धनगढी । घटस्थापनाको अघिल्लो दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल सरुवा भए । त्यसयता मन्त्रालय सचिवविहीन छ । मन्त्रालयमा अहिले सचिव मात्र हैन उप–सचिव र लेखा अधिकृत पनि छैनन् ।
सचिवको सरुवा भएपछि निमित्त सचिवका रूपमा कार्यरत उप–सचिव गणेश नायक पनि केही दिनमै सरुवा भएर प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पुगे । लेखा अधिकृत नारायणप्रसाद मिश्रले अनिवार्य अवकाश पाए ।
मन्त्रालयमा सचिव, उप–सचिव र लेखाधिकृत समेत नहुँदा कामकाज प्रभावित भएको छ । सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीका अनुसार तत्काललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत उप–सचिव विश्वदीप वेस्रालाई मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । उनले भने– ‘उहाँलाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी छ, मन्त्रालयमा लेखा अधिकृत पनि छैनन्, आर्थिक कामकारबाही सबै बन्द भएको छ ।
लेखाधिकृत नहुँदा विपद् व्यवस्थापनको काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । उनले भने– ‘दरबन्दी रिक्त हुँदा आर्थिक कामकारबाही प्रभावित बनेकाले बाढी तथा पहिरो प्रभावितका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सम्बन्धित जिल्लालाई निकासा दिन सकिएको छैन ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशका बाढी तथा पहिरो प्रभावित जिल्लामा राहात, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि २५ करोड प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर लेखा अधिकृत नहुँदा सम्बन्धित निकायलाई निकासा पाउन सकेका छैनन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले प्राकृतिक प्रकोपले प्रभावित भएका बेला सचिव र लेखा अधिकृत नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए ।
मन्त्रालयमा मुख्य कर्मचारी छैनन्, विपद्को बेला तल्लो तहका कर्मचारी परिचालन गरेर काम गरिरहेका छौँ, यो बेला सवैभन्दा धेरै काम पनि यहीँ मन्त्रालयको छ, मन्त्री जोशीले भने– ‘कर्मचारी पठाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि संघीय सरकारले अटेरी गरेको छ । मन्त्रालयमा सचिव र लेखाधिकृत नभएकाले हामीले बाढी प्रभावित जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि पठाउन पाएका छैनौँ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत ३१ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण हालसम्म बाढीपहिरोमा परेर ३७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १७ जना बेपत्ता छन् ।
