काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८८ दिनपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् तर राजनीतिक दलहरूबीचको भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम जोडिएपछि देशमा नयाँ बेथिति संस्थागत हुने भय बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान तथा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर न्यायपालिका, संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथि हमला गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
भविष्यमा समेत न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानन्यायाधीशका जेठानलाई मन्त्री बनाउन देउवा मात्र होइन, उनका सारथि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा ९एस० अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले मतो गरेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बहुमत सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले सुरुमा तजबिजमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमाथि अदालतभित्र र बाहिर प्रश्न उठेपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर इजलास पुनर्गठन भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना गर्न र बहुमत सांसदको समर्थन रहेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।
इजलासको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश रहे पनि मूल फैसलाको निर्णय भने चार न्यायाधीशले गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा रहेका एक न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको सल्लाहमा खतिवडाले लेखेको फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययनका लागि जबरालाई दुई दिनअघि मात्र दिएका थिए ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
