काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका केही मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति लुकाएका छन् । नियुक्त भएको तीन महिनासम्म पनि उनीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
दउवासहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्ति अवधि ६० दिन नाघिसकेको छ । सामान्यतया ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्ने चलन भएपनि यो सरकारले त्यससम्बन्धि निर्णय गरेको छैन ।
अन्य मन्त्रीहरु भने हालै नियुक्त भएकाले उनीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको, तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएकाले सार्वजनिक नभएको बताए । सार्ववनिक गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिने चलन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै संघ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । सदाचार नीतिअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । तर, देउवा सरकार अपारदर्शी देखिएको छ ।
