काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने राजस्व समूहका कर्मचारीहरुबिरुद्धको छानिबनलाई तीव्रता दिएको छ । राजस्व समूहका कर्मचारीहरुले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका धेरै नै गुनासा आएपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका निकायको सहयोगमा राजस्वका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुको अकूत सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको छ । राजस्व समूहका उपसचिव टीकाराम भूसालले १ करोड ५८ लाख ६३ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ आयभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा उनीबिरुद्ध २०७४ फागुन ३० मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसैगरी शाखा अधिकृत मानप्रसाद विकले भैरहवा भन्सारमा हुँदा १ करोड ८२ लाख ६७ हजार ७८९ रुपैयाँ आयभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा २०७५ चैत ८ मा आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । राजस्व समूहकै अर्का शाखा अधिकृत रामजी रिजालबिरुद्ध २०७५ फागुन ६ मा आयभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेकोमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उनको २ करोड ९७ लाख ३८ हजार ३ सय १० रुपैयाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
राजस्व समूहका यी तीन अधिकृत र उपसचिवविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको अख्तियारले अरु ५० भन्दा बढीको छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार छानबिन भइरहेका राजस्व समूहका उपसचिवहरुमा रसुवा भन्सारका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्का, मेची भन्सारका टेकबहादुर अर्याल, बीरगन्ज भन्सारका गोपाल खत्री छन् । बीरगंज भन्सारबाट ६ महिनाअघि सरुवा भएका उपसचिव सेवन्त पोखरेल, रामप्रसाद रेग्मी, धर्मेन्द्र मिश्र, प्रकाश पौडेल, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, दुर्गादत्त भण्डारी, शरदचन्द्र पौडेल, कृष्णबहादुर बोहराको पनि छानबिन भइरहेको छ ।
त्यस्तै सम्पत्ति छानबिन हुने उपसचिवहरुमा शिशिर घिमिरे, कमल राजलवट, मदन दाहाल, शान्तिराम निरौला, नारद गौतम, षडानन्द गौतम, जनकराज शर्मा, चण्डीप्रकाश घिमिरे, टंकप्रसाद पौडेल, केशवकुमार भण्डारी, जगदिश शर्मा, विन्देश्वर लेखक, खिमबहादुर कुँवर, लालबहादुर खत्री, कृष्ण बस्नेत, खेमराज गौतम, गोपाल कोइराला छन् । यी उपसचिवहरुलाई अख्तियारले केहीलाई पत्र काटेर नै बयानका लागि बोलाएको छ भने केहीलाई सिधै फोनमार्फत् नै बोलाएर बयान लिइसकेको छ ।
त्यस्तै, भन्सार अधिकृत र कर अधिकृतहरुको सम्पत्ति विवरण पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । आयोगले छानबिन गरिरहेका अधिकृतहरुमा धर्मराज सुवेदी, ललिता ज्ञवाली, भूपेन्द्र कार्की, पोष्टराज बास्तोला, अर्जुन पाठक, यमबहादुर थापा, विजय खनाल, रमेश खड्का, देवानन्द काफ्ले, मन्त्रीकुमार खत्री, केशराजी खनाल, सूर्यबहादुर कुँवर, तेजमणि काफ्ले, धनबहादुर बरुवाल, रुपककुमार पोखरेल, श्याम बस्नेत छन् । अधिकृतहरु धु्रव रेग्मी, फणिन्द्र अर्याल, विष्णुकुमार श्रेष्ठलगायतलाई पनि बयानमा बोलाएको स्रोतले बताएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार विभिन्न स्रोतबाट उनीहरुको सम्पत्ति खोजी गरी प्रारम्भिक छानबिन सुरु भइसकेको छ । आयोगले राजस्व समूहमा कार्यरत अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी गाडी खरिद, ब्यापारमा लगानी र काठमाडौं लगायतका महंगा शहरमा घरजग्गा र छोराछोरीलाई हैसियत भन्दा महंगा स्कुल र कलेजमा अध्ययन गराएको विवरणका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । आयोगले उनीहरुले नातागोताका नाममा घरजग्गा खरिद गरेको विवरण पनि लिएको छ । राजस्व समूहका कतिपय उपसचिव र अधिकृतले माधव सापकोटा, राजेन्द्र श्रेष्ठ, जगदिश श्रेष्ठ र योगेश श्रेष्ठ जस्ता ब्यापारीलाई लगानी गरेको सूचना पनि अख्तियारमा पुगेको छ । भैरहवा भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सुगम ट्रान्सपोर्टमार्फत् घुसको रकम संकलन गरी आफन्तमार्फत् भाग लिने गरेको सूचना पनि अख्तियारले पाएको छ । यमबहादुर थापा र राजेन्द्रबन्धु अर्यालले काठमाडौंस्थित सुगम ट्रान्सपोर्टमा दिने र त्यसमार्फत् भन्सारका कर्मचारीका आफन्तले घुस बुझ्ने गरेका छन् ।
मेची र बिराटनगर भन्सारका कर्मचारीले ब्यापारी माधव सापकोटामार्फत् काठमाडौंको न्यूरोडबाट कर्मचारीका आफन्तले घुस बुझ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । रसुवा भन्सारका कर्मचारीले न्यूरोडको पिनट्स बिल्डिङमा ब्यापार गर्ने ब्यापारी जगदिश श्रेष्ठ र योगेश श्रेष्ठमार्फत् घुस लिने गरेका छन् । रसुवा भन्सारका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले निकासी हुने सामानको प्रतिगाडी १५ हजार रुपैयाँका दरले दस्तुरी लिने गरेका छन् । रसुवा भन्सारका ८० प्रतिशत कर्मचारीको लगानी जगदिश र योगेश श्रेष्ठको कम्पनीमा रहेको छ । ब्यापारी श्रेष्ठ दाजुभाइको खातापाता जफत गर्ने हो भने सयौं कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचारको लगानी देखिने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ब्यापारी श्रेष्ठ दाजुभाइको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचारको लगानी खुल्ने छ । श्रेष्ठ दाजुभाइले भ्रष्टाचारको रकम सुरक्षित रुपमा राखेर कर्मचारीलाई १० प्रतिशत ब्याजसमेत दिने गरेका छन् ।
अख्तियार प्रारम्भिक छानबिन सकिएपछि ५० लाख भन्दा बढी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखिएमा राजस्व समूहका कर्मचारीहरुबिरुद्ध मुद्दामा जाने तयारीमा छ ।
