काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले ‘अर्ली इलेक्सन’को विषयलाई प्राथमिकताका साथ चर्चा गर्न थालेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा आधिकरीक धारणा भने तय गरिसकेका छैनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५ पुस र ६ जेठ गरी दुईपटक संसद विघटन गरी मध्यावधिक निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । ओलीको उक्त कदमलाई वर्तमान सत्तारुढ दलले प्रतिगमन भने । र, देशभर आन्दोलन गर्दै संसद पुनःस्थापना गरे । ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचन स्वत् खारेज भयो ।
संसद विघटन र मध्यावधिक निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्दै आन्दोलन गरेका राजनीतिक दल अहिले सत्तामा छन् । रमाइलो त के भने ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’को बहसमा जुटेका छन् ।
पछिल्लो समय मुख्यतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकाले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दै आएका छन् । ओलीले त आफ्नो एजेण्डाअनुसार नै अर्ली इलेक्सनको पक्षपोषण गर्ने कुरा अनौठो भएन । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले पनि बेला–बेला अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्नाले कांग्रेसको मनासय बुझ्न गाह्रो हुँदैन । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बेला–बेला अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्ने गरेका छन् ।
कांग्रेसले अर्ली इलेक्सन चाहनुको तीन कारण
एकल बहुमतको आशाः नेपाली कांग्रेस ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचन नै ठिक भन्ने अवस्थामै थियो । वर्तमान सरकार कांग्रेसको चाहना भन्दापनि बाध्यात्मक बन्यो । त्यसैले कांग्रेस वर्तमान सत्ता टिकाउने भन्दापनि निर्वाचनमार्फत नयाँ जनमत र एकल बहुमतको सरकार चलाउने आशामा दौडिरहेको छ ।
नेकपा विभाजनसँगै उत्पन्न राजनीतिक संकटको फाइदा आफूलाई हुने कांग्रेसजनको विश्लेषण हो । त्यसैले ओलीले घोषणा गरेकै निर्वाचन ठिक थियो भन्ने कांग्रेसको आधारभूत निष्कर्ष र निर्णय थियो । तर, परिस्थितिले सरकार आइलाग्यो । तर, कांग्रेसको लागि सरकार ‘कान्छा बाउ र दिनभरीको शिकार’ भयो । कांग्रेसले सोचे जस्तो केही भएको छैन । गठबन्धन सरकार भएकाले हातखुट्टा बाधिएको देउवाले महसुस गर्दै आएका छन् । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गरेर स्पष्ट बहुमतसहित सरकार बनाउने कांग्रेसको योजना हो ।
महाधिवेशन पछि धकेल्ने चाहनाः कांग्रेसले अर्ली इलेक्सन चाहनुको अर्को कारण १४औं महाधिवेशन पनि हो । आमनिर्वाचनको बहाना बनाएर महाधिवेशन सार्न सके केही राहत हुने संस्थापन पक्षको बुझाइ छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा नेताहरु एक हुँदै जाँदा सभापति देउवा आत्तिएका छन् । पौडेलसँग लागिपरेका नेताहरुलाई ठेगान लगाएर मात्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी रहेको बुझिन्छ ।
पछिल्लो पटक हारेकाहरुको हतारो :कांग्रेसले अर्ली इलेक्सन चाहनुको अर्को कारण पछिल्लो निर्वाचनमा पराजय भोगेका नेताहरु हुन । उनीहरुलाई जति सक्दो छिटो सांसद हुनु छ, मन्त्री हुनु छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा पराजित कांग्रेस शीर्ष नेताहरुलाई गठबन्धनको सरकार सञ्चालनको झमेलामा फस्नुभन्दा अर्ली इलेक्सनमार्फत एकल बहुमत प्राप्त गर्दै एक्लै सरकार चलाउने चाहना धेरै छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अर्ली इलेक्सनमा जाने विषयमा कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । नेता डा. शेखर कोइरालाले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापितका तीनवटै निकाय राम्रोसँग चल्न नसकेकाले अर्ली इलेक्सनको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
वरिष्ठ नेता पौडेल, कोइराला जस्तै कांग्रेका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्रीद्धय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, लगायतका नेता अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा छन् ।
कांग्रेस बाहेक सत्तारुढ दल तयार छैनन
कांग्रेस नेताले अर्ली इलेक्सनमा जोड गर्दै गर्दा सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने अर्ली इलेक्सन सम्भव नभएको बताएको छ ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लडेको पाँच दलीय गठबन्धनले फेरि संविधानलाई मिचेर अर्ली इलेक्सनमा जान नसक्ने धारणा राख्छन् ।
अर्को सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छैन । उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्– ‘अर्ली इलेक्सन नै गर्ने हो भने हिजो केपी ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्दा त्यही निर्वाचनमा सहभागी भए पनि हुन्थ्यो, आन्दोलन किन गर्नुपर्यो ? जुन संविधान, व्यवस्था र संसदको रक्षाका लागि आन्दोलन भयो फेरी आएर सोही संविधान मिच्ने काम हुन सक्दैन ।’
