राजतन्त्रको झल्को हो कि झस्को ?

माथवरसिंह बस्नेत

राजतन्त्रका बारेमा कांग्रेसले कहिँ कतै चुँक्क पनि नबोलेका बेला नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कांग्रेस राजतन्त्र फर्काउन हिड्यो भनेको सुन्दा उनकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । यो त बेला न कुबेला, बजी नयला भनेजस्तो भयो । कांग्रेस चिढिने, तर कोही खुसी नहुने त्यस्तो छुच्चो कुरा प्रधानमन्त्रीले किन भनेका होलान् ! त्यसबेला धेरैले ओलीको बोली ठाउँमा नपरेको ठम्याएका थिए ।

कम्युनिष्ट पार्टीको ७० औं स्थापना दिवस मनाउन आफ्नै पार्टीले आयोजना गरेको समारोहमा नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवी मात्र थिएनन्, सचेत मजदूरका अगुवा पनि थिए । त्यस प्रकार कम्युनिष्ट पार्टीका समर्थक र सहयोगीको ठूलो संख्यामा उपस्थिति रहेको त्यस्तो कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेलले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा पत्र जारी गरेका बेलाको विश्व र अहिलेको विश्वमा आएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रको चमत्कारिक परिवर्तनको प्रकाशमा कम्युनिष्ट विचार र त्यसको व्यवहारिक प्रयोगमा जुन उतारचढाव आएको छ, त्यसको विवेचना गरेर कम्युनिष्टहरुलाई संशोधनवादी र गद्धार भन्नेहरुलाई कसरी मुखभरिको जवाफ दिने भन्ने बारेमा उपयोगी तथा सार्थक चिन्तन प्रस्तुत हुने अपेक्षा सबैको थियो । प्रतिकूल विश्व परिस्थितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आजको स्थान र स्थितिमा ल्याइपु¥याउन आ–आफ्नो ठाउँबाट महत्वपूर्ण योगदान गरेका उनीहरु उज्यालो भविष्यप्रति आश्वस्त हुने भाषण सुन्न चाहन्थे । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष हासिल गर्न अघि बढेको सरकारले हिजो गाँस काटेर पार्टी निर्माणमा सघाउँदा सघाउँदै सर्वहारा बन्नपुगेका कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न तह र तप्काका कामरेडहरुका लागि के कस्ता कार्यक्रम पार्टीले अघि सार्ने भएको छ, त्यस्ता जीवनोपयोगी योजना र कार्यक्रम सुन्न लालायित कामरेडहरुलाई प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस राजतन्त्र फर्काउन हिंडेको छ भनेर तर्साउँदा उनीहरु छानाबाट खसेजस्ता हुन पुगेका थिए । आफ्ना सपना भताभुङ्ग हुन लागेको सुनेपछि उनीहरु निराश र हतास बन्नपुगेको तथ्य, सभास्थलबाट बाहिर निक्लँदा रंग उडेको उनीहरुका चेहराले बताइरहेको थियो ।

बेलायतका संविधानविद् आइभर जेनिंग्सले राजा भएको मुलुकमा नेपाल सरकार होइन, “श्री ५ को सरकार” संवोधन हुनुपर्छ भन्ने सुझाव, राजा, कमिसन र नेपाल सरकारलाई दिएका थिए । राजदरवारले २०१५ साल जेठ २ गते नेपाल सरकारका प्रमुख सचिवलाई एक पत्र लेखि नेपाल सरकारको ठाउँमा अब उप्रान्त श्री ५ को सरकार र नेपालका राजदूतावासलाई अंग्रेजीमा लेख्दा नेपाली राजदूतावास भनी लेख्न लगाउनु भनेकाले भोलिपल्ट अर्थात् जेठ ३ गतेदेखि त्यो चलन चलेको थियो । विभिन्न कालखण्डमा संविधान बन्दै र खारेज हुँदै गए तापनि श्री ५ को सरकारको चलन यथावत थियो । २०६४ सालदेखि त्यो प्रथा अन्त्य भयो र नेपाल सरकारको पुरानो चलन फेरि दोहोरियो ।

