काठमाडौं । अल्पमतमा परिसकेकी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको आयु केही दिन लम्ब्याउन नेकपा एमालेले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न माग गरेको छ ।
भोली (बिहीबार) मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । तर, एमालेले बिहीबारको बैठक जसरी पनि स्थगित गर्न माग गर्दै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरी खड्कालाई बुधबार पत्र पठाएको छ ।
विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेको अवस्थामा एमाले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव टार्न बैठक स्थगितको माग गरेको हो । एमालेले पार्टीका वडा र पालिका अधिवेशनको कारण देखाउँदै सांसदहरु उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले बैठक स्थगित गर्न माग गरेको छ । एमालेले अर्को बैठक ११ कात्तिकमा बस्न आग्रह गरेको छ ।
तर, एमालेको वडा अधिवेशन कात्तिक ६ र पालिका अधिवेशन ९ गते हुँदैछ । विपक्षीगठबन्धनले अल्पमतमा परिसकेकी मुख्यमन्त्री शाक्यको आयु लम्ब्याउनका लागि बैठक स्थगित गर्न माग गरेको भएपनि त्यस्तो हुन नसक्ने जनाएको छ ।
यसअघि नै असोज २४ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । सो प्रस्तावमाथि ४ कात्तिकमा बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल र मतदान हुने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । असोज २४ गते नै मतदान हुनुपर्ने भएपनि दसैंको कारण देखाउँदै केही दिन अल्पमतको सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास भएको छ ।
शाक्य नेकपा एमालेबाट गत २ भदौमा मुख्यमन्त्री भएकी हुन् । नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री भएकी शाक्य अहिले अल्पमतमा परेकी छन् । एमाले विभाजन भएका कारण अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिनुपरेको हो ।
बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएपछि एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलकी नेता शाक्य मुख्यमन्त्री भएकी थिइन् । एमाले विभाजनसँगै बागमती प्रदेशमा एमालेका १३ सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि शाक्य अल्पमतमा परेकी छन् ।
मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत २७ भदौमा एमाले विभाजन तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता र आवद्ध सांसदहरुको विवरणसहितको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाक्य आधिकारिक रुपमा अल्पमतमा परेकी थिइन् ।
पार्टी विभाजनको क्रममा तत्कालीन वरिष्ठ नेता हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको साथ छोडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएपछि शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको थियो । तर, अल्पमतमा परेकी शाक्यको आयु लम्ब्याउन अहिले एमालेले बैठक स्थगितको माग अघि सारेको छ ।
कसको पक्षमा कति सांसद ?
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्य संसदमा अल्पमतमा परेकी छन् । उनी आवद्ध एमाले विभाजन भएपछि उनी अल्पमतमा परेकी हुन् । त्यसकारण उनले संसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन् ।
बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ८ वटा दल रहेका छन् । वागमती प्रदेशसभामा एमालेका ४३, माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेमकिपाका २, राप्रपाका २ र जसपाका १ सांसद रहेका छन् ।
विभाजन हुनुअघि एमाले सांसदको संख्या ५६ रहेको थियो । तर, एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि एमालेको सांसद संख्या ४३ जनामा खुम्चिएको हो । साना दलले यसअघि नै तटस्थ बस्ने बताइसकेका कारण शाक्यलाई आफ्नो सरकार बचाउन समस्या छ । साना दलहरु विवेकशील साझा, नेमकिपा र राप्रपा तटस्थ बस्दा शाक्यलाई थप १२ मत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तटस्थ बस्ने साना दलसँग ७ जना सांसद रहेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा जम्मा १०९ जना सांसद रहेका छन् । सरकार बनाउनका लागि ५५ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, एमालेसँग ४३ जना मात्रै सांसद छन् । पाँच दलीय गठबन्धनको सांसद संख्या ५९ रहेको छ । त्यसैले वागमती प्रदेशमा पाँच दलीय गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ ।
बागमती प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको संयुक्त सरकार बन्ने निश्चित छ । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादी वागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले गर्ने सहमति शीर्ष नेताहरुका बीचमा भइसकेको छ ।
बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि दलहरुका बीचमा मन्त्रालय भागबण्डाको बारेसमेत आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ ।
