भारतीय चुनाव र नेपालमा त्यसको प्रभाव

रवीन्द्र श्रेष्ठ

भारतमा संसद्को आम चुनाव भइरहेको छ । भारतको केन्द्र सरकारमा कुन पार्टीले विजय पाउनेछ र को प्रधानमन्त्री हुनेछ भन्ने निर्णय यस चुनावले गर्नेछ । भारतलाई विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश पनि भनिन्छ । किनभने यहाँ ९० करोडभन्दा बढी मतदाता छन् । तर के भारतीय लोकतन्त्रले भारतका बहुसंख्यक जनताको हितमा काम गरेको छ त ? के भारतीय जनताका समस्या भारतीय लोकतन्त्रले समाधान गरेको छ त ?

भाजपा नै सरकारमा आएमा नेपालमा राजावादीहरु खुशी हुनेछन् । भारतको विदेश नीतिमा नेपालप्रति त्यहाँका दलहरुको भिन्नता त्यति धेरै फरक देखिएको छैन । विगतमा भारतीय कांग्रेस सरकारको बेला पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइएको नै हो । आगामी भारतीय सरकारको आक्रामक विदेश नीति कायम रहेमा नेपालमा नयाँ समीकरणको प्रयास हुन सक्नेछ । चीन, भारत र युरोप अमेरीकी धुरीको खिचातानीमा नेपाल आगामी दिनमा अरु फँस्ने देखिन्छ । विगतमा विभिन्न पार्टीहरुको फुट र वहुमतीय सरकार पनि ढलेको इतिहास नेपालमा भएकोले भारतीय चुनावपछि नेपालमा पनि सत्ता समीकरण तथा विभिन्न विषयहरुमा खिचातानी बढ्ने र अहिले कल्पना नगरिएका राजनीतिक परिदृष्यहरु जन्मन सक्ने हुन सक्दछ ।

भारतमा लामो समय भारतीय कांग्रेस पार्टीले शासन ग¥यो । यसको विकल्पको रुपमा सन् २०१४ को चुनावमा मोदी नेतृत्वको भाजपाले बहुमतसहित विजय प्राप्त ग¥यो । तर यस ५ वर्षको अवधिमा मोदीले पनि भारतका बहुसंख्यक जनताको पक्षमा काम गरेन । मोदी सरकारका नोटबन्दी र नयाँ करनीति आदिका कारण उद्योग कृषि तथा अन्य धेरै व्यवसायमा समस्या आउनाले वेरोजगारीको दर ६.१ प्रतिशत पुग्यो, जबकि सन् २०११ मा २.२ प्रतिशत थियो । भारतको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार नै पनि भारतमा ३ करोड १० लाख वेरोजगार छन् । भारतको केन्द्रीय सामाजिक न्यायमन्त्रीले दिएको तथ्यांकअनुसार भारतमा सन् २०१८ मा ४ लाख १३ हजार माग्नेहरु (भीखारी) थिए । तर अरु स्रोतहरुले ८ लाख रहेको अनुमान गरेको छ । भारतमा दैनिक ३ हजार बालकहरु भोकले अर्थात् पर्याप्त खान नपाएर मर्छन् (ब्लुमवर्गप्रोजेक्ट डट कम) । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार भारतमा सन् २०१७ मा १९ करोड ५० लाख जनता कुपोषण अर्थात् खान नपाउने समस्याबाट ग्रस्त छन् । १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरुमध्ये ५१ प्रतिशत एनेमिया अर्थात् रगतको कमी हुने रोगबाट ग्रस्त छन् । यति हुँदाहुँदै पनि भारतले प्रगति नगरेको भने होइन । गत दुई दशकमा भारतमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर भएको छ । तर बहुसंख्यक जनता एक छाक पनि खान नपाउने करोडौंको संख्यामा छन् ।