त्यस्तो अप्रत्याशित आरोप सुनेर झस्केका उनीहरुमा भयमिश्रित उत्सुकता जाग्नु स्वभाविक थियो । हिजो तिनै नेताहरु चोटा कोठाका बैठकमा भन्थे, भारतले राजतन्त्र फालिदिएर गणतन्त्र ल्याइदिएकाले हामीलाई हाई सन्चो भयो । हाम्रो संघर्ष पनि सहज र छोटो भयो । प्रजातन्त्र फालेर लोकतन्त्र ल्याउन त १७ हजार मान्छे मार्नु परेको थियो भने राजतन्त्र नेपाली आफैंले आफ्नो बुत्ताबाट फालेर गणतन्त्र ल्याउनु परेको भए कति धेरैको बलिदान दिनु पर्ने थियो र समय पनि कति लाग्ने थियो, त्यसको हिसाव पनि लगाउन सकिन्नँ भन्थे, उनीहरु । तिनै नेताहरु, अहिले फेरि भन्नथालेका छन्– कांग्रेस राजतन्त्र फर्काउन हिंड्यो । सरकार छ, कम्युनिष्टको । गृह मन्त्रालय, प्रहरी, सेना, गुप्तचर, पनि कम्युनिष्ट अन्तरगत भएका बेला दुई तिहाई बहुमत कमाण्ड गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि नपत्याउने कुरै भएन । मन भने पत्याउन मानिरहेको थिएन । त्यसैले उनीहरु एकाग्र भएर कांग्रेसले कसरी राजतन्त्र फर्काउन लागेको रहेछ, त्यसको रहष्योद्घाटनको प्रतिक्षा गर्न थाले । सभा सकियो, तैपनि कांग्रेसले कुन उपायबाट राजतन्त्र फर्काउन लागेको छ, त्यो रहष्यबाट पर्दा हटेन । उनीहरुले आफ्ना मनभित्रको खुल्दुली मेटाउने सूत्रको छेउ–पुच्छर फेला पार्न सकेनन् । उल्टो, छटपटि र पीडा बोकेर फर्कन वाध्य भए ।

तर त्यो रहष्यको पर्दा खुल्न धेरै समय लागेन । संसदमा जुन दिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश भयो, त्यस दिन, उनीहरुले पक्का थाहा पाए, फर्काउन खोजेको त साँच्चै हो रहेछ । तर कांग्रेसले होइन, कम्युनिष्टले पो फर्काउन खोजेको हो कि । राजनीतिका कतिपय महत्वपूर्ण कदमको प्रतिक्रिया कस्तो होला, त्यसको परिक्षण गर्न विभिन्न उपाय अवलम्वन गर्ने गरिन्छ । उदाहरणका लागि कल्पना गरौं, देशको परिस्थिति शान्त र स्थिर छ, हावासम्म चलेको देखिन्न, त्यस्तो अवस्थामा हावाको वहाव कता छ, ठम्याउन सकिन्नँ । त्यो पत्ता लगाउन धुस्नोको त्यान्द्रो आकाशतिर उछाल्ने गरिन्छ । जता त्यो त्यान्द्रो खस्छ, हावाको दिशा त्यही रहेछ भन्ने पत्तालाग्छ । त्यस्तै कहिले राजतन्त्रको पोखरीमा बालुवा मात्र भरिएको छ कि अझै गहिराई पनि पर्याप्त छ, त्यसको जाँच गर्न पोखरीमा ढुंगा हान्ने गरिन्छ । नेकपाका नेताले गरेको पनि त्यही रहेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भविष्यमा चाल्ने कदमका प्रति आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता र जनताको प्रतिक्रिया बुझ्न फालिएको झटारो मात्र थिएन, त्यो कथन । जुन दिन संसद्को राष्ट्रपतिको प्रयुक्त “मेरो सरकारको” सम्वोधनले सबैलाई झस्क्याइदिएको छ । राजतन्त्र भएको देशका राजाले जुन सम्वोधन गर्ने हो, त्यसैलाई गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले दोहो¥याउनु भनेको भोलिको नेपाल कता जाँदैछ, त्यसको दिशाबोध गराउनु हो । त्यो न सगुफा हो, न स्लिप अफ टङ हो । त्यो त कांग्रेसका काँधमा बन्दुक राखेर कम्युनिष्टले पड्काउने तयारीको पूर्व सूचना हो । नेपाल सरकारलाई “मेरो सरकार” भनेर राष्ट्रपतिले शाही सम्वोधनको भाषा प्रयोग गर्नु राजतन्त्र फर्केको संकेत गरेको होइन, त्यसको झस्को मात्र दिएको हो कि जस्तो छ ।

