एनसेलले सबैलाई प्रभावमा पारेको छ-डा. सुरेन्द्र भण्डारी

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखमा एनसेल प्रालिका नाममा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि एनसेल सर्वोच्च गयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । वर्षौंदेखि अर्बौं रुपैयाँ छली गर्दै आएको एनसेलले जे चाहेको थियो, त्यही भयो । केही महिनाअघि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाविरुद्ध जसरी अन्तरिम आदेश आयो, त्यसबारे अनेक टिप्पणी भइरहेका छन् । यसले कयोँ गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । एनसेललाई कर तिराउन अभियान चलाउँदै आएकाहरू त एनसेलको सिम बहिस्कार गर्ने अभियान नै चलाउन बाध्य भएका छन् । तिनै अभियन्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीसँग दृष्टि साप्ताहिकले अन्तरिम आदेश पछाडिका अनेक कारण खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, डा. भण्डारीसँग छविरमण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

म यसलाई तीन किसिमले हेर्छु । यो आदेश संवैधानिक रूपमा त्रुटिपूर्ण छ । कानुनी रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ । र, प्रक्रियागत रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ । सबैभन्दा पहिले प्रक्रियागत रूपमा कसरी त्रुटिपूर्ण छ भन्ने हेरौँ, जब ठूला करदाता कार्यालयले करको मूल्यांकन गर्छ र कुनै करदातालाई यति कर तिर्छ भन्छ तर, कर तिर्ने व्यक्तिलाई त्यो रकममा चित्त बुझ्दैन भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने कानुनी व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया नै एनसेलले अवलम्बन गर्नुपथ्र्यो । त्यसका लागि एनसेलसँग कानुनले तोकेका दुईवटा आधारभूत अवस्थाहरू थिए । पहिलो, जति करको रकममा सहमति हुन्छ, त्यो बुझाउने र सहमति नभएको रकमको एकतिहाइ बुझाएर पुनरावलोकनको निवेदन दिने । हाम्रो कर ऐनको दफा १५ मा स्पष्टसँग यो व्यवस्था गरिएको छ । कर चित्त नबुझे सहमति जुटेको रकम र सहमति नजुटेको रकमको एकतिहाइ रकम एकमुष्ठ दाखिला गरी पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा एनसेलले कर अधिकृतले गरेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको भए एनसेलले दुवै पक्षबीच सहमति भएको १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ (एनसेल आफैँले स्वीकार गरेको रकम) र सहमति नजुटेको बाँकी २५ अर्ब २४ करोड ७१ लाख चार हजार दुई सय १५ रुपैयाँको एकतिहाइ अर्थात आठ अर्ब ४१ करोड ३५ लाख ७१ हजार चार सय पाँच रुपैयाँ गरी २२ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख ४२ हजार पाँच रुपैयाँ नेपाल सरकारको राजश्व खातामा बुझाएर पुनरावलोकनमा जानुपथ्र्यो । यति मात्रै काम गरेको भए पनि हामी कम्तीमा राज्यलाई यति पैसा बुझाएर एनसेल प्रक्रियामा गएको छ भन्ने ठाउँ रहन्थ्यो । त्यसो नगरी प्रक्रियामिचेर एनसेल अदालत गयो । तर, अदालतले एनसेलको यो प्रक्रियागत त्रुटी मिच्याइलाई सदर गरी यो त्रुटी नै होइन भनिदियो । सर्वोच्चको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले अर्को आदेश नभएसम्म एनसेललाई कर तिराउने काम नगर्नु भनेर स्पष्ट आदेश दियो । यो आदेशले एनसेलले हिँड्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाको बाटोलाई नै नजरअन्दाज गरिदियो । दोस्रो, करको कानुनी पाटो कस्तो हुन्छ भने, जसले कर बुझाउने हो उसले आफ्नो कर विवरण कर कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । हामी जस्ता दुई चार हजार बुझाउने सानातिना करदाताले होस् या एनसेल जस्ता अर्बौं बुझाउनुपर्नेले होस् । राज्यले तिमी कर बुझाऊ है भनेर आग्रह पनि गर्दैन, पत्र पनि लेख्दैन । तर, एनसेल हामीसँग कर विवरण नै मागिएन भनेर अदालतमा गयो । ठूला करदाता कार्यालय या राज्यले एनसेलसँग कर विवरण माग्ने नै होइन । सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि आफ्नो विवरण बुझाएर कर बुझाउनु एनसेलको दायित्व हो । तर, एनसेलले यो दायित्व पूरा गरेन । एनसेलले दायित्व पूरा नगर्दा नगर्दै, कानुनी त्रुटी गर्दा गर्दै त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर जसरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइयो, त्यो कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ । तेस्रो, संवैधानिक पक्षमा के छ भने, जब कानुनी उपचारको बाटो हुँदैन, जब कानुनी उपचारबाट न्याय पाइँदैन, तब मात्रै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइन्छ । तर, एनसेललाई महानिर्देशककोमा जाने अधिकार छ, त्यहाँ चित्त नबुझे राजश्व न्यायाधिकरणमा जाने बाटो छ । त्यहाँबाट पनि चित्त नबुझे मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुपर्ने हो । यसलाई हामी कानुनीभाषामा साधारण क्षेत्राधिकार भन्छौँ । जब साधारण क्षेत्राधिकारबाट न्याय पाइन्छ, तब असाधारण क्षेत्र या रिटमा जान पाइँदैन । तर, एनसेल साधारण अधिकार क्षेत्रको बाटोलाई स्वाट्टै छाडेर असाधारण क्षेत्राधिकारको बाटोमा गयो र अदालतले त्यसलाई स्वीकार गर्दियो । त्यसैले माननीय न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले दिनुभएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश संवैधानिक रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो त्रुटि पहिलोपटक भएको होइन । अन्य बाटो हुँदा हुँदै यसअघि पनि एनसेलले रिटमार्फत् नै आदेशहरू लिने गरेको देखिन्छ नि ?

