सत्तामा बस्दा एउटा कुरा, सत्ताबाट बाहिरिँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको मनोरोग हो । यो रोग सबै राजनीतिक दलका नेतामा सरेको देखिन्छ । गत साता प्रतिपक्ष दलका नेता भेट्न बालकोट पुगेका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जाहेर गरे । ओलीले भने– ‘चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्ष दलका विरुद्धको षड्यन्त्र थियो, जुन संविधानविपरीत थियो ।’
प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीका यी भनाइ ठिक थियो भने, हिजो उनले मधेसवादी दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश पनि बेठिक थियो भन्ने नै हो । आफू सत्तामा हुँदा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु ठिक, आफू सत्ताबाट हटेपछि अर्को सरकारले अध्योदश ल्याउनु बेठिक भन्ने कुरा नै होइन । वास्तवमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जो सुकैले ल्याए पनि त्यो बेठिक नै थियो । असंवैधानिक थियो । त्यो कुराको पुष्टि सर्वोच्च अदालतले दुईपटक गरिसकेको छ ।
संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको थियो । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण लोकतन्त्र कमजोर हुनु, जुन व्यवस्था आए पनि जनताको असन्तोष चुलिँदै जानु र जतिपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनले राजनीतिक स्थिरता नदिएकै कारण यो संविधानले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन कडा बनाएको हो । संविधानको मर्मविपरीत सत्तापक्षले आलोपालो दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको परिणाम अहिले देश र जनताले भोग्दैछन् । यो अध्यादेशले सबैभन्दा ठूलो मार एमालेलाई परेको छ ।
नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरु एकआपसलाई सिध्याउन ‘अर्लि इलेक्सन’को कुरा गरिरहेका छन् । त्यो अर्लि इलेक्सनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई खरानी बनाउँदैछ भन्ने कुरा उनीहरुले भुलिरहेका छन् । अझै पनि दुईतिहाइको धङधङीले कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई लठ्याइरहेको छ ।
नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलहरुभित्रको किचलो नौलो कुरा होइन, हरेक पार्टीमा पद र प्रतिष्ठाको लडाइँ हुँदै आएको छ । पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्दा पनि आफू कसरी बलियो हुने भन्ने कुसंस्कारले नेताहरुको दिमागमा जरो गाडेको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझै ०४८ सालदेखि अहिलेसम्म त्यही अनुहार सत्तासीन छ । पुस्ता हस्तान्तरण, नेतृत्वको विकास, सिद्धान्त, विधि र पद्धतिजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरु पार्टीमा हराउँदै गएको छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले न त राजनीतिक स्थिरता आउँछ, न त सुशासन र आर्थिक विकास नै । ०७४ सालको तीन तहको निर्वाचनले नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई एउटा मौका दिएको थियो । त्यो मौका एमाले र माओवादी मिल्दाको परिणाम थियो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन कायम गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र देशलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने अवसर थियो । तर, दुर्भाग्य ‘अभागीलाई खाने बेला रिस उठ्छ’ भनेझैं दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो कुरा पचेन । पुस ५ गते संसद् नै भंग गरिदिए । संसद् विघटन गर्दा कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा सोचविचार गरिएन । आवेगको भरमा संसद् भंग गर्दा के–कस्तो दुदर्शा निम्तिदो रहेछ भन्ने कुरा एमालेजनहरुले भोग्दैछन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनमा आन्तरिक कमीकमजोरी त छँदै थियो, बाह्य हस्तक्षेपले पनि काम गर्यो । भनिन्छ, भाइ फुटे गवाँर लुटे । यही हालतमा एमाले नेताहरु पुगेका छन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ७० वर्षपछि जुटेका कम्युनिष्टहरु अहिले फुटेका छन्, जुट्न फेरि अर्को कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, ती कम्युनिष्ट नेताहरुलाई पनि थाहा छैन । थाहा भएको भए फुट्ने थिएनन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले काठमाडौंमा भनेझैं एउटै क्रान्तिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी त्यो ठाउँसम्म आइपुगेको होइन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीप्रति जनताको माया र अटुट विश्वासका कारण यहाँसम्म आइपुगेको हो । तर, नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरु एकआपसलाई सिध्याउन ‘अर्लि इलेक्सन’को कुरा गरिरहेका छन् । त्यो अर्लि इलेक्सनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई खरानी बनाउँदैछ भन्ने कुरा उनीहरुले भुलिरहेका छन् । अझै पनि दुईतिहाइको धङधङीले कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई लठ्याइरहेको छ । कहाँ गएर फेरि लडिन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले हेक्का राखेका छैनन् ।
