काठमाडौं । सरकारले भागबन्डाका आधारमा २३ देशमा राजदूत नियुक्तिको तयारी थालेको छ । राजदूतका आकांक्षीहरु धेरै हुँदा निर्णयमा ढिलाई भइरहेको छ ।
हाल ३३ देशमध्ये २३ देशमा राजदूत पद रिक्त छन् । कार्यकाल नै नपुगी राजदूत हटाउने प्रवृत्ती पछिल्लो समय देखिएको छ ।
गत बैशाखमा सरकारले अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो । आफ्नै सरकारले नियुक्त भएकोमा एक वर्ष पनि नपुग्दै केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उनको कामकारबाही चित्त नबुझेर होइन, दाहालको निकटता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएकाले प्रतिशोधस्वरुप उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो ।
दाहाललाई फिर्ता बोलाएपछि अष्ट्रेलियामा रिक्त राजदूत पदमा ललितपुरकी सुम्निमा तुलाधरलाई पठाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, उनीहरुको एग्रिमो नआउँदै ओली सरकार ढल्यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो हप्तामै तुलाधरसहित सिफारिस भएका ११ जनाको नियुक्ति रद्दको निर्णय ग¥यो । ओली सरकारले रमेशचन्द्र पौडेललाई श्रीलंका, कृष्णचन्द्र शर्मालाई दक्षिण कोरिया, जंगबहादुर चौहानलाई रसिया, नारायण प्रसाद संग्रौला म्यानमार, कुलप्रसाद नेपाललाई ब्राजिल, डेनमार्कमा सुमित्रा सुवेदी, बहराइनमा युवराज कार्की, मेराज मुसलमानलाई साउदी अरेबियाको लागि सिफारिस गरिएकोमा ओली सरकार ढल्दा उनीहरुको मुखमै आएको नियुक्ति पनि गुम्यो । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशमा पठाइसकिएको प्रक्रिया पनि रोकियो ।
गत ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कुटनीतिक सेवा बाहिरबाट राजदूतमा नियुक्त भएका सबैलाई फिर्ता गरिने निर्णय ग¥यो । भारतका राजदूत नीलाम्बर आचार्य, चीनका महेन्द्र पाण्डे, अमेरिकाका डा युवराज खतिवडा, बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी फर्किने क्रममा छन् ।
त्यस्तै, डा. वंशीधर मिश्र (बंगलादेश), नारदमुनि भारद्वाज (कतार), अञ्जान शाक्य (इजरायल), उदयराज पाण्डे (मलेसिया), शर्मिला पराजुली ढकाल (ओमान), दावाफुटी शेर्पा (स्पेन) र डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मा (दक्षिण अफ्रिका) र प्रतिभा राणा जापानबाट फर्कने छन् । उनीहरुमध्ये शर्मिला र प्रतिभा भने कार्यकाल पुरा गरेर फर्कन लागेका हुन् ।
यी निर्णयसँगै नेपालका ३३ दूतावासमध्ये २३ वटा नेतृत्वविहिन बन्न पुगेका छन् । त्यसमध्ये कतिपय पाँच वर्षदेखि रिक्त छ । दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावास पाँच वर्षदेखि रिक्त छ । हजारौं नेपाली कामदार कार्यरत रहेको दक्षिण कोरियामा राजदूत नहुँदा त्यहाँका नेपालीले समस्या झेल्दै आएका छन् । श्रीलंकामा पनि दुई वर्ष भन्दा लामो समयदेखि दूतावास नेतृत्वविहिन छ । साउदी अबर, बहराइन जस्ता नेपाली कामदार रहेका देशमा समेत लामो समय राजदूत नहुँदा समस्या रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । रिक्त २३ पदमा सत्तारुढ गठबन्धनले भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, तत्काल नियुक्ति गर्दा पनि संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया पूरा गरेर एग्रिमा आउन कम्तीमा ३÷४ महिना लाग्ने अवस्था छ । अहिलेको प्रवृत्ती हेर्दा अहिले नियुक्ति हुनेहरुले पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने आधार छैन । सरकार फेरिएमा फेरि उनीहरुलाई पनि फिर्ता बोलाइने निश्चित छ । यसले नियुक्ति पाएकाहरु नै त्रासमा बसेर काम गर्नुपर्ने र यसले उनीहरुको काममा स्वत असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
डेढ वर्षअघि नै चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणी पौडेललाई कार्यकाल पुरा नभई फिर्ता बोलाएर महेन्द्र पाण्डेलाई पठाउने निर्णय भएको थियो । उनलाई पनि प्रतिशोधस्वरुप ओलीले हटाएका थिए । पछिल्ला वर्ष यसरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा राजदूत हटाउने र नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ती बढेको छ ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव दुर्गा प्रसाद भट्टराई यस्तो प्रबृत्तीले देशको कुटनीतिक स्थितरतालाई असर पार्ने बताउँछन् । बैदेशिक सम्बन्धमा नीतिगत अस्थिरता हुँदा देशलाई त्यसको दीर्घकालिन असर हुने उनको भनाई छ ।
यसरी राजदूत नियुक्तिमा प्रतिशोधको श्रृङखला नयाँ भने होइन । पाँच वर्षअघि पनि केपी ओली सरकारले गरेको सिफारिस प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि रद्द गरिउको थियो । २०५५/५६ सालमा पनि यो प्रवृत्ती व्यापक रह्यो । त्यतीबेला छिमेकी देशमा भारतमा समेत छिटो छिटो राजदूत फेरिएपछि त्यहाँका राष्ट्रपतिले हेपेर कति समयका लागि आउनु भएको हो भनेर व्यंग्य गरेको परराष्ट्रका एक अधिकारी सुनाउँछन् ।
राजदूत नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समेत कोटा खोजेको चर्चा चलेको छ ।