हो । यसभन्दा पहिला एनसेलको विषयमा चारवटा निवेदन परेका थिए । चारवटा निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले फैसला गरेको छ । त्यसमध्येको एउटा मुद्दा थियो लाभांश लैजानेसम्बन्धी । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड कम्पनीकोतर्फबाट एनसेलले ७ अर्बभन्दा बढी लाभांश विदेशमा लैजान पाउँ भनेर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले त्यो रोकिदियो । किनभने ठूला करदाता कार्यालयले ०७३ वैशाख २१ गते पत्र लेखी कर विवरण पेश गर्न पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो । तै पनि उसले विवरण पेश गरेको थिएन । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि आफू कर विवरण पेश नगर्ने तर, लाभांश लैजान पाऊँ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएपछि त्यो रोकिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध एनसेल सिधै सर्वोच्चमा रिट हाल्न गयो । यस्तै, कर कार्यालयले लेखेका सबै पत्र बदर गरीपाऊँ भनेर दोस्रो रिट प¥यो । तेस्रो रिट पुँजीगत लाभकर एनसेल वा एक्जिएटालाई लगाउने होइन, टेलियासोनेरालाई लगाउने हो भनेर प¥यो । त्यसबेला टेलियासोनेराले आफूसँग रहेको ८० प्रतिशत सेयर एक्जिएटालाई बिक्री गरिसकेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वकामुमहालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई, काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वउपप्रमुख विदुर मैनाली, डा. जगदीशचन्द्र बराललगायत हामी ट्याक्स छली गर्दै आएकाले ७ अर्ब लाभांश लैजान दिन नहुने तथा पुँजीगत लाभकर अन्ततः एनसेलकै व्यापारबाट कमाइएको सम्पत्ति भएकाले लाभकरबापतको सम्पूर्ण ट्याक्स एक्जिएटाबाट या सोनिभेराबाट या एनसेलबाट तिराइपाउँ भनेर हामी सर्वोच्चमा गयौँ । तर, सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट सात अर्ब रूपैयाँ लैजान दिनू भनेर आदेश भयो । त्यसपछि ओमप्रकाश मिश्रसहितको डिभिजन बेञ्चबाट त्यसलाई सदर गर्ने काम भयो । रिट निवेदनमा जुन अन्तिम आदेश माग गरिएको हुन्छ, त्यो कुरा सामान्यतया अन्तरिम आदेशबाट दिइँदैन । त्यसमाथि सात अर्ब रुपैयाँ सानो रकम थिएन । त्यही बेला नै सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले गलत आदेश गरे । हामी त्यसविरुद्ध पनि उभियौँ । अन्तिम फैसला हुँदा डा. द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतको रिट जारी भयो र त्यसमा एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनियो र अरु सम्पूर्ण रिट खारेज भए । त्यसैले एनसेलको विषयमा सर्वोच्च अदालत पटकपटक एकदमै लचिलो भएको देखिन्छ ।

