काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बद्नाम हुने क्रम जारी छ । सरकारले सय दिन पूरा गर्दा एउटा पनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । तर बद्नाम गराउने दर्जनौँ काम भइरहेका छन् ।
अचम्म के छ भने, यसरी सरकार बद्नाम हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवालाई पटक्कै चिन्ता छैन । किनकि बद्नाम भएर पनि पार्टीको चुनाव उनलाई जित्नुछ । देउवा पूर्णरुपमा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रित हुँदा यतिबेला त्यसको मूल्य राज्यले चुकाउनुपरेको छ ।
देशको प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार कांग्रेस महाधिवेशनको छायाँमा चलेको छ । एकातर्फ महत्वपूर्ण काममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले ध्यान दिनसकेका छैनन् भने अर्कातर्फ पार्टीका नेताहरुलाई खुशी बनाउने गरी निर्णयहरु हुँदा बेथिति बढेको छ ।
सय दिनको निराशा
केपी शर्मा ओलीको शासनबाट दिक्क भएका जनता देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि केही खुशी भएका थिए । देउवाको छवि राम्रो नभए पनि यसपटक भने उनले ओलीभन्दा केही राम्रो गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
त्यो क्रमशः निराशामा परिणत हुन थालेको छ । सय दिनमा देउवा सरकारले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । सरकार अस्तव्यस्त र गन्तव्यविहीन जस्तो देखिएको छ ।
यो अवधिमा सुधारका काम केही हुनसकेको छैनन् । बरु राज्यको स्थायी संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । प्रधानमन्त्री यो अवधिमा चलखेलका आधारमा नियुक्तिदेखि कर्मचारीको हेरफेरमा बढी केन्द्रित भएका छन् ।
८८औँ दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका उनले गैरसंसाद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर विवाद निम्त्याए । जसले सरकारलाई झन् बद्नाम गरायो, जसको कांग्रेस नेताहरुले समेत विरोध गरे ।
यो अवधिमा सरकारको मुख्य काम कर्मचारीको सरुवा हुन पुग्यो । हरेक दिनजसो उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । तल्लो तहका कर्मचारीदेखि सचिवसम्म सयौं कर्मचारीको चलखेलका आधारमा सरुवा भएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी चलाइएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
विभूषणका कारण पनि सरकार बद्नाम भयो । महामारीको समयमा सरकारले नौ सयभन्दा धेरै विभूषण वितरण गर्यो । विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई समेत त्यसरी विभूषण दिइएको थियो । धेरैलाई खुशी बनाउन जथाभावी वितरण हुँदा विभूषणको गरिमा नै लगभग सकिने अवस्थामा पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । गरिबलाई १० हजार बाँड्ने उनको कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । ठूला उद्योगको लगानीमा स्रोत नखोज्ने प्रावधान पनि विवादमा परेको छ ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकार विवादमुक्त हुन सकेन । भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेको घटनाको छानबिनमा सरकारले भारतसँग कूटनीतिक क्षमता देखाउन सकेन । अर्काेतर्फ विगतमै विवाद मिलिसकेको हुम्लामा चीनसँग विवाद बढाउने काम भएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । देउवा सरकार पछिल्लो समय भारतलाई फकाएर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
सरकारमा कांग्रेस महाधिवेशनको असर कस्तो छ भने देउवाले आफ्नो सचिवालयसमेत बनाउन सकेका छैनन् । एउटालाई राख्दा अर्काे रिसाउने र त्यसको असर महाधिवेशनमा पर्न सक्ने भएकाले सचिवालयमा सल्लाहकारहरु नियुक्ति नगरिएको स्रोत बताउँछ । देउवाको सचिवालयमा प्रशासकीय सल्लाहकारका रुपमा पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल तथा स्वकीय सचिवका रुपमा भानु देउवा मात्र छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबार दूर ?
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महिनौंसम्म सिंहदरबार पुग्दैन थिए । बालुवाटारस्थित निवासबाटै उनी देश चलाउँथे । मुख्यसचिवसमेत उनलाई भेट्न बालुवाटार गएर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।
देउवालाई पनि सिंहदरबारमा पटक्कै रुचि छैन । उनी कहिलेकाहीँ मात्र सिंहदरबार जाने गर्दछन् । मन्त्रिपरिषद्का धेरैजसो बैठकसमेत निवासमै बस्ने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सिंहदरबार नजाँदा राज्य सञ्चालनमा त्यसको ठूलो असर पर्ने एक सचिव बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सयौैं प्रस्तावहरु विभिन्न मन्त्रालयबाट पुगेका छन् । मुख्यसचिवबाट त्यसको ब्रिफिङ लिएर प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तर देउवालाई यस्ता ब्रिफिङमा चासो नै राख्दैनन् । जसकारण कतिपय अत्यावश्यक प्रकृतिका काम रोकिने गरेका छन् ।
कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) निर्देशक समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । अर्काेतर्फ प्रदेशसँगको समन्वयका कामहरुसमेत हुनसकेका छैनन् । साढे तीन महिनामा एकपटक पनि प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेको छैन ।
अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । एकार्फत लामो समय मन्त्रालयहरु रिक्त हुँदा त्यसको असर पर्याे भने भएका मन्त्रीहरुले पनि केही आशा देखाउन सकेका छैनन् ।
गृह मन्त्रालयमा बेथिती बढेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पछिल्लो दुई महिनामा पाँच पटक सिडिओको सरुवा गरिसकेका छन् । गृहकै अनुभव नै नभएकालाई समेत उनले सिडिओमा पठाएका छन् । पार्टी नेताहरुलाई खुशी बनाउन उनीहरुको सिफारिसअनुसार यसरी सिडिओको सरुवा हुन थालेको छ ।
प्रहरीमा सरकारको हस्तक्षेप बढेको छ । हस्तक्षेपका कारण समयमा सरुवा बढुवा हुन सकेको छैन । सरुवामा पनि बदनामहरुले अवसर पाइरहेका छन् ।
संसद चलाउन सरकारले चासो दिएको छैन । जसकारण महत्वपूर्ण कानूनहरु अलपत्र परेका छन् । यसले पनि सरकारको छवी गिराएको छ । राजदूत हटाउने तर नियुक्त गर्न नसक्ने, भूमी आयोगलाई पूर्णता नदिएर अलपत्र बनाउने कामले पनि देउवा सरकार राज्य सञ्चालनमा गम्भीर छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
