काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट, खानेपानी, ढललगायतका युटिलिटी (लाभ वा उपयोगिता)का कारण सडकअवरुद्ध भइरहेको छ ।
विभिन्न सेवा प्रदायकले खन्दा कतै सडक खनेर खाल्डो भएको छ त कतै सडक र सडक पेटी अवरुद्ध भएका छन् । सडक विभागले सडकको निर्माण गर्ने र अरु विभिन्न निकायले आवश्यक संरचना राख्ने भए पनि आपसी समन्वय नहुँदा समस्या आएको हो । सडक कुनै निकायले बनाउने र कुनैले भत्काउने हुँदा सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाइरहेका छन् ।
यिनै समस्या समाधानका लागि वर्षाैदेखि ‘युटिलिटी करिडोर’सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता महसुस भए पनि ऐन निर्माण अघि बढेको छैन । काठमाडौँका सडकमा आवश्यक संरचना राख्नका लागि खन्दा खाल्डैखाल्डा भएको छ । युटिलिटीका लागि सडक खन्दा नै त्यही निकायले पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्ने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङग थापाले बताए ।
उनले भने, ‘पहिलेको अवस्थामा ल्याउन ढिलो गर्दा सडक बिग्रने गर्छ ।’ अहिले महाराजगञ्जदेखि बूढानीलकण्ठसम्मको सडकमा ठाउँठाउँमा खाल्डो रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष तार जमिनमुनिबाट लैजानका लागि खाल्डो खनेकोमा उसले पुर्न बाँकी रहेको महानिर्देशक थापाले बताए ।
विभागले निर्माण सुरु हुनु पहिले लिखित समझदारी गरेर तारको काम सकिएपछि सडकलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्ने समझदारी भएको थियो । प्राधिकरणले केही समय पहिलेसम्म पनि पानीले गर्दा सडकको खाल्डा टाल्न नसकिएको जनाएको थियो । उनले भने, ‘अहिले वर्षा कम भइसकेकाले काम हुनसक्छ ।’
धोबीखोला करिडोरमा पनि प्राधिकरणकै कारण सडकमा ठाउँठाउँमा अवरोध रहेको छ । प्राधिकरणले यहाँको पैदलमार्ग नै ढाकिने गरी निर्माण सामग्री राखेको छ । पैदलमार्ग बाहेक झण्डै आधा मिटरसम्म सडकमा पनि ती सामग्री रहेको देख्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कारणले पनि बर्सेनि सडकमा खाल्डाखुल्डी हुने गरेको छ । खानेपानीको चुहावट हुँदा तत्काल नटाल्दा समस्या आउने गरेको विभागले जनाएको छ । गत वर्ष मेलम्चीको पानी आएपछि चुहावट बढेको र सडकमा खाल्डा बढेको थियो ।
सडक निर्माण गर्ने एउटा निकाय र युटिलिटी सञ्चालन गर्ने अर्काे निकाय हुँदा समस्या आउने गरेको महानिर्देशक थापाले बताए ।
सडकको र ती अरु निकायको योजना नमिलेकाले सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाउने गरेका छन् । सडकमा पहिले विभागले कालोपत्र गर्ने पछि अरुले खन्ने काम वर्षाैदेखि भइरहेको उनले बताए । यही समस्या हल गर्ने उद्देश्यले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा आए पनि कानून अभावमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
सडक निर्माण गर्दा नै युटिलिटीका लागि एउटा डट (बिन्दु) बनाउँदा समस्या नहुन सक्छ । त्यही डटबाट नै नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तार लैजान सक्नेछन् । उनले भने, ‘सडकको अहिले जस्तो खराब अवस्था नहोस् भनेर नै सो अवधारणा आएको हो ।’
विभागले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका स्थानमा डट राखेर त्यही युटिलिटीमा व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ । विस्तारको क्रममा रहेको नौबिसे–मुग्लिन सडकमा टेलिकमसँगको समन्वयमा युटिलिटीका लागि डट राख्न लागिएको महानिर्देशक थापाले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले विस्तारै अरुअरु सडकमा पनि त्यही गर्दै जाने योजना बनाएका छौँ ।’ काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जसरी उपत्यकामा भने युटिलिटीको व्यवस्थापन सजिलो छैन । विभागको अधिकार क्षेत्र आफ्नो हुँदा सहमति गरेर डट राख्न सकिने भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै निकाय भएकाले समन्वयमा समस्या रहेको महानिर्देशक थापाले बताए । उपत्यकामा २१ पालिका भएकाले धेरै सरोकारवाला भएका ठाउँमा समन्वय गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ ।
सडक निर्माण गर्नु पहिले एउटा डट विच्छ्याएर त्यहीँबाट विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आ–आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यसको नियमित मर्मत खर्च उनीहरुबाट पनि उठाएर गर्ने नै यसको समाधान भएको उनले बताए । युटिलिटी विधेयक स्वीकृत भएपछि त्यही मोडलमा जान सकिने बताउँदै उनले भने, ‘त्यो नभएसम्म अहिले सडकको अवस्था भद्रगोल छ ।’
उपत्यकामा कतै संघीय त कतै स्थानीय सडक छन् । कतैकतै संघकै उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायले बनाएका सडक पनि छन् । स्थानीयवासीले भने सडक भन्नासाथ विभागको नै जिम्मेवारी भन्ने बुझेर गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिले पनि ललितपुरमा ठाउँठाउँमा ललितपुर महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा प्रसूति गृह अगाडि निर्माण गरिहरेको छ । त्यहाँ समयमा निर्माण नसकिँदा वा अरु निकायले कुनै कामका लागि बिगार्दा पनि सडक विभागले नै आलोचना सहनुपरेको छ ।
