काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन् । उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन् ।
‘उहाँले मन्त्रीमात्र होइन, राजदूतमा पनि भाग खोजिरहनुभएको छ । डा. तिलक रावललाई राजदूत बनाउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो । पूर्वगभर्नर रावल मधेसवादी दलका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे राख्न दबाब दिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले पनि त्यही शैलीमा दबाब बढाएका हुन् । उनी जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन सफल पनि भए । तर चर्को आलोचना भएपछि हमालले मन्त्री बनेको तेस्रो दिन राजीनामा दिइसकेका छन् ।
‘उहाँ (राणा)ले केही नाम सरकारी नियुक्तिका लागि भन्दै दिनुभएको छ, जसमा डा. रावलको नाम भारतका लागि नेपालको राजदूत भन्दै उल्लेख गरिएको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो । प्रधानन्यायाधीश राणा र रावलबीच सम्धी साइनो रहेको छ । राणाकी छोरी रावलका छोराले बिहे गरेका हुन् । सरकारले भारतलगायतका देशबाट राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै नयाँ राजदूत नियुक्तिको तयारी भएको छ ।
बहाराइनमा राजदूत रहेकी शर्मिला पराजुली ढकाल, कतारका नारद भारद्वाज, भारतका नीलाम्बर आचार्य, चीनका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, दक्षिण अफ्रिकाका निर्मल विश्वकर्मा, जापानकी प्रतिभा राणा, बंगलादेशका डा. वंशीधर मिश्र, मलेसियाका उदयराज पाण्डे, स्पेनकी दावा फुटी शेर्पा, अमेरिकाका युवराज खतिवडा, इजरायलकी अञ्जान शाक्य र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी फिर्ता हुँदैछन् । श्रीलंकालगायतका केही मुलुकमा पनि राजदूत पद खाली छ ।
‘प्रधानन्यायाधीश राणाले जेठानलाई मन्त्री र सम्धीलाई राजदूत एकैपटक मागेका हुन् । सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेपछि रावल पनि राजदूतका लागि सिफारिस हुने सम्भावना छ,’ बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो । यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि रावललाई भारतका लागि राजदूत बनाउन प्रयास गरिएको थियो । त्यति बेला राजदूत हुन नसकेका रावललाई अहिले प्रधानन्यायाधीशको कोटामा राजदूत बनाउने प्रयास थालिएको छ ।
संवैधानिक आयोगमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो कोटाबाट नियुक्ति दिलाएका थिए । उनले सरकारसँग यसरी कोटा लिएको भन्दै केही दिनअघि कानुनविद्ले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल, कानुनविद् ओमप्रकास अर्याललगायतले प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारसँग यसरी कोटा माग्दा न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति पुग्ने बताएका थिए ।
उनीहरूले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ भएपछि न्यायपालिकाका कामकारबाहीमा अवरोध हुने दाबी गरेका थिए । प्रधान्यायाधीश राणाले आसेपासेलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गराएबाट संविधानको खिल्ली उडाउने काम भएको भन्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको यस्तो कदमले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने टिप्पणी गरेका थिए ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