एनसेललाई कर तिराउनु भनेर पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले फैसला गरिसकेपछि त्यसविरुद्ध रिट लिन मिल्थ्यो ? दरपिठ गर्नुपर्ने होइन ?

हो, यो वास्तवमै कानुनी रूपमा दर्ता हुनै नसक्ने अवस्थाको रिट हो । हामीले त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गरेको थियो भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ । डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको मुद्दामा ३९ पृष्ठको फैसला गरिएको छ । त्यसको पृष्ठ ३८ मा ‘प्रस्तुत विवादमा मिति २०७२ साल चैत २९ मा कारोबार भएबाट’ भनेको छ । यहाँनेर के बुझ्न जरुरी छ भने, एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड भन्ने कम्पनी नेभिस भन्ने एउटा सानो आइल्यान्डमा छ । त्यो आइल्यान्ड आफैँमा ट्याक्स हेभन कन्ट्री हो । ८० प्रतिशत रेनोल्डको सेयर टेलियासोनेराले सोही दिन एक्जिएटा युकेलाई बेचेको थियो । एक्जियटा युकेलाई एक्जिएटा मलेसियाले कन्ट्रोल गर्छ । सोही मितिमा २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठबाट भावना श्रेष्ठको सुनिभेरा भन्ने कम्पनीमा गयो । त्यसैले ८० प्रतिशत मात्रैको होइन, १०० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री नै सोही मितिमा भएको हो भनेर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कारोबार मिति मान्यो । त्यसैले सर्वोच्चले ‘२०७२÷१२÷२९ मा कारोबार भएबाट आयकर ऐन २०५८ को दफा ७.१ र दफा २२, २३ बमोजिम लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व सोही समयमा सिर्जना भएको मान्नुपर्ने देखियो,’ भन्यो । अर्थात्, अब मैले ट्याक्सको विवरण पेश गर्न पाउँ, मैले विवरण पेश गरेपछि मात्रै कर लगाउनुपर्छ भन्ने एनसेलको अहिलेको जुन भनाइ छ, त्यो गलत भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘तिम्रो कर दायित्व २०७२÷१२÷२९ मै सुरु भइसकेको हो । तिमीलाई ०७३ वैशाख २१ गतेको पत्रले कर विवरण पेश गर्न पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि तिमीले इन्कार गर्दै आयौँ भनेर स्प्ष्ट रूपमा भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘कर असुल उपर गरी राज्यकोषमा दाखिला गराउने आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गराउनेतर्फ विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयलगायतका समग्र कर प्रशासन नै चुकेको’ पनि भनेको छ । उनीहरूले पत्र मात्र लेख्ने होइन, कर ऐनको दफा १०४ अन्तर्गत एनसेलको कारोबार बन्द गर्ने, एनसेलको ‘गेट वे’ बन्द गराउने वा बैंक एकाउन्ट जफत गरेर भए पनि तत्काल राजश्व भराउनु पर्ने दायित्व पूरा गर्न विपक्षी ठूला करदाता कार्यालय मात्र होइन, समग्र कर प्रशासन नै चुकेको, यसरी एक वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसक्दा पनि उक्त राजश्व असुली हुने नहुने विषयले निष्कर्ष नपाएको, समग्र नेपाल राज्यको निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामा नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने दुःखद परिस्थिति खडा भएको, विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले बिक्रेता विपक्षी टेलियासोनेरालाई मिति २०७४÷३÷१३ गते जारी गरेको संशोधित कर निर्धारणको सुचनाबमोजिम बिक्रेताबाट सम्पूर्ण लाभकर असुलउपर गर्नु गराउन पनि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयको नाममा आदेश भएको छ ।