अर्को सत्तधरुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) पनि अर्ली इलेक्सनका लागि तयार छैन । जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य प्रकाश अधिकारी अर्ली इलेक्सन गर्ने कुरा र वर्तमान गठबन्धन निर्माणको सन्र्दभ मेल नखाने हुनाले यो सम्भव नहुने बताउँछन् ।
अर्ली इलेक्सनको बहसले एमाले खुसी
अर्ली इलेक्सनको चर्चा सत्तारुढ दलबाट सुरु भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले त्यसलाई स्वागत गर्ने जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफै दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनको प्रयास गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको फैसला र संविधानका कारण उनको चाहना पूरा हुन सकेन् ।
यसै साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले अर्ली इलेक्शन गरे ठिकै हुने बताएका थिए । आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन उचित भएको दाबी गर्दै आएका ओलीले निरन्तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अघि नै निर्वाचनको वकालत गर्दै आएका छन् । आफूले समेत अर्ली इलेक्सनन गराउँन खोज्दा अस्वीकार गरेका दलहरु अहिले सरकारमा पुगेकाले चुनाव भए एमालेले त्यसलाई स्वागत गर्ने जनाए ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली ताजा जनादेशबाट मात्र देशले निकास पाउने भन्दै चाँडै निर्वाचन भए त्यसलाई एमालेले स्वागत गर्ने बताउँछन् । आफूहरुले पहिलेदेखि नै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएकोमा अहिले सत्तारुढ दलले त्यस विषयमा छलफल गर्नु र इलेक्सनमा जानु सकारात्मक पक्ष रहेको उनले बताए ।
संविधानमा अर्ली इलेक्सनको व्यवस्था नै छैन् : राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक दलका बीचमा अर्ली इलेक्सनको चर्चा सुरु भएपनि राजनीतिक विश्लेषकहरु भने संविधानमा त्यो व्यवस्था नै नभएको बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले संविधानमा अर्ली इलेक्सनको व्यवस्था नै नभएको बताए । सत्ताबाट च्यूत भएका र पछिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुले गरेको बहस मात्रै भएको उनले बताए ।
‘अर्ली इलेक्सनको व्यवस्था संविधानमै छैन् । सत्ताबाट च्यूत भएका र पछिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुले चलाएको यो बहस हो । पोखरेल भन्छन्,– ‘सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले र पछिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएका केही कांग्रेसी नेताले गरेको बहस हो यो । संविधानमै नभएको इलेक्सन सम्भव पनि छैन् ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन आउँन लागेकाले त्यसको तयारीमा जुटनुपर्ने सरकारले यस्ता बहसको पछाडि लाग्नु ठिक नभएको उनले बताए । अर्ली इलेक्सनको आवश्यतक किन भयो भन्ने बारेमा राजनीतिक दलले कुनै ठोस कारण दिन सकेका छैनन् ।
यो संसदले सरकार बनाउने विकल्प रहेसम्म र सत्तारुढ गठबन्धनबीच कुनै मनमुटाव नभएसम्म अर्ली इलेक्सन हुनसक्दैन् । संविधानअनुसार जुन संसदले सरकारको विकल्प दिन सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा अर्ली इलेक्सनमा जान सकिने बताउँदै उनले अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यस्तो नभएको उनले बताए ।
संघ र प्रदेश संसदको आयु अझै एक वर्ष
संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ संवैधानिक आधारको कुरा गर्ने हो भने वर्तमान प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुगेको छैन ।
पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यो आधारमा वर्तमान संसद्को कार्यकाल २०७९ मंसिरसम्म कायम रहन्छ । ७ वटै प्रदेशसभाको समय सीमा पनि यही हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुन्छ । त्यसैले, २०७९ मंसिरपछि नयाँ चुनाव गर्नैपर्ने हुन्छ । संसद्लाई ६ महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्नै नमिल्ने संवैधानिक बाध्यतालाई हेर्ने हो भने पनि २०७९ मंसिरदेखि उताको ६ महिना अर्थात् २०८० जेठसम्ममा निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ ।
वर्तमान संसदको आयु अझै एक वर्ष छ । तर, पछिल्लो बहस हेर्दा राजीतिक दल वर्तमान संसदको एक वर्ष पनि पर्खन सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । सबै राजनीतिक दल आ–आफ्नै अनुकूलताको ब्याख्या गर्दै कुनै न कुनै रुपमा अर्ली इलेक्सनको पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।
गाउँ तथा नगर सभाको आयु ११ महिना
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल तोकिएको छ । जसमा भनिएको छ– ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’
नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरी २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा सम्पन्न भएको थियो । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारको आयु पनि अझै ११ महनिा बाँकी छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने हो भने पनि २०७९ भदौभित्र स्थानीय चुनाव सक्नैपर्छ । यो भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अझै १७ महिना बाँकी हो ।
