चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा प्रदेश सरकारहरुको विकास खर्च अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकार संग पैसा र वजेट छ, तर त्यो पनि खर्च गरेर विकास गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको नालायकीपना हो ।
१ नम्वर प्रदेशले नौ महिनामा केवल १३ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सक्यो । २ नम्वर प्रदेशले पनि केवल १३ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सक्यो । ३ नम्वर प्रदेशले १७ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सक्यो । ४ नम्वर प्रदेशले १५ प्रतिशत खर्च गर्न सक्यो । ५ नम्वर प्रदेशले २५ प्रतिशत खर्च गर्न सक्यो । ६ नम्वर प्रदेशले १२ प्रतिशत खर्च गर्न सक्यो । ७ नम्वर प्रदेशले १६ प्रतिशत खर्च गर्न सक्यो ।
केन्द्रले कर्मचारी समय मै नपठाएको र कानून नवनेकोमा प्रदेशले केन्द्रलाई दोष दिएर पन्छिन कोशिस गरेको छ । तर केन्द्र सरकारले पनि नौ महिनामा विकास वजेटको ३५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यसवाट ओली सरकार र प्रदेश सरकारहरुको असक्षमता स्पष्ट हुन्छ ।
नौ महिनामा वजेटको करीव ६६ प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने हो । तर केवल १२ प्रतिशत देखि २५ प्रतिशत सम्म मात्र खर्च हुनु प्रदेश सरकारहरुको अयोग्यताको परिचायक हो ।
केन्द्रले कर्मचारी नपठाएको र कानून नवनाइदिएको भनेर प्रदेश सरकारका नेताहरु पन्छिन पाउँदैनन । केन्द्र सरकार संग प्रदेशहरु मिलेर किन समय मै कर्मचारी पठाउन दवाव दिन सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरु संग छैन ।
कर्मचारी अभावले विकास खर्च नहुने तर्क सही हो भने केन्द्र सरकारमा कर्मचारी थुप्रीदापनि किन विकास वजेटको ३५ प्रतिशत पनि नौ महिनामा खर्च हुन सकेन ? यो प्रश्नको उत्तर नेकपाका नेताहरु रहेका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले दिनु पर्दछ ।
कर्मचारी र कानून भएर पनि केन्द्र सरकारले विकास वजेट खर्च गर्न नसक्नुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले ओली सरकारलाइ असक्षम र नालायक भन्न किन सकेनन् ? केन्द्र संग सबै कुरा भएर पनि किन विकास खर्च लक्ष्य अनुसार आधा पनि गर्न सकेन ?
यसको मुख्य कारण ओली सरकारको नालायकीपन र असक्षमता नै हो ।
प्रदेश सरकारहरुले यसपल्ट जे जस्तो कुतर्क गरेपनि जनताले प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र स्थानिय सरकारहरुको वस्तुसत्य मुल्यांकन गरिरहेकै हुन्छ ।
केही समय पछि प्रदेश सरकारको औचित्य नै अनावश्यक देखिन थाल्नेछ । नेपाल जस्तो सानो देशको लागि प्रदेश सरकारको औचित्य नै रहेको देखिन्न । यो अनावश्यक खर्चको पासो मात्र सावित हुनेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
