काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रस्तावहरु गृह मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ । दरबन्दी थप्ने, सीमामा विकासका कार्यक्रम लैजाने तथा वृत्तिविकास योजनासम्बन्धी कार्यक्रम अलपत्र परेका हुन् । गृह मन्त्रालयले चासो नदिँदा यस्ता महत्वपूर्ण योजना अलपत्र परेका हुन् ।
स्थानीय जनताको सहयोगबाट मात्र सीमा सुरक्षा बलियो हुने भन्दै स्थानीयलाई विशेष राहत प्याकेज र विकासका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्रले इम्प्याक्ट प्रोजेक्टको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । यस्तो कार्यक्रम सशस्त्रमार्फत लैजाँदा स्थानीयसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुने र त्यसले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी हुने सशस्त्रको विश्लेषण छ । तर, कार्यक्रमको स्वरूप र बजेटबारे छलफल नै भएको छैन ।
स्थानीयको सहयोग भएमा आफ्नो भू–भागको सुरक्षा तथा आतंकवादी–आपराधिक समूहको घुसपैठ रोक्न सहज हुने सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । अन्य देशमा पनि सीमा क्षेत्रको सुरक्षालाई बलियो बनाउन ती क्षेत्रमा विकास र राहतका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको र नेपालमा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिए प्रभावकारी हुने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।
गत माघको अन्तिम साता नेपाली सेनाले आयोजना गरेको सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी गोष्ठीमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापाले सीमा क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम आवश्यक भएको बताएका थिए । सेनाको मुख्यालयमा सुरु गरेर सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयमा सम्पन्न गरिएको गोष्ठीमा सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा धेरै सुरक्षा अधिकारीले जोड दिएका थिए । खासगरी भारतसँगको सीमा विवाद रहेको र खुला सीमामा हुनसक्ने अपराध रोक्न पनि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताइन्छ । तर, गृह नेतृत्वको ध्यान पैसा आउने काममा मात्र छ ।
त्यस्तै यो वर्ष बिओपी थप्ने योजना पनि अलपत्र हुन पुगेको छ । दरबन्दी थपका लागि जनशक्ति आवश्यक हुने भए पनि त्यसको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यो वर्ष एक सय २० बिओपी थप्ने योजना थियो । त्यसका लागि ४२ सय जनशक्ति आवश्यक पर्छ । जनशक्ति थप नगरी बिओपी थप्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यस्तै, इन्सपेक्टरबाट डिएसपी बढुवामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि वृत्तिविकास योजना बनाउने प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ । हाल सशस्त्रमा इन्सपेक्टरबाट डिएसपी हुन १६ वर्ष लाग्ने अवस्था छ ।