त्यति मात्र होइन, ‘रेनोल्ड कम्पनीको हैसियत बिचमा बसेर नाफा कमाउने एउटा मध्यस्थ कम्पनीको रूपमा देखिएको र उसमार्फत एनसेलमा निहित स्वामित्वको निसर्ग हुँदा करको दायित्वबाट एनसेल वा यसको वास्तविक क्रेता कम्पनीसमेत दायित्वमुक्त हुने हुँदैन । उक्त कारोबारसँग सम्बन्धित सेयर खरिदबिक्री सम्झौता, डिलिजन्स अडिट रिपोर्ट, स्क्रो अग्रिमेन्टसमेतका कागजातहरू बुझाउनुपर्ने दायित्व पूरा नभएको अवस्थासमेत हुँदा पूर्ण खुलासको दायित्व पूरा नगरेको र सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश नगरेको’ भनेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसरी निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा ‘२०७४÷३÷१३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लेखित कर टेलियासोनेरा स्विडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने’ भनेर क्लियर्ली बोलेको छ । तर एकल इजलास उहाँहरूलाई गरिएको कर मूल्यांकन गलत भयो त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी भयो भन्छ । सर्वोच्चको निर्णयपछि पनि विवरण पेश गर्ने, अनि मलाई विवरण पेश गर्न दिएन भनेर अदालतमा जाने र अदालतले उसलाई अन्तरिम आदेश दिने आफैँमा गलत कानुनी, संवैधानिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

एनसेलसम्बन्धी पछिल्लो अन्तरिम आदेशले आगामी दिनमा कस्तो असर पु¥याउन सक्छ ?

यसको असर ज्यादै ठूलो पर्छ । हामी त दुईचार हजार कर बुझाउने करदाता भयोँ । तर, यहाँ करोडौँ अर्बौं कर बुझाउने करदाता छन् । भोलि उनीहरू कर कार्यालयले हामीसँग विवरण मागेन । त्यसैले हामीले कर नतिरेका हौँ । विवरण नै नमागी कर तिर्न आइज भनेर कर कार्यालयले लेखेको पत्र लेखेकाले बदर गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा गए र वर्षौंसम्म मुद्दा लडिरहे भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ ? त्यसैले कर प्रशासन र करको विधिशास्त्रमा सर्वोच्चको एकल इजलासको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले धेरै ठूलो गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हाम्रो कानुनी प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । त्यसैले, यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कानुनका मान्यसिद्धान्त विपरीत छ । संविधानविपरीत छ । कर विधिशास्त्रविपरीत छ । र, यसले आफैँ कानुनी प्रक्रिया पालना नगर्ने कम्पनीलाई सुविधा दिने गरी दुर्भाग्यपूर्ण फैसला गरेको छ ।

