काठमाडौं ।
माघ २४, २०७५ : एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर एक्जियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेको दिन ।
वैशाख १२, २०७६ : एनसेलसँग तत्काल कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको दिन ।
सर्वोच्च प्रशासनले पूर्ण इजलासको फैसलाविरुद्ध रिट दायर नहुने भन्दै एनसेलको निवेदन दरपिठ गरेको थियो । तर, त्यसको केही बेरपछि नै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदन दर्ता गर्न रजिष्टारलाई निर्देशन दिएपछि सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता ग¥यो । रिट दर्तापछि प्रधानन्यायाधीशले सो रिट श्रेष्ठको इजलासमा तोके । अनेक मामलामा मुछिएर बदनामी कमाएका न्यायाधीश श्रेष्ठले सेटिङ मिलिसकेकाले प्रक्रिया, कानुन र संविधान मिचिएको सो रिटमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे । जुन सर्वोच्चको फैसलाको विपरीत छ ।
यी दुई त्यस्ता मिति हुन् जसले सर्वोच्च अदालतको गरिमा एकैपटक शिखरमा र एकैपटक धुलोमा मिलाइदियो । माघ २४, २०७५ का दिन सर्वोच्चका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले त्यो ऐतिहासिक आदेश दिएको थियो, जुन आदेशले वर्षौंदेखि मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ ठग्दै आएको एनसेललाई कर तिर्न बाध्य पारेको थियो । राणाले प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेको जम्मा पाँच साता भएको थियो । विगतमा राम्रो छवि नभए पनि संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य, न्यायालयको सुधार, सेटिङको अन्त्य, न्यायसम्पादनमा ढिलाइजस्ता कुरामा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नभन्दै पाँच साताभित्रै उनले एनसेलको लाभकर छली प्रकरणमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएर अदालत र आफ्नो छवि माथि उठाएका थिए ।
तर, गत वैशाख १२ मा तिनै प्रधानन्यायाधीश राणाले बेञ्च तोकेका बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले एनसेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । प्रक्रिया, कानुन र संविधानका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण सो आदेशपछि पुनः न्यायालयभित्र सेटिङ हावी भएको, न्यायालयमा एनसेलको प्रभाव बढेको धारणा व्यक्त हुन थालेको छ । श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासको फैसलालाई नजरअन्दाज गरी जारी गरेको आदेशले पुनः मुलुकले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आशंका बढाएको छ । यद्यपि, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि २३ वैशाखमा अदालत बोलाइएको छ । तर, दरपिठ हुनुपर्ने रिटमाथि सर्वोच्चले रुचि देखाउनुले एनसेलले ठूलो धनराशि खर्च गरी भित्रभित्रै सेटिङ मिलाइसकेको आरोप लगाउनेहरूलाई बल पु¥याएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशबमोजिम वैशाख ३ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल प्रालिका नाममा ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरी एक साताभित्र सो कर दाखिला गर्न पत्र पठाएको थियो । लगत्तै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । समाचार स्रोतका अनुसार सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले पूर्ण इजलासको फैसलाविरुद्ध रिट दायर नहुने भन्दै एनसेलको निवेदन दरपिठ गरेको थियो । तर, त्यसको केही बेरपछि नै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदन दर्ता गर्न रजिष्टारलाई निर्देशन दिएपछि सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता ग¥यो । रिट दर्तापछि प्रधानन्यायाधीशले सो रिट श्रेष्ठको इजलासमा तोके । अनेक मामलामा मुछिएर बदनामी कमाएका न्यायाधीश श्रेष्ठले सेटिङ मिलिसकेकाले प्रक्रिया, कानुन र संविधान मिचिएको सो रिटमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे । जुन सर्वोच्चको फैसलाको विपरीत छ । विगतमा जस्तै यसपटक पनि एनसेल प्रक्रिया र कानुन मिचेर सर्वोच्च गएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजश्व न्यायाधीकरणमा जाने बाटो थियो । तर, राजनीतिक दल, सरकार र न्यायालयका प्रभावशाली पदाधिकारीलाई प्रभावमा पार्दै आएको एनसेलले कानुनी बाटो समात्न चाहेन । विगतमा जस्तै अन्तरिम आदेश माग्न सिधै अदालत गयो । र, आफूले चाहेअनुसार नै अन्तरिम आदेश जारी गरायो,’ स्रोत भन्छ ।
एनसेलले यसरी मिच्यो कानुन
