काठमाडौं । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब एक वर्षमात्र बाँकी छ । तर, एक वर्षका लागि भए पनि २२ निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्दै रिक्त स्थान पूर्ति गर्नुपर्ने भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सांसदको पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै व्यवस्थाको आधारमा प्रतिनिधिसभातर्फ ४ र प्रदेशसभातर्फ १८ गरी २२ सिटमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
यी निर्वाचन क्षेत्र विभिन्न कारण जनप्रतिनिधिविहीन भएका छन् । कसैको निधन भयो भने कसैले पार्टी परित्याग गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा उनीहरु निर्वाचित क्षेत्र जनप्रतिनिधिविहीन भएको हो ।
जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका कतिपय ठाउँमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६ महिना कटिसकेको छ । तर, सरकारले भने बल्ल उपनिर्वाचन गर्ने तयारी थालेको छ । केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथा पदाधिकारीबीच उपनिर्वाचन गर्ने बिषयमा छलफल भयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै दलहरुसँग सल्लाह गरेर जवाफ दिने बताएका थिए । अहिले उनी बेलायत भ्रमणमा छन् । एक सातापछि नेपाल फर्कने देउवाले दलहरुसँग सल्लाह गरेर उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद रहने व्यवस्था छ । तर, अहिले ४ सिट खाली छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित चार सांसद पार्टी परित्याग गर्दै नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरुलाई पार्टीले कारबाही गर्दा ४ सिट खाली भएको हो ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच वामगठबन्धन बनेको थियो । गठबन्धनकै उम्मेदवारको रुपमा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रभु साह, अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ बाट टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ बाट गौरीशंकर चौधरी र कैलालीकै क्षेत्र नम्बर ४ बाट लेखराज भट्ट निर्वाचित भएका थिए ।
निर्वाचनमा बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन निर्वाचनपछि नेकपा बन्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेसँगै वाम गठबन्धन पनि भत्केको छ । यस्तो अवस्थामा उपनिर्वाचन हुँदा कम्युनिष्टको सांसद संख्यामा पुरानो अवस्था कायम हुने सम्भावना कम छ ।
माओवादीले आफ्नो सिट गुमाउँदै
अहिलेको अवस्था २०७४ को आम निर्वाचनभन्दा फरक छ । नेकपासँगै वाम गठबन्धन विभाजन भएर सत्ता साझेदार गठबन्धन बनेको छ । उक्त गठबन्धनलाई आगामी आम निर्वाचनसम्म लैजाने प्रतिवद्धताहरु नेताहरुबाट सुन्ने गरिन्छ ।
यसैलाई आधार मान्ने हो भने उपनिर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले साझा उम्मेदवार तय गर्नसक्छ । गठबन्धनले साझा उम्मेदवार तय गर्ने र चारै क्षेत्रमा जित हासिल गर्ने अवस्था बनेपनि माओवादीलाई भने घाटा हुने देखिन्छ ।
अभ्यासमा रहेको सत्ता भागबन्डा हेर्दा यी चारै निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीको मात्र उम्मेदवार हुने सम्भावना कम छ । शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै गठबन्धन जोगाउने सवालमा यी चार निर्वाचन क्षेत्रमा चारै पार्टीका एक–एक उम्मेदवार हुने सम्भावना धेरै छ । यस्तो अवस्थामा चारै निर्वाचन क्षेत्रमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै जिते पनि माओवादीले तीन सिट गुमाउने छ । यद्यपि, सत्तारुढ दलले यस विषयमा छिनोफानो गरिसकेका छैनन् ।
प्रभुको विरासत गुम्न सक्छ
रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवार प्रभु साह २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए । उनले २७ हजार ७९९ मत ल्याएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुनीलकुमार यादवले १८ हजार २०६ मत ल्याएका थिए । उनीहरु बीचको मतान्तर ९ हजार ५९३ थियो । यस क्षेत्रमा ०७४ को चुनावमा राजपा नेपालका उम्मेदवार ओमप्रकाश जैसवालले १४ हजार ६५८ मत ल्याएका थिए ।
उपनिर्वाचनमा प्रभु साह नै यस क्षेत्रको बलियो उम्मेदवार हुनसक्छन् । २०७४ मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार साह उपनिर्वाचनमा भने एमालेका एक्लो उम्मेदवार हुनेछन् । जनआधार राम्रो भएतापनि गठबन्धनको तुलनामा कमजोर पार्टीको उम्मेदवार हुँदा साह पराजित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
मधेसमा आफ्नो पकड यथावत छ भन्ने देखाउँन माओवादीलाई यस क्षेत्रमा निर्वाचन जित्नैपर्ने दवाव छ । त्यसैले माओवादी जसरी पनि यस क्षेत्र आफ्नो भागमा पार्दै निर्वाचन जित्ने तयारीमा छ ।
रौतहट एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पनि पकड क्षेत्र हो । त्यसैले गठबन्धनका उम्मेदवारझैँ बलियो हुने देखिन्छ ।
मधेसको जिल्ला भएकाले यहाँ मधेस केन्द्रित शक्तिले के गर्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । २०७४ को निर्वाचनमा जसपाले राजपालाई यस क्षेत्रमा समर्थन गरेको थियो । पछिल्लो निर्वाचनपछि एक बनेको जसपा पनि अलग भइसकेको छ । त्यसैले त्यस क्षेत्रमा मधेसी दल पुनः कमजोर नै हुने देखिन्छ ।
अहिलेकै अवस्था कामय रहने हो भने रौतहट ३ मा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना रहन्छ । तर, कथंककदाचित गठबन्धनमा खटपट भए एमालेबाट प्रभु साह नै निर्वाचित हुन सक्छन् । तर, साह पछिल्लो सयम एमाले परित्याग गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारीमा रहेकाले निर्वाचनसम्म पुग्दा परिस्थिति फरक पनि बन्न सक्छ ।
उपनिर्वाचन भएको अवस्थामा रौतहट–३ मा कांग्रेसबाट सुनिल यादव, माओवादी केन्द्रबाट विन्देश्वर यादव (ए), एकीकृत समाजवादीबाट कमल यादव, जसपाबाट विन्देश्वर यादव (वी) र लोसपाबाट ओमप्रकाश जैसवाल उम्मेदवार हुने सम्भावना रहेको छ ।
टोपबहादुर ठाउँ कांग्रेसले लिन सक्छ
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा अर्घाखाँची–१ बाट तत्कालीन माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी वाम गठबन्धनका उम्मेदवारको रुपमा ५० हजार ८ सय ३७ मतसहित निर्वाचित भएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवार डा. रामबहादुर बीसीले ३२ हजार ५ सय ४४ मत ल्याएका थिए । दुई उम्मेदवारबीच १८ हजार २९३ मतान्तर थियो ।
उपनिर्वाचनमा रायमाझी उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ । तर, उनले जित्ने सम्भावना भने भन्न सकिन्न । किनकि, एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा उत्रे पनि कांग्रेस र माओवादीको भन्दा एमालेको मत कम हुन्छ । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी मिल्दा पनि कांग्रेस उम्मेदवारले राम्रै मत ल्याएका दिए । यस निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस एक्लैको मत ३२ हजार ५ सय ४४ हो ।
टोपबहादुर उम्मेदवार नै बनेपनि उनी आधा एमालेका उम्मेदवार बन्ने छन् । यसबीचमा एमाले विभाजन भएको छ । यस जिल्लामा एकीकृत समाजवादीको मत राम्रै छ । २०७४ को निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने रायमाझीको ठाउँमा कांग्रेसले टिकट पाउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा यहाँ पनि माओवादीलाई अस्तित्व जोगाउन चुनौती हुनेछ ।