देश चलाउनेहरूमा राजनीतिक क्षमता नै देखिएन । राज्यको निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठ्यो भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलिसक्यो । यो भनेको राजनीतिकज्ञका लागि हिनताबोधको अवस्था हो । उहाँहरूमा त्यो हिनताबोध कतै देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले एनसेलले कर तिर्नुपर्छ पर्दैन भनिरहनै पर्दैन । उठाए भइहाल्यो । एक मिनेटमा उठाउन सक्नुहुन्छ । तर, गर्नुहुन्न । हिजो हामीले जसरी अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो रूपमा राजनीति अघि बढेको छैन, सरकार अघि बढेको छैन । दुईतिहाइको सरकार आएपछि बेथिति अन्त्य होला, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही होला, लुटतन्त्र समाप्त होला, सेटिङ समाप्त होला, राज्यका संयन्त्रहरूलाई दलीयकरण नगरिएला, सुशासन आउला भन्ने आमनागरिकमा आशा जागेको थियो । तर, अहिले ती सबै उल्टिए । भताभुंग भए । आज भ्रष्टाचारले मुलुक क्षतविक्षत भएको छ । भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाट गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । यो वर्ष मात्रै एक खर्ब ४० अर्ब बेरुजु आएको छ । एकै वर्षमा नेपालीको टाउकोमा दश हजार रुपैयाँ ऋणभार बढेको छ । यसले हामी कता जाँदैछौँ भनेर यसले संकेत गर्छ ।

एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?

एनसेलको विषयमा धेरै विवाद आए । एनसेलले नै विगतको चुनावमा ठूला दलका नेतालाई करोडौं रुपैयाँ सहयोग गरेको कुरा आम मान्छेकाबीचमा चर्चा हुने गरेको छ । प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले त प्रत्येक दललाई करोडौं रुपैयाँ दिएको थियो भन्दै आउनुभएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले समेत यो विषयमा स्पष्ट रूपमा बोल्नुभयो । मलाई लाग्छ, यी सबै कुरा प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि घटनाक्रमका आधारमा भनिएको हुनुपर्छ । यति गम्भीर विषय आइसकेपछि संसद्ले छानबिन गर्नुपथ्र्यो । संसद्ले प्रमाण खोज्नुपथ्र्यो । घुस लिएको प्रमाण हुँदैन । तर, यसको सर्कमस्ट्यान्सलाई हेरेर मूल्यांकन गर्ने हो । सर्कमस्ट्यान्सले के देखाउँछ भने, सरकारले चाहने हो भए एनसेलसँग कर उठाउन दश मिनेट पनि लाग्दैन । सरकारले कर तिर तिर्दैनौँ भने तिम्रो गेट वे बन्द गर्दिन्छु, कम्पनीमा ताला लगाइदिन्छु भन्न सक्छ । सरकारले ‘हामी तिमीलाई दुःख दिने कुनै काम गर्दैनौँ । तिम्रो लगानीको सुरक्षामा कुनै कमी हुन दिँदैनौँ । तर, नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तिमीले तिर्नुपर्छ’ भन्न किन सक्दैन । सरकारलाई त छाड्दिनुस्, किन विपक्षी दल टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । लाग्छ, यहाँ कुनै विपक्षी दल नै छैन । प्रतिपक्ष सरकारको विकल्प हो, छायाँ सरकार हो । सरकारले गरेन भने प्रतिपक्षले विरोधगर्न सक्छ । नागरिकलाई सूचना दिन सक्छ । आफ्नो किसिमले छानबिन गर्न सक्छ । र, त्यो रिपोर्ट संसद्मा लगेर कुरा उठाउन सक्छ । तर, यो प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल पनि सरकारको लाचार छायाँ जस्तो भएर बसेको छ । पछिल्लो खरिद बिक्रीको समयमा रेनोल्ड र टेलियासोनेराका पदाधिकारीहरू नेपाल आएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटे । भेटपछि उनीहरूले निजीक्षेत्रबाट नेपालमा हुन लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कारोबार हो भन्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईंहरूले राम्रो काम गर्नुभयो । ठूलो कारोबार गर्नुभयो । यहाँको विद्यमान कानुनअनुसार कर तिर्नुस् भनेको कहिल्यै सुनिएन । रेनोल्डको तर्फबाट सर्वोच्चमा पेश भएको डकुमेन्टमा हामीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो कुरा गरेका थियौँ भन्ने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कुरा उल्लेख छैन । यसले पनि उहाँहरूबीच कुनै न कुनै सहमति छ भन्ने पनि देखाउँछ । त्यसयता पनि अनेक विषयमा भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भनेको सुनिएको छैन । सत्तासिन दलकै अरु ठूला नेताले पनि त्यसो भनेको सुनिँदैन । यसले पनि कहीँ न कहीँ एनसेलले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रभाव पारेको छ भन्ने देखाउँछ । यति ठूलो रकम राज्यमा आउँदा आउँदै सरकारी निकाय उदासिन हुने, एनसेल विभिन्न निकाय झिकेर कर नतिर्ने, यसले सरकार, सबै ठूला दलका नेताहरू प्रभावमा परेका छन् भन्ने देखाउँछ ।