नेपालीका लागि त्यो सम्वोधन नयाँ भने होइन । मेरो सरकारको सम्वोेधन, राजतन्त्र भएको मुलुकमा राजाले संवोधन गर्दा प्रयोग हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । हिजोसम्म हामी त्यसैमा अभ्यस्त थियौं । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखियता मात्र त्यो परम्परा भंग भएको हो । यो सरकारले त्यसको पुनस्र्थापनाको प्रयास गरेको छ । त्यो राम्रो हो कि नराम्रो हो, भोलिका दिनमा स्पष्ट होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर पुरानो अभ्यास नयाँ भएर प्रस्तुत भएको छ, त्यो आजको यथार्थ हो ।

त्यस्तो सम्वोधनको प्रारम्भ बेलायतबाट भएको हो । बेलायती सरकारलाई His  HerMajesty’s Government भनेर सम्वोधन गरिन्थ्यो र अहिले पनि गरिन्छ । King in Parliament को मान्यता अनुसार राजा वा रानीको पद रवरस्ट्याम्प मात्र भए पनि शासन उनकै नामबाट चल्छ । राजतन्त्र भएका सबै मुलुकमा त्यही चलन चलेकै छ । नेपालमा भने नेपाल सरकारलाई श्री ५ को सरकार भन्ने चलन, २०१५ साल जेठ ३ गतेबाट थालिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को मस्यौदा तयार पार्न भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षताको रामराज पंत, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, रणधीर सुब्बा र होराप्रसाद जोशी सदस्य–सचिव रहेको कमिसन अर्थात् आयोग गठन भएको थियो– २०१४ साल चैत ३ गते । त्यो कमिसनलाई सल्लाह र सुझाव दिन बोलाइएका बेलायतका संविधानविद् आइभर जेनिंग्सले राजा भएको मुलुकमा नेपाल सरकार होइन, “श्री ५ को सरकार” संवोधन हुनुपर्छ भन्ने सुझाव, राजा, कमिसन र नेपाल सरकारलाई दिएका थिए । राजदरवारले २०१५ साल जेठ २ गते नेपाल सरकारका प्रमुख सचिवलाई एक पत्र लेखि नेपाल सरकारको ठाउँमा अब उप्रान्त श्री ५ को सरकार र नेपालका राजदूतावासलाई अंग्रेजीमा लेख्दा नेपाली राजदूतावास भनी लेख्न लगाउनु भनेकाले भोलिपल्ट अर्थात् जेठ ३ गतेदेखि त्यो चलन चलेको थियो । विभिन्न कालखण्डमा संविधान बन्दै र खारेज हुँदै गए तापनि श्री ५ को सरकारको चलन यथावत थियो । २०६४ सालदेखि त्यो प्रथा अन्त्य भयो र नेपाल सरकारको पुरानो चलन फेरि दोहोरियो ।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले बनाएर सार्वजनिक गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७५ को उप धारा (३) अनुसार संघीय कार्यकारिणी सम्वन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने उल्लेख छ । तर २०७६ बैशाख २० गतेदेखि सरकारलाई सम्वोधन गर्ने स्वरुप बदलिएको छ । त्यसलाई राजतन्त्रको फोटोकपी मात्र होइन, पुनरागमनको संकेत हो कि भन्न थालिएको छ । भियतनाम र क्याम्वोडियाबाट बुद्धत्व प्राप्त गरेर फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस प्रकारको अन्योलको अन्त्य गर्ने अपेक्षा तसर्थ अस्वभाविक होइन ।