काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध उत्रिएपछि न्यायपालिकाभित्र भुइँचालो जाने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धति सबै ध्वस्त पारेको भन्दै सबैतिर विरोध भएपछि सोमबार सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले ‘इजलास बहिष्कार’को अप्रिय कदम उठाए । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा तोकिएका कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन् । सम्भवतः आज प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने छन् ।
१४ जना ध्यायाधीशले न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारका विषयमा आज राणालाई भेटेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दैछन् । जानकारीअनुसार भेटमा राणाको राजीनामा मागिने छ । यदि, राणाले राजीनामा नदिए पेशी र सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि बहिष्कार गर्ने तयारी रहेको छ ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशका लागि इजलास तोके पनि कुनै न्यायाधीश इजलासमा गएनन् । उनीहरुबीच तीन घण्टासम्म भएको गम्भीर छलफलपछि एकपल्ट राणालाई भेटेर निकास दिन सुझाउने सहमति भएको छ ।
छलफलमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, टंकबहादुर मोक्तान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फँुयाल, मनोजकुमार शर्मा, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा र बमकुमार श्रेष्ठ सहभागी थिए । यी न्यायाधीशहरुले आइतबार पनि खाजा समयपछि मुद्दाको सुनुवाइ बहिस्कार गरेका थिए ।
आज न्यायपालिकाभित्रको विवादले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरु नै वार कि पारको अवस्थामा पुगेपछि अब कुनै टालटुले समाधानले थेग्ने छाँट देखिँदैन ।
यसरी अदालतभित्र मात्र होइन, बाहिरी दबाबका कारण पनि प्रधानन्यायाधीश राणा सकसमा परेका छन् । राणाले राजीनामा नदिए नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रने भित्री तयारी पनि भइरहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता संलग्न न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानले पनि प्रधानन्यायाधीश राणालगायत सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशबाट भएका विवादास्पद र शंकास्पद फैसलाको छानबिन हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
दशैंअघि भएको छलफलपछि आगामी मंसिर १५ गतेसम्म सबै माग पूरा गर्न र माग पूरा नगरे राजीनामा वा महाभियोगको विकल्प पनि सुझाइएको छ । अभियानले न्यायपालिकाको विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि अभियानले आफ्नो अवधारणामार्फत करिब दुई दर्जन माग अघि सारेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकासँग स्वार्थको साझेदारी गर्न खोजेको, यस्तो नेतृत्वबाट शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा संरक्षण हुन नसक्ने ठहर अभियानले गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथिको उजुरी छानबिनका लागि विशेष कानून बनाउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यायालयभित्र भ्रष्टाचारबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदासमेत प्रधानन्यायाधीश राणा मौन रहेको भनाइ अभियानको छ ।
‘बिचौलियाको प्रभावमा परी न्यायसम्पादनमा बिचलित भएका न्यायाधीशहरुको पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याउन माग गर्दछौँ’, अभियानको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त अभियानले कतिपय न्यायाधीशहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको औंल्याउँदै पूर्णकालीन पेशेवर बिचौलियाले न्यायालयमा व्यापक प्रभाव पारेको उल्लेख छ । स्मरणरहोस्, प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभुशम्शेर जबरा बिचौलियाका नाइके हुन् । उनले यस अवधिमा मुधाको सेटिङ गरेर अर्बौ रुपैयाँ कमाएका छन् ।
‘शक्ति सम्पन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणमा बिचौलियाहरूले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गर्दासमेत यस्ता बिचौलियाहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याएको देखिँदैन’, अभियानको निश्कर्ष छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनले पनि विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइसकेको छ ।
सोमबार मात्रै बारको आकस्मिक बैठकले परिस्थिति गम्भीर नबन्दै तत्काल निकास दिन राणालाई चेतावनी दिएको छ । यता अघिल्लो साता बसेको पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालको भेलाले पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ ।
‘संवैधानिक नियुक्तिमा मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्मा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसिएशनतर्फबाट समेत भएको विरोधको बाबजुद प्रधानन्यायाधीश राणाको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात् मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ’, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह नेतृत्वको फोरमले भनेको छ ।
राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौ संवैधानिक विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवादहरू निरन्तर आइरहने तथा कतिपय विवादहरू प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणा र राजनीतिक दलहरूबीच भागबण्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको ठहर फोरमको छ ।
यस्ता क्रियाकलापले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त नै समाप्त हुने पूर्वन्यायाधीशको निश्कर्ष छ । राणाको अवाञ्छित गतिविधिका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मुलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको ठहर फोरमको छ ।
यसरी आफ्नै हर्कतका कारण राणा कठिन मोडमा पुगेका छन् । अन्तिम घडीमा उनी निकट भनेर चिनिने सर्वोच्चकै न्यायाधीशले साथ छाडेका छन् । आफ्नैले साथ छाडेपछि राणाको असहज वहिर्गमन नजिएको आँकलन न्यायक्षेत्रमा गरिएको छ ।
सर्वोच्चकै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेशी अस्विकार गर्नुपर्ने इतिहासमै नौलो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । अब पनि राजीनामा दिएनन् भने उनको चारित्रिक घटना मात्र होइन, कुन–कुन मुद्दामा कति घुस खाए भन्ने कुरा पनि भण्डाफोर हुनेछ ।
