काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले केही समय पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयले भने शतप्रतिशत नै ल्याउनेलाई मात्रै सो परीक्षामा उत्तीर्ण गराइरहेको छ ।
संघीय ऐनमा पाँच–पाँच वर्षमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था छ । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०र१० वर्षमा नवीरकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नेपालीकरणको व्यवस्था भए पनि प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमतिपत्र दिन मानेका छैनन् । प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)पास गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिन सकिने कार्यालयले बताउँदै आएका छन् ।
चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण, परीक्षा प्रणाली र नवीकरण उदाहरण मात्रै हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि यातायात क्षेत्र खासगरी चालक अनुमतिपत्रमा संघ र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रमा अन्योल देखिएको छ । संघले एकथरी निर्णय गर्दा वा संघीय ऐनमा एकथरी व्यवस्था हुँदा प्रदेशले अर्कै किसिमको ऐन बनाएको छ । यातायात प्रदेश सरकारको एकल अधिकार बताउँदै संघीय सरकारको ऐन, कानून, निर्णय नमान्ने गरेको पाइएको छ ।, यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
