काठमाडौं । इन्काउन्टरसम्बन्धी घटनाको घाउ प्रहरीमा फेरि बल्झिएको छ । २७ महिनाअघि सर्लाहीमा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका कुमार पौडेल प्रकरणले यतिबेला तरंग उत्पन्न गरेको छ । सो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ तथा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले सात दिनभित्र जाहेरी दर्ता गर्न गत मंगलबार आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार जाहेरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सर्लाहीका इन्चार्ज पौडेलको विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ घटनामा आदेश दिनेविरुद्ध समेत जाहेरी दर्ता गर्न न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फूयाँलको इजलासले आदेश दिएको हो ।
मृतककी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दायर गरको रिटउपर १२ असोजमा यस्तो आदेश आएको हो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘..यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाइ ऐ. ऐनको अनुसूची ६ बमोजिमको भरपाइ निवेदिकालाई उपलब्ध गराइ यथाशीघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनु भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीलाई लेखी पठाइ जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस गर्नुहोला ।’
यो आदेशअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरी प्रहरीमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसमा पूर्वगृहमन्त्री बादल र पूर्वआईजी खनाल मात्र होइन त्यतिबेला प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहेका डिआइजी हरिबहादुर पाल तथा सर्लाहीका एसपी गोपालचन्द्र भट्टराईमाथि समेत छानबिन हुने भएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४(३)(क) अनुसार सनाखत हुन नसकेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले घटनाका बखत गृहमन्त्री रहेका बादल र प्रहरी प्रमुख रहेका खनालसमेतका विरुद्ध जाहेरी लिन मानेको थिएन । ऐनको दफा ४ मा कुनै घटना वा कसूर कसैले गरेमा यसको मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (३)(क) मा भने ‘..हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुन आएको सूचनाको विश्वसनीयता यकिन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई झिकाइ प्रहरी कार्यालयले सनाखत गराउन सक्ने’ उल्लेख छ । त्यति हुँदा पनि त्यतिबेला दबाबको भरमा मुद्दा दायर भएको थिएन ।
त्यसपछि दुर्गादेवीले सर्वोच्च अदालत गुहारेकी थिइन् । लिखित जवाफमा उजुरीको सनाखत हुन नसकेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको थियो । यसैगरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि लिखित जवाफमा हुलाकबाट प्राप्त निवेदनमाथि के कस्तो कारवाही भएको हो खुलाउन सकेको थिएन ।
जाहेरी दर्ता गर्दैमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । तर, कम्तीमा अब पूर्वगृहमन्त्री बादल र पूर्वआईजी खनाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही गएर त्यसबारे बयान दिनुपर्ने भएको छ । यसरी इन्काउन्टर घटनामा गृह मन्त्री र प्रहरी प्रमुख तानिएको यो पहिलो घटना हो ।
गत ५ असार २०७६ मा पौडेलको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले हत्या गरेको आरोप पौडेल परिवारको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत यस घटनालाई इन्कान्टर नभई हत्या भएको भन्दै त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा तथा आदेश दिनेलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह, सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । जुन सिफारिस दुई वर्षसम्म कार्यान्वायान गरिएको थिएन ।
स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानपछि पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर नौवटा गोली हानेर हत्या गरिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो । घटनामा दोहोरो मुठभेड नभएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेकोमा उनीहरूले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौवटा गोली हानेर हत्या गरेको आयोगको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन महानिरीक्षक खनालले विशेष टोलीका रुपमा पठाएका प्रहरीले पौडेललाई गोली हानेका थिए । स्थानीय प्रहरीलाई समेत पछि मात्र त्यसबारे जानकारी दिइएको थियो । जसकारण पनि सो इन्काउन्टर विवादमा परेको हो । सो घटनामा एकातर्फ आयोगको निर्देशन पालना भएको थिएन भने अर्काेतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले यससम्बन्धि अनुसन्धान समेत टार्दै आएकोमा सर्वोच्चको आदेशपछि अब थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ ।
पहिला हिरो बन्ने चक्कर, अहिले तनाव
