सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालीको रोडम्याप

संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गरी मूलतः संक्रमणकाल समाप्त भई स्थायित्व विकसित भएको सुखद सन्दर्भमा आज फेरि यस गरिमामय संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । गत वर्ष २०७५ जेठ ७ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई मैले गरेको सम्बोधनमार्फत सरकारको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक आदर्श एवं कार्यदिशा प्रस्तुत भएको थियो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिसहितको स्पष्ट राष्ट्रिय खाकानिर्धारण गरिएको थियो । नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथ्य र तथ्यांकमा नतिजा ल्याउने संकल्प गरिएको थियो । यिनै राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न मेरो सरकार काम गर्दैछ, नतिजा ल्याउँदैछ र अघि बढ्दैछ । यसअवधिमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र लामो संघर्षबाट प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सफलतापूर्वक संस्थागत गरिएको छ, थप सुदृढ र समुन्नत बनाइएको छ । सबै किसिमका संक्रमण अन्त्य भई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छ ।

लोकतान्त्रिक हामी नेपालीको सात दशकभन्दा लामो संघर्षको प्रतिफल हो । संघीय लोकतान्त्रितक गणतन्त्रम संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको प्रणाली हो । जन्मसिद्ध श्रेष्ठतालाई अस्वीकार गर्दै पूर्ण लोकतान्त्रिका आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताप्रति सदा सजग र संवेदनशील छौँ । हामी हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिले थप सुदृढ बनाउनेछौँ । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सरकार कटिबद्ध छ । सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन अविचलित रूपमा गर्दैछ र गर्दै जानेछ । जनताको पूर्ण लोकतन्त्र, सुशासन, जनउत्तरदायी राज्य, भ्रष्टा चारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ, समाज निर्माण गर्न सरकार दृढ छ ।

सिंगो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन सफल

संविधान कार्यान्वयनमा सिंगो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, संघीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । मौलिक हक सुनिश्चिनत गर्ने सबै १६ कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यसअवधिमा ६१ कानुन तर्जुमा भएका छन् । संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा अब विमति छैन । पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ । द्वन्द्व होइन मैत्रीभाव, असन्तुष्टि होइन सक्रियता, फाटो होइन एकता नेपाली समाजको मूल चरित्रको रूपमा विकसित हुँदैछ । जन अभिमतलाई सम्मान गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको प्रबन्धलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुनु यस अवधिको असाधारण उपलब्धि हो । राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत र सुदृढ हुँदै जाने सुखद स्थिति बनेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच एकता, सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनेको छ ।

मित्रराष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतमा पहिलोपटक हालै मैले गरेको चीनको राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न नेपालले अघि बढाउने विकास प्रयासमा सहयोग पु¥याउन चीन सरकार तयार भएको छ । भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकललगायत अन्य ६ वटा महत्वपूर्ण सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन् ।

मेरो सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ । पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथिको र यस वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको छ । राष्ट्रिय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई मुलुकभित्र पूँजी निर्माणको बलियो आधार तयार भएको छ । सरकारले २०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्ने समझदारी हुनुले नेपाल महत्वपूर्ण लगानी गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । पूर्वाधार सम्मेलन र ज्ञान सम्मेलन आयोजना गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउन सुरु गरिएको छ ।