दरपिठ हुनुपर्ने रिट स्वीकार गरी अन्तरिम आदेश जारी गराउँदा तत्कालै पनि मुलुकले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व गुमाएको छ । ‘कर अधिकृतले गरेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण चित्त नबुझेको भए एनसेलले दुवै पक्षबीच सहमति भएको १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ (एनसेल आफैँले स्वीकार गरेको रकम) र सहमति नजुटेको बाँकी २५ अर्ब २४ करोड ७१ लाख चार हजार दुई सय १५ रुपैयाँको एकतिहाइ अर्थात आठ अर्ब ४१ करोड ३५ लाख ७१ हजार चार सय पाँच रुपैयाँ गरी २२ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख ४२ हजार पाँच रुपैयाँ नेपाल सरकारको राजश्व खातामा बुझाएर पुनरावलोकनमा जानुपथ्र्यो । यतिमात्रै काम गरेको भए पनि हामी कम्तीमा राज्यलाई यति पैसा बुझाएर एनसेल प्रक्रियामा गएको छ भन्ने ठाउँ रहन्थ्यो । त्यसो नगरी प्रक्रिया मिचेर एनसेल अदालत गयो । अदालतले एनसेलको प्रक्रियागत त्रुटीलाई सदर गरी त्रुटी नै होइन भनिदियो,’ दृष्टिसँगको अन्तर्वार्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भने (अन्तर्वार्ता पृष्ठ ५ मा) । सेटिङमा भएको यो आदेशले मुलुकलाई अर्को खतरातर्फ डो¥याएको छ । अर्बौं राजश्व तिर्नुपर्ने ठूला करदाताले एनसेलको सिको गर्दै कर तिर्नभन्दा सर्वोच्चको बाटो समाउन थाले भने मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नेछ । ‘ठूला करदाताहरू एनसेल जसरी नै अदालत गई वर्षौं मुद्दा लड्न थाले भने मुलुकले वर्षेनी अर्बौं राजश्व गुमाउँछ, अनि देश कसरी चल्छ ?,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछिको सम्भावित जोखिमबारे स्पष्ट पार्दै डा. भण्डारीले भने ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि १० पटकसम्म भएको एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर उठाउन बाटो खोलिसकेका बेला सरकारको मौनता रहस्यमय देखिन्छ । सामाजिक अभियन्ताहरूले यसअघिको खरिदबिक्रीको पुँजीगत लाभकरसमेत उठाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, सरकारले चासो देखाएको छैन । सर्वोच्चले यसअघिका बिक्रीका सबै कारोबारको लाभकर उठाउन बाटो खोलेको भए पनि राज्यका कुनै पनि निकाय सक्रिय नदेखिनुले विगतकै जस्तो चलखेल हुन थालेको आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।
यसरी सुरु भयो एनसेलको ठगी ?
पटक पटकको खरिदबिक्रीपछि ०६७ कात्तिक १० गते स्पाइस नेपाल प्रालिको नाम परिवर्तन गरी एनसेल प्रालि बनाइएको थियो । सोही क्रममा सिनर्जीले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर डा. उपेन्द्र महतोलाई बिक्री ग¥यो । त्यसबेला रेनोल्ड (टेलिया सोनेरा)को ८० र महतोको २० प्रतिशत सेयर थियो । ०६८ चैत्र १६ गते महतोकाले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरे भने ०७२ चैत्र २९ गते टेलियाले एक्जियटालाई आफ्नो सबै ८० प्रतिशत बिक्री ग¥यो । सोही मितिमा श्रेष्ठले पनि सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरलाई २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरे । ‘अन्तिम पटकको खरिद बिक्रीअघि रेनोल्ड र टेलिया सोनेराका केही पदाधिकारी नेपाल आएका थिए । उनीहरूले तत्कालीन सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेका थिए । ‘सो टोलीले सरकारका प्रभावशाली व्यक्तिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मासँग भेट गरी अर्बौं कर छलीको योजनालाई मूर्तरूप दिएका थिए ।’ स्रोतले दृष्टिसँग भन्यो, ‘त्यसमा ठूला दलका प्रभावशाली नेता र केही न्यायाधीशसमेतलाई एनसेलले भाग मिलाएपछि सहजै अर्बौं रुपैयाँ छलेको थियो ।’
सोही भागवण्डाकै कारण सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले २०७४ पुस १९ गते अन्तरिम आदेशमार्फत् टेलियासोनेरालाई लाभांशबापतको रकम लैजान टेलियासोनेरालाई बाटो फुकाइदिएका थिए । न्यायाधीशहरूसँग सेटिङ मिलाएकै कारण एनसेलले मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई अटेर गरी सिधै सर्वोच्चमा रिट गर्दा गराउने र आफूअनुकुल फैसला गराउने गरेको थियो । वैशाख १२ को पछिल्लो अन्तरिम आदेश आएपछि पुनः एनसेल सोही बाटोमा हिँडेको तथा अदालतभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भन्ने प्रधानन्यायाधीश राणा पुरानै स्वरूपमा फर्किएको बताउन थालिएको छ ।
देशभर एनसेल बहिस्कार
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले एनसेलका मालिकलाई खुसी बनाएको छ । तर, मुलुकप्रति चिन्ता गर्ने लाखौँलाई दुःखी बनाएको छ । कर नतिर्न एनसेलले पुनः चलखेल सुरु गरेपछि एनसेलविरुद्ध सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूले कर नतिरेसम्म एनसेल प्रयोग नगर्ने भन्दै धमाधम सिम जलाउन थालेका छन् । एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर तिराउन निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वकामुमहालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख विदुर मैनाली, डा. जगदीशचन्द्र बराललगायतको अगुवाइमा एनसेलको सिम बहिस्कार सुरु भएको हो । यो अभियानमा विभिन्न दलका विद्यार्थी संगठन समेत सहभागी भएका छन् । देशका विभिन्न जिल्लामा स्वतस्फूर्त रूपमा एनसेलको सिम जलाउने काम भइरहेको छ । राजश्व नतिरेसम्म एनसेलको सेवा प्रयोग नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