करोडौँ अर्बौं कर बुझाउनेहरू एनसेल जसरी नै सर्वोच्च अदालत जाने र वर्षौंसम्म मुद्दा लडिरहे गर्न थाले भने मुलुकको अवस्था कहाँ पुग्छ ? सर्वोच्चले आफैँ कानुनी प्रक्रिया पालना नगर्ने कम्पनीलाई सुविधा दिने गरी दुर्भाग्यपूर्ण फैसला गरेको छ । अन्तरिम आदेश कानुनका मान्यसिद्धान्त विपरीत छ । संविधानविपरीत छ । कर विधिशास्त्रविपरीत छ ।

समग्र प्रकरण हेर्दा एनसेलले राजनीतिक दलका ठूला नेता, ठूला कर प्रशासक, अख्तियार र सरकारका केही प्रमुख पदाधिकारीलाई जस्तै न्यायालयमा बसेकाहरूलाई पनि प्रभावमा पारेको छ भन्ने सकिन्छ ?

आमजनमानसमा त्यस्तो धारणा पाइन्छ । मानिसहरूकाबीचमा त्यस्तो बहस र छलफल भइरहेको सुनिन्छ । म एउटा कानुनव्यवसायीका रूपमा एनसेलले अदालतलाई प्रभावमा पारेर अन्तरिम आदेश जारी गरायो भन्ने मिल्दैन । म अदालतको आस्था बढोस्, अदालत गरिमामय बनोस्, न्याय बिक्रीवितरण नहोस्, अदालतप्रति नागरिकमा आस्था वृद्धि होस् भन्ने चाहना राख्ने मान्छे हुँ । तर घटनाक्रममा के देखायो भने, एनसेलप्रति धेरै अवस्थामा अदालतमा लचक भएको देखियो । संवैधानिक छैन, कानुनी छैन, प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि छ । यस्तो हुँदा हुँदै पनि किन अदालत यस्तो आदेश दिन्छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अदालत जाने एनसेलको पछिल्लो कदमपछि यहाँहरूले एनसेलको सिम बहिस्कारको अभियान चलाउनु भएको छ । यो किन नि ?

