काठमाडौं । बृहत् नागरिक आन्दोलनले विवादमा आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बार एसोसियसन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, न्यायाधीश समाजको आह्वानलाई समर्थन गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन नकस्ने प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक आन्दोलनले भनेको छ, ‘राज्यलाई न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र समतामूलक बनाउन जवाफदेहिताका लागि खबरदारी गर्दै आएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकामा व्यापक सुधारका साथ यसलाई जनताको न्यायिक आस्थाको केन्द्र बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग आह्वान गर्दछ ।’
प्रतिनिधिसभा असमयमै र संविधानविपरीत विघटनको घोषणा गर्ने पूर्ववर्ती सरकारका अध्यादेशलगायत बलजफ्तीपूर्ण व्यवहारका मतियार बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक अंगहरूमा भागबण्डा गरेको घटनाले न्यायपालिकाको मर्यादा गिरेको नागरिक आन्दोलनको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिबारे संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्का संरचना पुनरावलोकन तथा न्यायपालिकाप्रति जनभरोसा कायम गर्न आवश्यक पारदर्शीपूर्ण जवाफदेहिताको संयन्त्रबारे संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकता दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने छ । त्यसनिम्ति अविलम्ब संसद बसाली न्यायवेत्ता तथा न्याय क्षेत्रसम्बद्ध विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्शसहित पहल गर्न हामी दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’
