रवीन्द्र श्रेष्ठ
सात सालमा लोकतन्त्रको शुरुवात भएपछि विभिन्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु घोषणा भएकाछन् । विचारधारा र सिद्धान्तका हिसावले मुख्यतः तीन खालको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु घोषणा भएका छन् —सक्रिय तानाशाही राजतन्त्र, आफुलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्ने नेपाली कांग्रेस र आफुलाई माक्र्सवादी लेनिनवादी भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु ।
राजधानीमै पानी दिन नसक्ने सरकारले नेपालको पानी चीन र खाडी देशहरुमा निर्यात गर्ने भन्दैमा कसले पत्याउने ? राजधानीकै खाल्डाखुल्डी र धुलो भरिएको बाटो मर्मतसम्म पनि गर्न नसक्ने ओली सरकारले राजमार्गमा हवाइजहाज ओराल्न मिल्ने बनाउने घोषणा गर्नु हास्यास्पद छ ।
राणाकालसम्म नेपाल मूख्यतः सामन्ती तथा अर्ध उपनिवेशी देश थियो । पुँजीवादको विकास त्यो वेला पनि केही हुन थालेको थियो । राजा वीरेन्द्रको समयमा आएर नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिको वर्ग संरचनामा केही परिवर्तन आइसकेको थियो । सामन्तवर्गसँगै दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गले पनि नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा आफ्नो पकड जमाउन थालिसकेको थियो । स्वयम् राजतन्त्र पनि केवल सामन्ती शोषक वर्ग मात्रै नरहेर एकै साथ दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गमा रुपान्तरण भैसकेको थियो । राजतन्त्रले विदेशी पूँजीवादी सामानको आयात गर्ने र जनतालाई वेच्ने तथा त्यसमा कमिशन, नाफा, भन्सार आदिवाट कमाउने नीति लिन थालिसकेको थियो । नेपाललाई विदेशी पूँजीवादको वजार वनाएर शोषण गर्ने दलाल पूँजीपति वर्गमा राजतन्त्र रुपान्तरण भइसकेको थियो । साथै राजतन्त्रले राज्यको नोकरशाही संरचनाको मद्दतले देशको ढुकुटीमा विभिन्न तरिकाले लुट्ने काम पनि गरिरहेको थियो, जसलाई नोकरशाही पूँजीवाद भनिन्छ । यसरी वीरेन्द्रकालीन पञ्चायती राजतन्त्रसम्म आउँदा राजतन्त्र एकै साथ अर्धसामन्त र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी वर्गमा रुपान्तरण भइसकेको थियो । यस समयमा नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरु थिए—नेपाली युवाहरुको रोजगारीको मुख्य ठाउँ भारत वनेको थियो, लाखौं नेपालीहरु भारतमा चौकिदारी, कुल्ली, कृषि र उद्योगहरुमा काम गर्न वाध्य थिए । विदेशी वस्तु आयातवाट प्राप्त भन्सार र विदेशी सहयोगमा सरकारको राजश्व आधारित हुन थालिसकेको थियो । भारतमा काम गर्नेहरुको रेमिटेन्सवाट देश चलिरहेको थियो । त्यो वेला कृषि र उद्योगको तीब्र विकास गरेर उत्पादनशील र रोजगारीमूलक अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारले ठोस प्रयास नै गरेन ।
कांग्रेस सरकारको समयमा निजी क्षेत्रलाई वढावा दिएर खुला अर्थतन्त्रका केही शाखाहरु विस्तार गर्ने काम भयो । यसवाट वैंकिंग, ठेकेदारी जस्ता केही क्षेत्रहरुमा नयाँ नोकरशाही पूँजीपतिहरुको तीब्र विस्तार भएपनि उत्पादनशील र रोजगारमूलक औद्योगिक क्रान्ति गर्ने तिर कांग्रेस सरकार पनि लागेन । भारतमा युवाहरु निर्यात गर्ने परम्पराको वदलामा खाडि देशहरुमा निर्यात हुन थाल्यो र त्यसकै रेमिटेन्सले देश चल्न थाल्यो । आयातको तीब्र वृद्धिले दलाल पूँजीवादको विस्तार भयो ।