अर्घाखाँचीमा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । यहाँ कांग्रेसबाट बीसीका साथै पुष्पा भुसाल, मुक्ति श्रेष्ठ, ढुण्डीराज शास्त्री लगायतका नेता उम्मेदवारका आकांक्षी हुन् । पुष्पा अहिले कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसदसमेत हुन् । तर, उनले सांसदबाट राजीनामा दिएर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्न खोजेको चर्चा छ ।
यस्तै, यहाँबाट माओवादी केन्द्रका नेता लिलाराज आचार्य र एकीकृत समाजवादीबाट पिताम्बर भुसालसमेत उम्मेदवारको रुपमा चर्चामा रहेका छन् ।
माओवादी हुँदा बनाएको साख गुमाउँदै लेखराज
कैलाली–४ मा वाम गठबन्धनको तर्फबाट तत्कालीन माओवादी नेता लेखराज भट्ट निर्वाचित भएका थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा भट्टले ३१ हजार ३५९ मत ल्याएका थिए ।
उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका सुनीलकुमार भण्डारीले २० हजार ९ सय ६० मत ल्याएका थिए । कांग्रेस उम्मेदवारको तुलनामा भट्टले १० हजार ३ सय ९९ मत बढी ल्याएका हुन् ।
सुदूरपश्चिममा राम्रै पकड भएको नेता मानिने भट्ट एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्कँदा एमालेमै रहे । एमाले रोज्दा सांसद पद गुमाएका भट्ट उपनिर्वाचनमा पनि आफू नै उम्मेदवार बन्ने योजनामा छन् । तर, उनलाई पनि सहज छैन । किनकि, उनले रोजेको पार्टी एमाले विभाजन भएको छ । बाँकी रहेको एमाले पनि आन्तरिक संकटमा छ ।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल सुदूरपश्चिम इञ्चार्जको जिम्मेवारी नपाएर आन्तरिक संघर्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा सुदूरमा एमाले विभाजित अवस्थामै रहने छ । गठबन्धनको मत त्यसै पनि एमालेको भन्दा धेरै नै हुन्छ ।
कैलाली–४ मा कांग्रेसबाट सुनील भण्डारी वा दीर्घराज भाटमध्ये एकले टिकट पाउने सम्भावना छ । भाटलाई लेखराज पराजित गर्न सक्ने उम्मेदवारको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादीले यो क्षेत्र पाएको अवस्थामा दीर्घबहादुर सोडारी उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहेको छ । यस क्षेत्रमा माओवादी उम्मेदवारबारे खासै चर्चा छैन ।
कैलाली ३ मा कांग्रेस एक्लैले जित्न सक्छ
कैलाली–३ बाट २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनका उम्मेदवारका रुपमा माओवादी नेता गौरीशंकर चौधरीले २४ हजार ८७९ मतसहित निर्वाचित भएका थिए । निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रामजनम चौधरीले २० हजार ४९४ मत पाएका थिए । यस्तै, राजपाले ४ हजार ४४ मत र नेकपा मालेले ३ हजार २५५ मत पाएको थिए ।
यहाँ गौरीशंकर र रामजनम चौधरीबीचको मतान्तर ४ हजार ३ सय ८५ मात्र हो । गत निर्वाचनको मतलाई आधार मान्ने हो भने यस क्षेत्रमा कांग्रेस एक्लै मैदानमा उत्रेपनि निर्वाचन जित्ने देखिन्छ । किनकि, एमाले विभाजन भएको छ । प्रदेशको आन्तरिक तनाव त छँदैछ । त्यसैले एमालेको केही लाग्ने देखिन्न ।
माओवादीको पनि यस क्षेत्रमा जोड चल्ने देखिँदैन । गौरीशंकर एमाले जाँदा नेता कार्यकर्ता पनि एमाले प्रवेश गरेका छन् । त्यसैले यस क्षेत्रमा पनि माओवादीको मत घटेको छ । त्यसैले कांग्रेस एक्लै चुनावी मैदान उत्रेपनि जित्ने अवस्था बनेको हो । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनबाट बन्ने उम्मेदवारको जीत सहज हुन्छ । यहाँ पनि माओवादीलाई साख जोगाउने चुनौती छ ।
कैलाली–३ मा उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसबाट रामजनम चौधरी, माओवादी केन्द्रबाट वीरभान चौधरी र एकीकृत समाजवादीबाट अमर साउद उम्मेदवार हुने चर्चा छ ।
कसको अवस्था के होला ?
माओवादीलाई साख जोगाउने हम्मे–हम्मे हुनेछ । एमाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन जस्तै हार व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ । कांग्रेसले भने उपनिर्वाचनबाट फाइदा लिने अवस्था देखिन्छ ।
