काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन १० वर्षे मापदण्ड तोकेको छ । पार्टीको सदस्यता लिएको १० वर्ष पुगेपछि मात्रै कुनै पनि नेता महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने एमालेले मापदण्ड बनाएको हो ।
हालै सम्पन्न एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनबाट संशोधनसहित पारित विधान सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक विधानअनुसार पार्टीको सदस्यता लिएको १० वर्ष पुगेपछि मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने ७ वर्ष भए पुग्नेछ ।
एमालेले अगामी मंसिर १०, ११, १२ र १३ गते बुटवलमा १०औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सो महाधिवेशनमा पार्टीको सदस्यता लिएको १० पुगेका नेता कार्यकर्ता मात्रै प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी हुन पाउने विधानमा व्यवस्था छ ।
विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित व्यक्तिहरु अर्को महाधिवेशन नभएसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद सदस्यको हैसियतमा रहने छन् । दुई महाधिवेशनको बीचमा परिषद्को बैठक बस्नेछ ।
केन्द्रीय सदस्य हुने योग्यता
एमालेको विधानको धारा ६३ मा उम्मेदवार हुने योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । त्यस्तै एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुन कम्तीमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश कमिटी सदस्य वा केन्द्रीय विभागको सदस्य तथा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको व्यक्ति पनि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न सक्नेछ ।
तर समावेशी कोटाबाट भने एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीको सदस्य भई काम गरेको र सात वर्ष पार्टी सदस्य भएको व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न सक्नेछ । केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी बन्नका लागि कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएको हुनपर्नेछ ।
एउटा पदमा दुई पटक मात्र उम्मेदवार
एमालेले पालिका वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुईपटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था विधानमै गरेको छ ।
७० वर्षे उमेरहद
सबै तहका कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षे उमेर हद विधानमा लगाइएको छ । तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन वा अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित भएको पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा नपुग्ने विधानमा उल्लेख छ ।
जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने
यसका साथै एमालेबाट निर्वाचित सबै तहका जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र पद सकिनुभन्दा २ महिनाअघि सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान समेत विधानमा राखिएको छ ।
