काठमाडौं । गत शनिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो ६४ औं वार्षिकोत्सव मनायो । बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइएको वार्षिकोत्सव जति धुमधाम देखिन्थ्यो, त्यो भन्दा बढी कार्यक्रमका सहभागीले व्यक्त गरेका विचार र आँकडाले केन्द्रीय बैंक र मुलुकको अर्थतन्त्र सामुन्ने चुनौतीको पहाड रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । राजनीतिक स्थिरतासँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षालाई बैंकको वार्षिकोत्सवमा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका धारणाले निराशामा धकेलेको थियो ।
विगतमा कतिपय समारोहमा एमाले युनियनको नेतृत्व र पूर्व गभर्नर तथा हालका अर्थमन्त्रीले बैंकको स्वायत्तता कायम गराउन आफूहरूले संयुक्त पहल गरेको समेत बताएका थिए । तर, अहिले बैंकभित्र आफू अनुकूलको निर्णय गराउन नसकिएको, अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी संघको सामान्य अनुरोधलाई समेत नटेरेको र क्रमशः राजनीतिक पहुँचबाट अलग्याएको अर्थ लगाउँदै संघका अध्यक्ष ढुण्डीराज मिश्रले अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रीको बिरुद्धमा काँग्रेस निकट वित्तीय संस्था कर्मचारी युनियनसँग लोली मिलाउँदै बिरोधको स्वर उचालेको हुनसक्ने संघका एकजना पदाधिकारीले बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ, बैंकमा लामो समयसम्म सेवा गरी अन्ततः गभर्नरसमेत बनेका हालका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको क्रियाकलाप र नीतिलाई स्वयम् बैंकका कर्मचारी नेताले आलोचना गर्नुले पनि अवस्थाको सहज अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । सबैभन्दा रमाइलो पक्ष चाँही बैंकमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको पूर्व एमाले निकट कर्मचारी संघको नेतृत्व स्वयम्ले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा बैंकको स्वायत्ततामाथि पटक पटक प्रहार गरेको बताउनाले विपक्षीलाई थप मसला पुगेको पूर्व एमाले निकट कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन् ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को प्रथम ८ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दै पूर्व गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठले विशेषगरी मुलुकको आयात निर्यात व्यापारमा देखिएको कहालीलाग्दो अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नको लागि बैंक स्वयम्को तर्फबाट पनि आवश्यक कदम चाल्न ढिलो भइसकेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत सहभागितामा केन्द्रीय बैंकले विशेषगरी विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा क्रमशः देखिएको ह्रासलाई उकास्न आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा विभिन्न वस्तुको कुल निर्यातमा केवल १४.६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भई ६१ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । विगत लामो समयदेखि निर्यातमा उल्लेख्य अंश ओगट्दै आएको अलैंची, जुत्ता तथा चप्पल, प्रशोधित छाला, तयारी पोशाक, रोजिनलगायतका वस्तुको निर्यात भने अस्वाभाविक ढंगले घटेको छ ।
उता आयातको मात्रा पनि ह्वात्तै बढेको छ । समीक्षा अवधिमा नौ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा आयात भएको देखिन्छ । कुल आयातमा सँधै झैं भारतबाट नै सबैभन्दा धेरै आयात भएको देखिन्छ । तर, उक्त अवधिमा भारतबाट भएको आयातमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयातमा ३७.८ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयातमा २०.८ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको देखिएको छ ।
गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र डेपुटी गभर्नरहरूले बैंकको गतिबिधि र समग्र वित्तीय अवस्थाको सूचकांक सकारात्मक रहेको बताइरहँदा बैंकका कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरूले भने बैंक नेतृत्वको भन्दा अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वको कडा आलोचना गरे । यसबाट पनि बैंकभित्रको वातावरण सहज र अनुशासनयुक्त नरहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको लागि एमाले निकट कर्मचारी संघले झण्डै दुई दशकअघि आफूहरूले अथक प्रयास गरेको बताइरहँदा हालका अर्थमन्त्री पनि बैंकको अनुसन्धान विभागमा अधिकृत विशिष्टको रूपमा कार्यरत थिए । विगतमा कतिपय समारोहमा एमाले युनियनको नेतृत्व र पूर्व गभर्नर तथा हालका अर्थमन्त्रीले बैंकको स्वायत्तता कायम गराउन आफूहरूले संयुक्त पहल गरेको समेत बताएका थिए । तर, अहिले बैंकभित्र आफू अनुकूलको निर्णय गराउन नसकिएको, अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी संघको सामान्य अनुरोधलाई समेत नटेरेको र क्रमशः राजनीतिक पहुँचबाट अलग्याएको अर्थ लगाउँदै संघका अध्यक्ष ढुण्डीराज मिश्रले अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रीको बिरुद्धमा काँग्रेस निकट वित्तीय संस्था कर्मचारी युनियनसँग लोली मिलाउँदै बिरोधको स्वर उचालेको हुनसक्ने संघका एकजना पदाधिकारीले बताएका छन् । नाम नबताउने शर्तमा संघको केन्द्रीय समितिका एकजना पदाधिकारी भन्छन् ‘कर्मचारी संघमा झण्डै २ दशक नेतृत्वमा रहेका र बैंक सेवाबाट निवृत्त भएको एकवर्षसम्म पनि आफूहरूले औपचारिक बिदाई नगरेका पूर्व अध्यक्ष वसन्तराज पाण्डेलाई बिमा संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्यमा अर्थमन्त्रीले नियुक्त गरेपछि संघको नेतृत्व र अधिकांश पदाधिकारी मन्त्रीप्रति रुष्ट भएका हुन् ।’ स्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृत द्वितीयको निम्ति आवश्यक शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेका पाण्डेलाई एकाएक बीमा संस्थानको सञ्चालक समितिमा लैजान नियम, कानुन र आवश्यकता कुनैपनि दृष्टिकोणले उपयुक्त थिएन । पाण्डेसँग अधिकृत द्वितीयको लागि स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता नभएकाले केही वर्ष अघि संघको अध्यक्ष हुँदा विभिन्न दबाबका साथ कर्मचारी विनियमावलीमा संशोधन गरी सात वर्ष सेवा गरेपछि सेवा निवृत्त हुँदा स्वतः निवृत्तिभरण पुस्तिकामा अधिकृत द्वितीय सरहको पेन्सन प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । अहिले संघले गरेको स्वायत्तताको बिरोध पनि पाण्डेको त्यहि योग्यताविहीन नियुक्तीसँग जोडिएको बताइएको छ ।