हो । हामीले अहिले एनसेल सिम बहिस्कारको अभियान चलाइरहेका छौँ । बहिस्कार गरिरहेका छौँ । मुलुकलाई तिर्नुपर्ने राजश्व नतिर्ने, सबैलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पु¥याउने, सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पनि अनेक बहानामा कर नतिर्ने मनसायमा एनसेल देखेपछि बाध्य भएर हामीले यो अभियान सुरु गरेका छौँ । अहिले देशैभरबाट एनसेल बहिस्कारको लहर सुरु भएको छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएर मानिसहरूले एनसेलको सिम जलाएका छन् । एनसेलले यो देशको विद्यमान कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर नतिरे नागरिकले आफूलाई बहिस्कार गर्छन्, त्यसले व्यवसायमा नोक्सान हुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छवि खराब हुन्छ भन्ने महसुस गरोस् र कर तिर्न बाध्य होस् भनेर यो अभियान चलाएका हौँ । हाम्रो अभियान सुरु भएपछि अहिले सत्ताधारी, विपक्षी सबै दलका विद्यार्थी संगठनहरू पनि जुर्मुराउनुभएको छ । उहाँहरूले पनि एनसेल बहिस्कारको अभियानलाई साथ दिनुभएको छ । यसले मुलुकभित्र मुलुकलाई मायाँ गर्नेहरू रहेछन् भन्ने देखाएको छ । नेपालीमा मुलुकप्रतिको मायाँ अगाध भन्ने यसले देखाउँछ । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा कांग्रेस होस् कि कम्युनिष्ट होस् कि जो सुकै होस् त्यसको विपक्षमा उभिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सारा नेपालीले साथ दिए । किनभने त्यो राष्ट्रियताको पक्षमा थियो । एनसेलले लाभकर नतिर्नु पनि राष्ट्रकै विषय हो । किनभने यसले राष्ट्रको ढुकुटीमा ठूलो असर पार्छ । एनसेलले तिर्नुपर्ने रकम सानो छैन । त्यो रकम युवाको सीप विकासमा खर्चिने हो भने लाखौँ युवालाई लक्ष बनाउन सकिन्छ । स्वास्थ्यमै लगाउने हो भने पनि मरणासन्न अवस्थामा पुगेका देशभरका सरकारी अस्पतालहरूलाई जीवन दिन सकिन्छ । त्यो लगानीले शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले हामी एनसेल बहिस्कारको अभियान चलाइरहेका छौँ । ‘नेपालका लागि नेपाली’भन्ने अभियानले आउँदो २१ गते शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन पनि गर्दैछ ।

राज्य सञ्चालकहरू मौन बस्ने, प्रभावमा पर्ने र आमनागरिक जुर्मुराउनुपर्ने अवस्था जुन देखियो, यसले मुलुक ठीक बाटोमा हिँडिरहेको छैन भन्ने देखाउँदैन ?

अवश्य पनि एउटा नागरिकले त्यसरी सोच्ने बेला आएको छ । एनसेलको कर उठाउन कुनै ठूलो कुरै होइन । सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले निर्णय नगर्दै पनि कानुनले उठाउने अधिकार दिएको थियो । यस्तो विषयमा अदालतमा मुद्दा प¥यो । अदालतले निर्णय पनि ग¥यो । यसपछि पनि कर नउठ्ने भन्ने हुन सक्छ ? देश चलाउनेहरूमा राजनीतिक क्षमता नै देखिएन । राज्यको निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठ्यो भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलिसक्यो । यो भनेको राजनीतिकज्ञका लागि हिनताबोधको अवस्था हो । उहाँहरूमा त्यो हिनताबोध कतै देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले एनसेलले कर तिर्नुपर्छ पर्दैन भनिरहनै पर्दैन । उठाए भइहाल्यो । एक मिनेटमा उठाउन सक्नुहुन्छ । तर, गर्नुहुन्न । हिजो हामीले जसरी अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो रूपमा राजनीति अघि बढेको छैन, सरकार अघि बढेको छैन । दुईतिहाइको सरकार आएपछि बेथिति अन्त्य होला, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही होला, लुटतन्त्र समाप्त होला, सेटिङ समाप्त होला, राज्यका संयन्त्रहरूलाई दलीयकरण नगरिएला, सुशासन आउला भन्ने आमनागरिकमा आशा जागेको थियो । तर, अहिले ती सबै उल्टिए । भताभुंग भए । आज भ्रष्टाचारले मुलुक क्षतविक्षत भएको छ । भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाट गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । यो वर्ष मात्रै एक खर्ब ४० अर्ब बेरुजु आएको छ । एकै वर्षमा नेपालीको टाउकोमा दश हजार रुपैयाँ ऋणभार बढेको छ । यसले हामी कता जाँदैछौँ भनेर यसले संकेत गर्छ ।