राणा शासकहरुले व्रिटिश सेनामा नेपाली युवाहरु पठाउँथे । राजतन्त्रकालमा भारतमा चौकिदारी र कुल्लीकाम गर्न नेपाली युवाहरु निर्यात हुन थाल्यो । कांग्रेस कालमा खाडी देशहरुमा युवाहरु निर्यात गर्न थालियो । कम्युनिष्ट ओली सरकारको विगत २ वटा नीति तथा कार्यक्रमले त्यसको ठोस विकल्पको रुपमा नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति गरेर देश मै रोजगारी दिने कामको शुरुवात सम्म पनि गर्न सकेन । यसपालीको नीति तथा कार्यक्रममा पनि औद्योगिक क्रान्तिको नामो निशान छैन । उही राजा र कांग्रेसकालीन नीति तथा कार्यक्रमकै भाषा शैलीमा उद्योगको विकास निजी क्षेत्रलाई गर्न दिने कुरा मात्र छ । कम्युनिष्ट सरकारले राजा र कांग्रेसभन्दा फरक औद्योगिक नीति ल्याएन । ओली सरकार वास्तविक माक्र्सवादी हो भने उद्योग खोल्न सरकारले बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्नेछ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर सरकारले उद्योग खोल्ने नीति नै लिएको छैन । उद्योग खोल्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाइ नै सुम्पेको छ, कांग्रेसले जस्तै । निजी क्षेत्रका उद्योगहरु संकटमा छन्, चर्को व्याजले गर्दा बैंकहरु सधै नाफामा जाने तर उद्योगहरु घाटामा जाने भैरहेकोछ । निजी क्षेत्रका उद्योगहरुका धेरै समस्याहरु छन्, तर सरकारले यसको ठोस समाधान नीति कार्यक्रममा दिएन । ओली कामरेड र उहाँको टिमले कांग्रेसले उद्योग निजीकरण ग¥यो भनेर आलोचना गर्ने, तर सरकारको ३ पटक नीति कार्यक्रम वनाउँदा पनि सरकारी लगानीमा उद्योगहरु खोल्ने नीति नल्याउनुले ओली सरकार नाम मात्रको माक्र्सवादी लेनिनवादी हो भन्ने देखिन्छ । ओली कमरेडले ३ पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा अहिलेसम्म १ वटा पनि सरकारी उद्योग थप खोल्नु भएको छैन । ओली कमरेड मात्र होइन, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई कसैले पनि एउटा सरकारी उद्योग खोलेनन् । अनि कसरी कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भन्ने ? उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, औषधि लिमिटेड आदिजस्ता सरकारी उद्योगहरुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पु¥याएकै छ । पञ्चायती सरकारले यस्तो गर्न सक्ने, तर ओली सरकारले देशलाई नभई नहुने यस्ता विभिन्न उद्योगहरु विस्तार गर्ने नीति नलिनु कांग्रेसपथमा लाग्नु हो ।
नेपाली अर्थतन्त्रले भोगेको प्रमुख समस्या भनेको युवाहरुको निर्यात गरेर रेमिटेन्सले देश धान्ने परजीवि अर्थतन्त्र हो । औद्योगिक क्रान्ति विना यो समाधान कदापि हुँदैन । तर राजा, कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारले औद्योगिक क्रान्तिको नीति तथा कार्यक्रम अहिले सम्म ल्याएन । देश चर्को व्यापार घाटामा छ । विदेशी सामान ल्याएर वेच्ने र स्वदेशी उद्योगमा लगानी नगर्ने दलाल पूँजीवाद नेपालको अर्को गम्भीर समस्या हो । तर राजा, कांग्रेस तथा कम्युनिष्ट भनिएका सरकारहरुले कहिल्यैपनि यस समस्याको मुख्य समाधान औद्योगिक क्रान्तिको नीति ल्याएन । देशको बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको तलव सुविधा मै खर्च हुन्छ । विकास बजेट केवल ३० प्रतिशत मात्रै छ । यो भनेको नोकरशाही पूँजीवाद हो । तर राजा, कांग्रेस र ओली सरकारको तीन वटै नीति तथा कार्यक्रममा नोकरशाही पूँजीवाद कम गर्ने सम्मपनि नीति ल्याइएन । छुट्याइएको विकास बजेट खर्च नहुने समस्या राजा कांग्रेस ओली सरकारमा यथावत छ । ओली सरकारले ९ महिनामा ३५ प्रतिशत विकास खर्च पनि गर्न सकेको छैन । त्यसलाई हल गर्ने उपाय अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि छैन । पैसा भएर पनि विकास गर्न नसक्ने ओली सरकारको नालायकीपन हट्ने छाटकाँट देखिएको छैन ।
ओली सरकारको अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पनि १० प्रतिशत जनताको लागि मात्र लाभ हुने बनेको छ । केही चुहिएको फाइदा र त्यतिकै हुने फाइदा अरुलाई पनि होला तर मुख्यत बहुसंख्यक जनताको न्यायिक विकासको लागि नीति तथा कार्यक्रम यसपालि पनि बनेन । यसको मुख्य कारण ओली सरकारको वर्ग रुपान्तरण र माक्र्सवाद लेनिनवादी सिद्धान्तको परित्याग हो । ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माक्र्सवाद लेनिनवादी सिद्धान्बबाट निर्देशित छैन । यो राजतन्त्र र कांगे्रसको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी सिद्धान्तको निरन्तरता हो ।