सरकार जनताको घरदैलोमा

विकास सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने विश्वास मजबुत हुँदै गएको छ । नेपालका नदीहरूमा स्टिमर चल्न थालेको छ । समुद्र र जलमार्गमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा आउने, नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्न सकिने, पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्याउने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोत भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउने र आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत् सूचना प्राप्त हुनेजस्ता विकासका सोचहरू यथार्थमा परिणत हुँदैछन् । यसबाट हामी विकास गर्नसक्छौं भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । जनताको सुखदुःखमा सरकार घरदैलोमा पुगेको छ । मुगुको दुर्गम खत्याडमा प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई उद्धार गर्न सरकार हेलिकोप्टर लिएर पुगेको छ । हावाहुरीपीडित जनताका लागि आवास निर्माणको योजना लिएर सरकार बारा र पर्सा पुगेको छ । जोखिमपूर्ण ढंगले महाकाली नदी वारपार गरिरहेका दार्चुलावासीका लागि झोलुङ्गे पुल लिएर सरकार धौलाकोट पुगेको छ । तुइनमा जोखिमपूर्ण आवागमन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न झोलुङ्गे पुल लिएर सरकार खोला खोलामा पुगेको छ । यस वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनका लागि संरचना निर्माण, प्रविधि तथा पूँजीको खोजी, प्रतिभाहरूको पहिचान, परिचालन र प्रवद्र्धन गर्न सुरु गरिएको छ । नेपालले भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरमा फड्को मारेको छ । एक वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवलखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ । यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप ३ सय पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्ना हुनेछ । मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँगको सहकार्यमा दुवै छिमेकी मुलुकहरू जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७५ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ । विभिन्न सात आन्तरिक विमानस्थलहरूबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गरिएको छ । बन्द अवस्थामा रहेका पाँच आन्तरिक विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

यस वर्ष २८७ मेगावाट विद्युत् थप

एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ९० किलोवाट घण्टाले वृद्धि भएको छ । यस वर्षको अन्त्यसम्ममा थप २ सय ८७ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ । प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४ हजार २ सय ६ किलोमिटर पुगेको छ । भारत, चीन र बंगलादेशसँग गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार उपलब्ध भएको छ । निःशुल्क विद्युत् मिटर उपलब्ध गराई विपन्न उपभोक्ताहरूलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । भारतको साहेबगञ्जर र कालुघाटसम्म विस्तार भएको आन्तरिक जलमार्ग सञ्जाल नेपाललेसमेत प्रयोग गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । यी जलमार्गहरूलाई नेपालको कोसी र गण्डकी नदी प्रणालीसम्म विस्तार गरी नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यताका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ । चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी विश्व बजारमा व्यापार विस्तार गर्न थप ढोका खुलेको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ८ हजार आवास एकाइ निर्माण गरी विपन्न जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन् । देशभरका ४ सय ५७ स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना भएका छन् । हालसम्म ५ हजार ४ सय ३१ वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुचारु भएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४२ जिल्लामा विस्तार गरी १६ लाख नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिएको छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ ।

तातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि

निर्धारित समयअगावै भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएको छ । सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य निर्धारित अवधिभन्दा ६ महिनाअगावै सम्पन्न हुने निश्चित भएको छ । भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ । सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार भएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षालगायतका सूचनाहरू एकीकृत रूपमा प्राप्तण हुने प्रणाली विकास गरिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट योजना र कार्यक्रमको तत्क्षण प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । नेपाली श्रमिकहरूको हित अनुकूल हुने गरी मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता भएको छ ।

जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क बिमा

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरी सबै नेपालीलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् देशभरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरिएको छ ।

३४. नेपाल अन्तर्रा्ष्ट्रि य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । पर्यटक आगमनमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हिमशिखर सफाइ अभियान सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भएको छ । सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गरिएको छ । मेरो सरकारले शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरेको छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, राजस्व छली तथा चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सुन तस्करी, मूल्य अभिवृद्धि करका नक्सली बिलको प्रयोग, हुन्डी कारोबारजस्ता वित्तीय अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ ।

इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष

समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना र जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई केन्द्रमा राखी मेरो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ । यी नीति तथा कार्यक्रमहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् । यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्भामव, सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर–सम्बन्धलाई समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा व्यवस्थित गरिनेछ । अन्तर–प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाहरूलाई सुदृढ र सक्रिय बनाइनेछ । साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता ल्याई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । आवश्यकता र सामथ्र्यको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि

आगामी पच्चिस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ । सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने, विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्न्त बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथाशीघ्र सञ्चाालनमा ल्याइनेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइसुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