नेपाल प्रहरीमा करिब सात वर्षअघि इन्काउन्टरको लहर सुरु भएको थियो । गुन्डा तथा अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गरी गोली हानेर हिरो बन्ने प्रतिस्पर्धा प्रहरी चल्यो । जसलाई सर्वेन्द्र खनालले चरम दुरुपयोग गरे । जसको कारण उनी मात्र होइन प्रहरी संगठन समेत अहिले आलोचित बनेको छ ।
ठिक एक वर्षअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई वर्षअघि भक्तपुरमा दुई युवकको प्रहरी गोलीबाट भएको मृत्यु मुठभेठबाट नभई नियोजित हत्या भएको निष्कर्ष निकाल्दै ५ प्रहरीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
पेप्सीकोलाका बालक निशान खड्काको अपहरणमा संलग्न भनिएका दुई युवकको सूर्यबिनायक जंगलमा प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएको घटनामा आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो । बालकको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका अजय तामाङ र गोपाल तामाङको २१ साउन २०७५ मा प्रहरी गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । ती युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जंगलमा लागी गोली हानेको आयोगको निष्कर्ष छ । भाग्न खोज्दा उनीहरुलाई गोली हानिएको प्रहरीले दावी गरेको थियो ।
इन्काउन्टरमा संलग्न तत्कालीन डिएसपी रुगमबहादुर कुँवर, सईहरु दीपेन्द्र चन्द (हाल इन्सपेक्टर), प्रसन्न मल्ल(हाल जागिर छाडेर विदेशमा) र रञ्जित लामा(हाल इन्सपेक्टर) तथा असई राजन खड्कालाई ज्यान मुद्दा चलाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो प्रकरणमा पनि इन्काउन्टर गर्न लगाउने हाकिमलाई जोगाएर आदेश मान्ने प्रहरीलाई मात्र कारबाहीको सिफारिस भएको थियो ।
छानबिनको क्रममा उनीहरुलाई डेराबाटै पक्राउ गरिएको थियो भने घटनास्थलमा मुठभेडको कुनै प्रमाण नभएकाले प्रहरीबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरी आयोगले ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश ताहिर अली अन्सारीको नेतृत्वमा विवादास्पद इन्काउन्टर घटनाको छानविन समिति बनाएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले दोषी प्रहरीमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री समेत तनावमा परेका छन् ।
प्रहरीमा देखिएको यो पछिल्लो समस्या तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको ‘उग्र पुलिसिङ’को परिणाम भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । उनी अपराधमा संलग्नलाई जेल हालेर होइन गोली हानेर ठिक लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथे । सोही अनुसार महानिरीक्षक हुँदा देशभरीका प्रहरी इन्चार्जहरुलाई गोली हान्न निर्देशन दिएका थिए ।
महानिरीक्षककै दबाबका कारण पनि कतिपय प्रहरी काम देखाउनका लागि गोली हान्न तछाडमछाड गर्थे । कतिसम्म भने उनकै सचिवालयमा काम गरेर कास्कीका गएका एसपी दानबहादुर कार्कीले एक लागूऔषध दुव्र्यसनीलाई समेत गोली हान्न पुगेका थिए । जुन प्रकरणमा झन्डै उनको जागिर गएन ।
खनालको कार्यकालमा चोरलाई समेत पक्राउ गर्न पनि गोली हान्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । यस्तो गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न मानव अधिकार आयोग र अदालतले सक्रियता देखाउको थियो ।
सर्लाही र भक्तपुर घटना दुवै तत्कालीन महानिरीक्षक खनालकै गलत कार्यशैलीको परिणाम हो । उनले सो प्रकरणमा अवकाशपछि पनि तनाव झेलिरहेका छन् । तर उनले देशका लागि ठिक गर्यो भन्ने कोही भेटिएका छैनन् ।
खनालले इन्काउन्टरलाई अपराधीलाई तह लगाउने नीतिको रुपमा लिएका थिए । तर, त्यसको प्रयोग गलत तरिकाले भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘इन्कान्टर भनेको अपराधीहरुलाई नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र प्रहरीले अपनाउने कार्यशैली हो,’ एक पूर्व एआईजी भन्छन्, ‘पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा खासै संगठित अपराध देखिँदैन यस्तो अवस्थामा प्रहरीले इन्काउन्टरलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन थियो ।’ त्यसरी इन्काउन्टरलाई प्रोत्साहन गर्नेले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुुनपर्ने ती प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
रोकियो इन्कान्टरका घटना
मानव अधिकार आयोगका पछिल्लो दुई निर्णयले नेपाल प्रहरीको कार्यशैलीमा परिवर्तन आएको छ । खनालको अवकाशपछि प्रहरीले यस्ता घटनामामा गोली चलाउने गरेको छैन ।
अहिलेको प्रहरी नेतृत्व बल भन्दा कानून प्रयोगबाट अपराधी तह लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । त्यसमा धेरै हदसम्म उनी सफल पनि भएका छन् । अन्य प्रहरी अधिकारी पनि गोली चलाउने पक्षमा छैनन् । प्रहरी नेतृत्वसँगै प्रहरीको नीति पनि फेरिएको छ । ‘हिजो तराईमा सशस्त्र समूह सक्रिय हुँदा इन्काउन्टरको रणनीति आवश्यक थियो,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा इन्काउन्टर आवश्यक छैन भन्ने प्रहरी नेतृत्वको बुझाइ छ ।’
