काठमाडौं । संसद्मा रहेका चार विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संघीय संसद्मा रहेका चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार संसद्मा सचिवालयमा चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी पत्र पठाएको हो ।
सरकारले विधेयक फिर्ता लिने जानकारी संसद्मा पठाएपछि संसद्को सम्पत्ति बनेका विधेयक संसद्को प्रक्रियाबाटै फिर्ता हुनेछन् भने सम्पत्ति नबनेका विधेयकहरू सोझै फिर्ता गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
फिर्ता लिन लागिएका चार विधेयकमध्ये रेल्वे विधेयक २०७८, संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ रहेका छन् ।
संसद्मा दर्ता मात्र भएर संसद्को सम्पत्ति बनिनसकेका दुई विधेयक यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ भने सोझै फिर्ता हुनेछन् । यी दुई विधेयक सरकारले तीन साताअघि गत भदौ ३१ गते मात्रै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । संसद्को सम्पत्ति बनेका विधेयकलाई फिर्ता लिदा संसद्को बहुमत सदस्यको सहमति आवश्यक पर्छ ।, यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