भारतका एक प्रतिशत धनी जनताले देशको कूल सम्पत्तिको ७३ प्रतिशत आफ्नो बनाएको छ । भारतमा गत दुई वर्षमा वृद्धि भएको सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत हिस्सा केवल १ प्रतिशत धनी भारतीयको हातमा गएको छ । धनी झन्झन् धनी बन्दैछन् भने गरीब झन्झन् गरीब । भारत विश्वका २३ प्रतिशत भोकाहरुको देश बनेको छ । भारतका २० प्रतिशत छोरीहरुले शिक्षा पाउँदैनन् । वर्षमा करीब ४० हजार भारतीय महिलाहरु बलात्कृत भइरहेको तथ्यांक छ । सरकारी रिपोर्टअनुसार सन् २०१६ मा ३८ हजार ९ सय महिलाहरु बलात्कृत भएका थिए । फेमिनिजमइण्डिया डट कमअनुसार भारतमा दैनिक २१ जना महिलाहरु दाइजोका कारण मारिने गरेको छ । त्यस्ता अपराधमा केवल ३४ प्रतिशत अपराधीले मात्र सजाय पाउने गरेका छन् । युवतीहरुमाथि एसिड आक्रमणको घटना सन् २०१३ मा १२२ वटा भएको थियो भने सन् २०१४ मा ३४९ र सन् २०१५ मा ५०० वटा घटनाबारेको उजुरी प्रहरीमा भएको थियो । दर्ता नभएका उजुरी थप ५०० हुनसक्ने अनुमान छ ।

भारतका ६४ प्रतिशत साना गरीब किसानहरु ऋणले ग्रस्त छन् । तर धनी किसानहरु केवल ०.६ प्रतिशत मात्र ऋणमा छन् । सन् २०१५ मा ऋण तिर्न नसकेर ८ हजार ७ जना किसानले आत्महत्या गरे भने ४ हजार ५९५ जना कृषि मजदुरले आत्महत्या गरे । सन् २०१६ मा ६ हजार ३५२ किसान (प्रतिदिन १७ किसान) र ५ हजार १९ जना कृषि मजदुर (प्रतिदिन १४)ले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ भारतमा । सामान्य झाडा पखालाले मात्रै पनि भारतमा सन् २०१४ मा १ लाख २१ हजार बालबालिकाहरुको मृत्यु भयो । सन् २०१५ मा १ लाख १७ हजार र सन् २०१६ मा १ लाख २ हजार बालबालिकाहरु सामान्य झाडा पखालाको कारण मृत्यु भयो ।

भारत स्वतन्त्र भएपछिको करीब ७२ वर्षमा भारतीय कंग्रेसले करीब ४९ वर्ष शासन गरेको छ । बाँकी २३ वर्षमा अरु दलहरुले शासन गरेको छ । तर यस अवधिमा भारतका बहुसंख्यक जनतामाथिको उत्पीडन र असमानता अझ बढ्न गएको छ । भारतका एक प्रतिशत धनी जनताले देशको कूल सम्पत्तिको ७३ प्रतिशतको हातमा गएको तथ्य तथा माथिका विवरणबाट यो प्रष्ट हुन्छ । भारतीय लोकतन्त्र वास्तविक रुपमा शोषक वर्गको लागि लोकतन्त्र र बहुसंख्यक जनताको लागि तानाशाहीतन्त्र भएको स्पष्ट छ । कार्लमाक्र्सले भनेका थिए, कि केही वर्षको बीचमा शोषक वर्गको कुन चाहिँ प्रतिनिधि संसद्मा जान्छन् र जनतालाई दमन गर्छन् भनेर संसदीय चुनावमा निर्णय हुने गर्दछ । लेनिनले अझ प्रष्ट शब्दमा भनेका थिए– ‘केही वर्षको अन्तरालमा शासक वर्गको कुन प्रतिनिधिले संसद्मार्फत जनतामाथि दमन गर्ने भनेर निर्णय गर्नु नै वुर्जुवा संसदवादको वास्तविक सार हो ।” (राज्य र क्रान्ति, पृष्ठ २८) वास्तवमा भारतको लोकतन्त्र मुठ्ठीभर शोषक वर्गको तानाशाही हो भन्ने माथिका तथ्यहरुले प्रष्ट गरेको छ । भारतीय चुनावले करोडौं जनतालाई झुक्याउनेबाहेक गरीब, किसान, मजदुरको पक्षमा केही गरेको छैन र गर्दैन भन्ने विगत ७२ वर्षको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ ।

भारतीय चुनाव प्रणालीमा अल्पमतले शासन गर्ने गरेको छ । मोदीको दल भाजपाले गत संसदीय चुनावमा केवल ३१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो देशभरिबाट । तर उसले केन्द्रमा सरकार बनाएर पाँच वर्ष सत्ता चलायो । भारतीय चुनाव जनतालाई झुक्याउने, विभाजित गर्ने, आपसमा लडाउने र शोषक वर्गको शासनलाई ढाकछोप गर्ने माध्यम वन्न गएकोछ । जनतालाई झुक्याउन सबै संसदीय पार्टीहरुले अनेकौं नाराहरु र कार्यक्रमहरु दिने गरेका छन् । तर जनताको वास्तविक समस्याको समाधान वर्तमान संसदीय दलाल तथा नोकरशाही बुर्जुवा वर्गबाट नहुने स्पष्ट देखिएको छ । तर देशव्यापी रुपमा क्रान्तिको तुफान ल्याउन सक्षम क्रान्तिकारी पार्टीको अभावमा भारतमा अझै कयौं वर्ष बहुसंख्यक जनता शोषक वर्गको उत्पीडनमै पर्ने देखिन्छ । संसद्मा विगतमा केही धेरै सिट जितेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि जनताको पक्षमा राम्रो काम नगर्नाले तथा क्रान्तिकारी बाटो नसमातेको हुनाले उनीहरुको प्रभाव जनतामा राम्रो छैन ।

