काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले असोज २३ गते भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, आलटाल गरेर दशैंपछि धकेले । दशैं सकेर पनि विश्वासको मत लिने दिन आइसक्यो । अब भने आचार्यको सत्ता लम्बिने सम्भाना समाप्त भएको छ ।
मुख्यमन्त्री आवद्ध नेकपा (एमाले) विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएपछि उनी स्वत अल्पमतमा परेका हुन् । एमाले विभाजन भएपछि आचार्य १० भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने त उनले असोज पहिलो सातामै विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । तर, उनले दल विभाजनपछि प्रदेश सांसदले दल रोजेर सनाखत भएको मितिलाई आधार मानेर असोज २३ आसपासमा विश्वासको मत लिने सुर कसे ।
प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले २५ भदौमा दिएको दल विभाजनको सनाखतको पत्रअनुसार २३ असोज भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । त्यसबीचमा दशैं आएको वहाना बनाएर विश्वासको मत लिने समय दशैंपछि सारे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै सत्ताको आयु लम्ब्याइरहेका मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा विपक्षीलाई भनेका थिए– ‘तपाईंहरु आनन्दले दशैंमा मासुभात खाएर आउनुस्, त्यसपछि विश्वासको मतको कुरा गरौंला ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले भने झै विपक्षी गठबन्धनका नेताले मज्जाले मासुभात खाएर दशैं मनाइसकेका छन् । अब मुख्यमन्त्री आचार्यले फलामको चिउरा चपाउने समय आएको छ । आचार्यले आउँदो शुक्रबार (५ कातिक)मा विश्वासको मत लिनेछन् । अल्पमतको सामना गरिरहेका आचार्यलाई विश्वासको मत फलामको चिउराभन्दा पनि चाम्रो हुने देखिन्छ । किनकी, कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।
मुख्यमन्त्रीको रुपमा शुक्रबार आचार्यको अन्तिम दिन
संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै सत्ता लम्बाइरहेका आचार्यलाई शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकबाट जसरी पनि विदा गर्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले असोज पहिलो साताभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई आफूखुशी व्याख्या गर्दै आयू लम्ब्याएको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो बताउँछन् । तर, अब त्यो नचल्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्– ‘सरकार र प्रदेश प्रमुख समेतबाट गलत व्याख्या गर्दै आयु लम्ब्याउने काम भइरहेको छ । तर, अब त्यो चल्दैन । अल्पमतमा परिसकेको सरकार अब शुक्रबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकबाट भाग्न नपाउने छैन ।’
एकीकृत समाजवादी प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको भएपनि विश्वासको मत नलिई आयु लम्ब्याउन खोज्नु संविधान विपरीत भएको बताए । एमाले विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मुख्यमन्त्री आचार्यले धज्जी उडाएको राईको भनाइ छ ।
संसदीय अंकगणित के छ ?
प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनसँग प्रदेशसभाका ५० सदस्य छन् । नयाँ सरकार गठनको लागि जम्मा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ सांसद छन् ।
हाल एमालेको पक्षमा ४१ सांसद छन् । सभामुख र एक जना फरार सांसद भएकाले एमालेसँग ३९ सांसद मात्रै छन् । प्रदेशसभामा कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये एक जना राप्रपाका सांसद हुन् । तर राप्रपा तटस्थ बस्ने बुझिन्छ । प्रदेशसभा प्रदेश १ को अंकगिणतले के स्पष्ट हुन्छ भने अल्पमतमा परेका आचार्य शुक्रबार पदमुक्त हुनेछन् ।
विपक्षी गठबन्धनसँग सरकार निर्माणका लागि बहुमत सांसद संख्या रहेकाले उनीहरुले सरकार गठन गर्नेछन् । पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको आन्तरिक सहमतीअनुसार प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउँनेछ ।
एकीकृत समाजवादी प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । अन्य मन्त्रालयको टुंगो भने लागेको छैन् । तर गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।
