको छ। यातायात प्रदेश सरकारको एकल अधिकार जनाउँदै संघीय सरकारको ऐन, कानुन, निर्णय नमान्ने गरेको पाइएको छ।
अनुमतिपत्रमा देखिएका समस्या प्रदेश सरकार आफैं पनि समाधान नगर्ने र संघीय सरकारको निर्णय पनि नमान्दा समस्या आइरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए। अहिले अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर बाहेक बाँकी सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा सुधारका लागि विभाग तयार रहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रदेश आफैंले निर्णय नगरेसम्म हामीले सच्याउन सक्दैनौँ।’
संघीय ऐनसँग प्रदेश ऐन बाझिएकाले पनि पटकपटक समस्या आइरहेको छ। संघीय सरकारले संविधानअनुसार ऐन बनाउन बाँकी छ भने कतिपय प्रदेशले ऐन बनाएर लागू गरिकसकेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको छ। प्रदेशले बनाएको कानून बाझिदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी समस्या देखिन थालेको उनले बताए।
प्रदेशले एकल अधिकारको सूचीमा भएकाले संघीय कानूनको बेवास्ता गरेर ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन सजिलो नभएको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यातायातका धेरै विषय अन्तर प्रदेश जोडिने भएकाले कार्यान्वयन सजिलो छैन।’ कानुनकै विषयमा कतिपय अस्पष्टता रहेको र कतिपय विषय कार्यान्वयन सजिलो नभएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए।