चार वर्षभित्र पुष्पलाल लोकमार्ग

आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । उत्तर दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । कोसी र कर्णालीको रिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र

आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ । आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चातलनमा ल्याइनेछ । निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ । नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ । दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खनन्का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ । प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरको निकासी प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

राजमार्गलाई आपत्कालीन धावन मार्गमा विस्तार

२० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्षअभियान सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको प्रवद्र्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यका सम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिमय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने गरी यो विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ । उपत्यकानजिकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई ठूला विमानहरू उडान र अवतरण गर्नसक्ने गरी विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिनेछ । तेह्रथुमको चुहानडाँडालगायत हवाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमा विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । रात्रि उडानको सुविधा नभएका आन्तरिक विमानस्थलहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरी रात्रिकालीन उडान सुरु गरिनेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ । उच्चमूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी निकासी गरिनेछ । सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, नेपालको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ । बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई–मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा माडी–दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ । कालीगण्डकी–तिनाउ र तमोर–चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण गरिनेछ । नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनस्र्थापना र स्तरोन्नीति गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

हुम्ला–डोल्पाको सदरमुकाममा सडक

आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याई सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गरिनेछ । चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ । काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ । बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ । पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्चोलनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ । जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिनेछ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षभित्र ७ सय किलोवाट घण्टा पु¥याइनेछ । आगामी चार वर्षभित्र सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच पु¥याइनेछ । उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै नेपालीका घरघरमा बिजुली पु¥याइनेछ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

मेरो सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागरिकको सामाजिक संरक्षणका लागि बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, जेष्ठ नागरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन् । यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ । विभिन्न निकायहरूबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चाषलन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पाँच वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा तथा कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चाजलन गरिनेछ । सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक पहिचान नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता हुने सुनिश्चित गर्न खोलौं बैंक खाता अभियानलाई तीब्रता दिइनेछ । सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत् गरिनेछ ।

प्राथमिकतामा विद्युतीय सवारी

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ । सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिनेछ । ठूला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्त चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ ।

शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्या्उन छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व स्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत विश्वडविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ ।

विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि

लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सरकारले स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्वर बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गरिनेछ । यसै वर्ष काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाइनेछ । दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । अनावश्यक, विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पु¥याउने वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिनेछ ।

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका कृषिक्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गरिनेछ । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा परिणत गरिनेछ । कृषिलाई प्रविधिमैत्री,व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ । स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह, बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ । कृषि उपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरू निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ । मेरो सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्नेछ । सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ । आगामी चार वर्षभित्र मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ । राडार, स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू तथा सूचना प्रणालीहरू जडान एवं विस्तार गरी मौसमसम्बन्धी सेवाको गुणस्तर, विश्वरसनीयता र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ ।

सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना

विक्रम सम्वत् २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठागनहरूको कार्यस्थलमा इन्टर्न गराइनेछ । चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश अभियान सञ्चाालन गरी स्नातक युवाहरूलाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गरिनेछ । देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । मेरो सरकारले अब महिलामाथि हिंसा हुन दिने छैन । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

पाँच वर्षभित्र तीन लाख स्वरोजगार

वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ । मेरो सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्राको प्रवद्र्धन, नेतृत्व विकास र सामाजिक आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा युवा परिचालन वर्ष सञ्चावलन गर्नेछ । काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानआगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुने क्रिकेटलगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ । क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिनेछ । गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वातस जागृत गरिनेछ । मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्ना, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ । अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकलेकोही मर्दैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरता

शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवद्र्धनलाई सरकारले सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिनेछ । राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्तिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ र हुनेछ । सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई म भ्रष्टामचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछुभन्ने प्रतिबद्धता आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशित गरिएको छ । भ्रष्टाचार हुन नदिन र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । न्याय प्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिंदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ । अब मुलुकमा हिंसाले स्थान पाउने छैन । नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जुनसुकै प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।

(सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सम्पादित अंश)