काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका शृंखलाबद्ध विवादास्पद कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था संकटमा परेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरू एक भएर उभिएका छन् ।
उनीहरूले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाएर जबराले मार्गप्रशस्त नगरे संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधिसभालाई पनि आह्वान गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको विषयमा संसद्ले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्ने ठाउँ महाअभियोगबाट पूरा हुन्छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन र उनले त्यसो नगरे महाअभियोग लगाउन संसद्लाई अग्रसर हुन पूर्वन्यायाधीशहरूले एक स्वरमा सार्वजनिक आह्वान गरेको यो पहिलोपटक हो ।
पूर्वन्यायाधीश समाजको छैटौं साधारणसभाको सन्दर्भमा शुक्रबार ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ पत्र जारी गर्दै उनीहरूले जबराका कदमको सिलसिलेबार व्याख्या गरेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचारसमेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य देखिएको छ,’ समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