भारतका एक प्रतिशत धनी जनताले देशको कूल सम्पत्तिको ७३ प्रतिशत आफ्नो बनाएको छ । भारतमा गत दुई वर्षमा वृद्धि भएको सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत हिस्सा केवल १ प्रतिशत धनी भारतीयको हातमा गएको छ । धनी झन्झन् धनी बन्दैछन् भने गरीब झन्झन् गरीब । भारत विश्वका २३ प्रतिशत भोकाहरुको देश बनेको छ । भारतका २० प्रतिशत छोरीहरुले शिक्षा पाउँदैनन् ।

मोदीले उनको कार्यकालमा गत चुनावको बेला गरेका बाचाहरु पूरा गरेनन् । तर विपक्षी दलहरुप्रति पनि जनताको सकारात्मक उभार देखिन्न । न त त्यो बेला चर्चामा आएको आमआदमी पार्टीले दिल्लीमा प्रदेश सरकार बनाए पनि राम्रो गर्न सक्यो, न त विपक्षी कांग्रेसलगायतका अन्य दलहरुले नै नयाँ उभार ल्याउन सक्यो । पाकिस्तानमाथि आक्रामक कारवाही गरेर मोदीले आफ्नो भोट वैंक केही बढाएको अनुमान गरिएको छ । तर गत चुनावमा जस्तै मोदी उभार नआएको अनुमान पनि गरिएको छ । विपक्षीहरुको संयुक्त गठवन्धन सशक्त हुन नसक्नाले मोदीलाई केही राहत भएको देखिन्छ ।

भारतीय चुनावमा यसपल्ट भाजपाको सामान्य बहुमत आउने, भाजपाको बहुमत नआएर ठूलो दल मात्र हुने र भाजपा गठवन्धनको सरकार बन्ने, तथा त्रिशंकु संसद् बनेर कांग्रेसलगायतको सरकार बन्ने विभिन्न सम्भावना कायम छ । भाजपा नै सरकारमा आएमा नेपालमा राजावादीहरु खुशी हुनेछन् । भारतको विदेश नीतिमा नेपालप्रति त्यहाँका दलहरुको भिन्नता त्यति धेरै फरक देखिएको छैन । विगतमा भारतीय कांग्रेस सरकारको बेला पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइएको नै हो । आगामी भारतीय सरकारको आक्रामक विदेश नीति कायम रहेमा नेपालमा नयाँ समीकरणको प्रयास हुन सक्नेछ । चीन, भारत र युरोप अमेरीकी धुरीको खिचातानीमा नेपाल आगामी दिनमा अरु फँस्ने देखिन्छ । विगतमा विभिन्न पार्टीहरुको फुट र वहुमतीय सरकार पनि ढलेको इतिहास नेपालमा भएकोले भारतीय चुनावपछि नेपालमा पनि सत्ता समीकरण तथा विभिन्न विषयहरुमा खिचातानी बढ्ने र अहिले कल्पना नगरिएका राजनीतिक परिदृष्यहरु जन्मन सक्ने हुन सक्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दासमेत भारतीय पक्षले आफू अनुकूल संविधान जारी गर्न दबाब नदिएको होइन । आखिर नेपाली जनताको जोडबलले संविधान त जारी भयो तर, तिनीहरुको सपना यो संविधानले समेट्न सकेन । त्यसमाथि अहिले कम्युनिष्टहरुको दुईतिहाइको सरकार नेपालमा बनेको छ । यस स्थितिमा भारतमा जुन पार्टीको सरकार आए पनि विगतको गलत छिमेकी नीति त्यागेर आपसी हित र सम्मानको नीति लिनु पर्दछ । यसो नहुँदा अन्ततः भारतलाई नै समस्या आउने गरी दक्षिण एशियामा असन्तुलन बढ्ने हुन्छ ।