राणाहरुले न्युरोड, दरवार हाइस्कुल, त्रिचन्द्र कलेज आदि बनाए । राजतन्त्रकालमा महेन्द्र राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग आदि बनाए, धेरै स्कुल कलेज खुले, त्रिशुली कुलेखानी जस्ता जलविद्युत आयोजना बने । चिनियाँ सहयोगमा दर्जनौं उद्योग खुले । कांग्रेसकालमा पनि धेरै बाटो बने, गरीबसँग विश्वेश्वरजस्ता कार्यक्रमहरु वने, देशलाई सिंगापुर वनाउने सपना बाँडियो । अहिले ओली सरकारले केही नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नु त्यसकै निरन्तरता मात्र रहेको छ । अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना —दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद र परजीवि अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन नगरी देशको तीब्र विकास र वहुसंख्यक जनताको न्यायीक विकास सम्भव छैन । यो विषयमा ओली सरकारले पनि कुनै ठोस माक्र्सवादी लेनिनवादी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेन ।
विक्रम सम्वत २१०० सम्ममा नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको विकसित मुलुक वनाउने ओली सरकारको घोषणा पनि राजा वीरेन्द्रको सन् २००० सम्ममा एशियाली मापदण्डमा पु¥याउने घोषणा जस्तो नारा मात्र हो । ५ प्रतिशत भन्दा कम काम वाँकि रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समेत पूरा गर्न नसक्ने र मेलम्चीकाण्डमा संलग्न भ्रष्टहरुलाई कुनै कारवाही गर्न नसक्ने ओली सरकारले ठुला नारा दिनुको कुनै अर्थ छैन । वाइडवडी भ्रष्टाचार काण्ड, वालुवाटार जग्गा काण्ड, एनसेल काण्ड आदिका भ्रष्टहरुलाई कारवाही नगर्ने ओली सरकारले भ्रष्टाचार हटाई विकासमा नेता कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुलाई लगाउँछ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्दैमा जनताले अब पत्याउँदैनन् । राजधानीमै पानी दिन नसक्ने सरकारले नेपालको पानी चीन र खाडी देशहरुमा निर्यात गर्ने भन्दैमा कसले पत्याउने ? राजधानीकै खाल्डाखुल्डी र धुलो भरिएको बाटो मर्मतसम्म पनि गर्न नसक्ने ओली सरकारले राजमार्गमा हवाइजहाज ओराल्न मिल्ने बनाउने घोषणा गर्नु हास्यास्पद छ । समयमै निर्माण काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्न नसक्ने सरकारले सुशासनको नारा दिनु हावादारी कुरा मात्र हो । सिण्डिकेट हटाउने नारा कागजमा सिमित भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाखौं रोजगारदाताले दर्ता गर्न आउनुपर्ने समय सीमा नाध्न केही हप्ता मात्र वाँकि छ । तर यस अवधीमा ९ हजारले पनि दर्ता गरेका छैनन् । सरकारी स्कुल र निजी स्कुल भनेर धनी र गरीवलाई विभेद जारी छ । तर सरकारले एउटै शिक्षा नीति ल्याउने हिम्मत गर्न सकेन । संविधानमा घोषणा भएको माध्यमिक शिक्षा निशुल्क गर्न पनि सकेन । सबै गाविसमा कम्तिमा एक डाक्टर पठाउने पहिलेका सरकारहरुको नीतिवाट पछि हटेर तीन चार गाविस मिलेर वनेको गाउँपालिकामा एक डाक्टर पठाउने भनेर जनस्वास्थ्यमा वेइमानी गरिएकोछ । पहिलाको नीति अनुसार पनि एक गाउँपालिकामा ४ डाक्टर पठाइनु पर्दथ्यो ।
यहाँ त केही उदाहरण मात्र दिइएको छ । ओली सरकारको अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पनि १० प्रतिशत जनताको लागि मात्र लाभ हुने बनेको छ । केही चुहिएको फाइदा र त्यतिकै हुने फाइदा अरुलाई पनि होला तर मुख्यत बहुसंख्यक जनताको न्यायिक विकासको लागि नीति तथा कार्यक्रम यसपालि पनि बनेन । यसको मुख्य कारण ओली सरकारको वर्ग रुपान्तरण र माक्र्सवाद लेनिनवादी सिद्धान्तको परित्याग हो । ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माक्र्सवाद लेनिनवादी सिद्धान्बबाट निर्देशित छैन । यो राजतन्त्र र कांगे्रसको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी सिद्धान्तको निरन्तरता हो ।
