सार्वजनिक खरिद ऐनमा चलखेल

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली दुवै संंशोधनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको १ महिना पूरा भइसकेको छ । खरिद अनुगमन कार्यालयले पठाएको ऐन संंशोधनमा ठूला ठेकेदारहरुले आफू अनुकूलको बनाउन चलखेल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ठूला ठेकेदारहरुले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नका लागि ५ अर्ब कारोबार गरेकोले मात्र टेण्डरमा भाग लिन पाउने र त्यसैले मात्र विदेशी संयुक्त उपक्रम(जेभी) पनि राख्न पाउने प्रावधान राख्न चलखेल गरेका छन् । तीन बर्षमा ५ अर्बको कारोबारको सिलिङ राख्नका लागि कालिका कन्ष्ट्रक्सन, शर्मा एण्ड कम्पनी, स्वच्छन्द निर्माण सेवा जस्ता ठूला ठेकेदारहरु लागेका छन् । यदि ५ अर्बको सिलिङ राखेमा ३ वटा कम्पनीले मात्र ठूला आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

जसका कारण ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने, मिलेमतो हुने र राष्ट्रलाई अरबौं नोक्सान हुनेछ । स्रोतका अनुसार सरकार २ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ राख्ने पक्षमा छ । २ अर्बको सिलिङ राख्दा ८ देखि १० वटा निर्माण ब्यवसायी कम्पनीले भाग लिन पाउनेछन् । जसका कारण प्रतिस्पर्धाको थोरै वातावरण बन्नेछ । यसरी रकमको सिलिङ तोकेर विदेशी जेभी समेत साना ठेकेदारले राख्न नपाउनेगरी ठूला ठेकेदारले ऐन संशोधन गराउन सरकारका मन्त्रीहरु नै प्रयोग गरेका छन् । विशेषगरी अरबौंका विकास निर्माणका काम गर्नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयमा उनीहरुले चलखेल गरी ५ अर्बको सिलिङ राख्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठ र सहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईलाई प्रभावमा पारेका छन् । उनीहरु ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गराएर कम मूल्यमा काम गराउनेतिर भन्दा पनि ठेकेदारको प्रभावमा परेका छन् । र, कम्तीमा ३ अर्ब राख्नका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । ठेकेदार विक्रम पाण्डे र जयराम लामिछानेले मन्त्री महासेठ र राईलाई यसमा भरपूर उपयोग गरेका छन् । कम्तीमा १ अर्बको सिलिङ राखेर प्रतिस्पर्धा गराउन सके सरकारलाई फाइदा हुने अवस्था छ । तर मन्त्री महासेठ र राई ऐन नियम संशोधनमा उनीहरु हावी हुने खतरा बढेको छ । विगतमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी १ अर्बको सिलिङ राख्दा त धरान–चतरादेखि स्याफ्रुबेसी–गल्छी सडकमा प्रतिस्पर्धा सीमित भई सरकारलाई बीसौं करोड नोक्सान परेको तथ्य छ । तर सरकारले १ अर्बभन्दा बढीको सिलिङ राखेमा प्रतिस्पर्धा नै सीमित हुनेछ । र, ठेकेदारले मिलेमतोमा टेण्डर हत्याउनेछन् । जुन अहिले भइरहेको छ ।

त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि निर्माण ब्यवसायी कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनी स्वतः कालोसूचीमा पर्ने कानुनी ब्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा गर्न परामर्श दिएको थियो । अख्तियारको परामर्शपछि खरिद ऐन नियम संशोधनमा त्यो प्रावधान राखी संशोधनका लागि पठाइसकेको छ । तर ठेकेदार विक्रम पाण्डे, परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीको चलखेलमा मन्त्री महासेठ र राईले स्वतः कालोसूचीमा पर्ने ब्यवस्था नराख्न चर्को लबिङ गरिरहेका छन् । अख्तियारले सिक्टा सिंचाईमा गुणस्तरहीन काम गरी भ्रष्टाचार गर्ने कालिका कन्ष्ट्रक्सन र परामर्शदाता इआरएमसीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर उनीहरुलाई मुद्दा दायरपछि पनि अरबौं रुपैयाँका ठेक्का सरकारले दिइरहेको छ । इआरएमसीलाई पुननिर्माण प्राधिकरणले सीएलपीआइयु प्रोजेक्टको भूकम्प प्रभावित स्कुलहरुको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ठेब्क्का दिइसकेको छ भने धरहराको पनि दिएको छ । नेपाली सेनाले पनि फाष्टट्रयाकको ठेक्का उसैलाई दिएको छ । इआरएमसी ठेक्का लिने तर समयमा काम नगर्ने भनेर बदनाम छ । उसले विद्युत विकास विभागदेखि रेल विभागमा समयमा काम नगरी १० बर्षदेखि महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई घुस दिएर म्यादथप गर्दैआएको छ । इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाई र हेमनिधि शर्मा र विक्रम पाण्डे अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेपछि स्वतः कालोसूचीमा पर्ने ब्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा नराख्न मन्त्रीदेखि नेताकोमा धाइरहेका छन् । तर सुशासन कायम गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभियान सफल पार्नका लागि पनि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी अख्तियारको परामर्श अनुसार उक्त प्रावधान राख्नैपर्नै अडानमा छन् ।