आलोक क्षेत्री
नानीमैयाँले जोगाइन् गिरिजाले बेचे
पञ्चायतकालमा एकजना पात्र थिइन्, नानीमैयाँ दाहाल । कसैसँग लाज र धक नमान्ने नानीमैयाँ जे पनि बोल्थिन् । धेरैले नानीमैयाँको व्यक्तिगत आचरणमा प्रश्न उठाउँथे । तर, तिनै नानीमैयाँ दाहालका कारण हरिसिद्धिका किसानले सरकारले अधिकरण गरेको जग्गामध्ये डेढ सय रोपनी जति फिर्ता पाएका थिए ।
हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानालाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी जग्गा अधिकरण गरिएको भनी ती जग्गा फिर्ता गरिएको थियो । नानीमैयाँलाई आज हरिसिद्धिका किसानले निकै सम्झिएका छन् । नानीमैयाँ रुखो र कडा बोल्थिन् तर जनताको हितका लागि गिर्थिन् । तर, देशमा ठूला भनिएका नेताहरु नानीमैयाँ भन्दा निकम्मा सावित भएका छन् । त्यसको उदाहरण हो हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखानालाई ठगी खाने भाँडो बनाउनेहरुको नामावली । कतिले निजीकरणका नाममा हरिसिद्धि बेची खाए त कतिले त्यसको जग्गा बेच्न भूमिका निभाइरहेका छन् । यस विषयमा दृष्टिले पटक–पटक समाचार लेख्यो । समाचारकै कारण प्रहरीकहाँ वयान दिनु जानु प¥यो । यस घटनाले भू–माफियाको पहुँच कहाँसम्म छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले कारखाना खोल्न अधिकरण गरेको जग्गा हाल व्यक्ति र अन्य कम्पनिको नाममा पुगेको छ । किसानहरु मारमा परे । केही व्यक्ति मोटाए । निजीकरणका नाममा तत्कालिन काँग्रेस सरकारले गरेको गलत कार्य अक्षम्य छ । बहुमूल्य जग्गाको दुरुपयोग भइरहेको छ । सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान नदिए भूमाफियाहरुले टाउको उठाउने मात्र होइन देशमा आतंक मच्चाउन थाल्नेछन् । हरिसिद्धिको जग्गा जोगाउने दायित्व सरकारको हो । आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन सक्दैन भने सरकारले जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्न सक्दैन ।
सरकारले २०२१ फागुन २५ मा जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ अनुसार हरिसिद्धिको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । यो जग्गा चीन सरकारको सहयोगमा हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना खोल्न अधिग्रहण गरिएको थियो । सुरुमा सात सय रोपनी अधिग्रहण गर्ने भनिएकोमा अन्तिममा पाँच सय ७० रोपनीमात्र अधिग्रहण गरियो। त्यति बेला किसानलाई क्षतिपूर्तिबापत प्रतिरोपनी १५ सय रुपैयाँ दिइएको थियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गा कारखाना सञ्चालनलाई बढी भएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नानीमैयाँ दाहालको तत्परतामा अभियान थालिएपछि डेढ सय रोपनी जग्गा किसानलाई नै फिर्ता गरियो । नानीमैयाँले त किसानलाई जग्गा फिर्ता दिलाइन् तर गिरिजाप्रसाद कोइराला देखि महेश आचार्य सम्मले हरिसिद्धिको जग्गामात्र होइन सिंगो कारखाना कौडीको भाउमा बेचिदिए । एउटा प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको किसानको जग्गा समेत बेच्नु अवैधानिक थियो । नाफामा रहेको कारखाना घाटामा देखाउँदै निजीकरणका नाममा २०४९ फागुन १३ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराई भोलिपल्टै खरिद सम्झौता भएको थियो ।
खरिदकर्ता एनबी ग्रुपका जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुरले कारखाना अन्य व्यक्तिलाई ठेक्कामा चलाउन दिए । इट्टा टायल उत्पादनको साटो उनीहरुले जग्गा हडप्ने चाल चल्न थाले । उनीहरुले राज्यका जिम्मेवार निकायमा अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पार्दै जग्गा बैंकमा धितो राखी ऋण लिने र बेचेर सकाउने खेल खेले । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो त्यसबाहेक फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा फिर्ता हुने प्रावधान छ । हरिसिद्धिमा कारखाना खोल्न अधिकरण गरिएको जग्गामा हाउजिङ देखि अस्पताल र ल्याब खोलिएको छ । जबकि यो जग्गा इट्टा टायल उत्पादनका लागि अधिकरण गरिएको हो । व्यक्तिको नाममा समेत जग्गा पुगेको छ ।
सरकारले कारखाना खोल्न अधिकरण गरेको जग्गा हाल व्यक्ति र अन्य कम्पनिको नाममा पुगेको छ । किसानहरु मारमा परे । केही व्यक्ति मोटाए । निजीकरणका नाममा तत्कालिन काँग्रेस सरकारले गरेको गलत कार्य अक्षम्य छ । बहुमूल्य जग्गाको दुरुपयोग भइरहेको छ । सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान नदिए भूमाफियाहरुले टाउको उठाउने मात्र होइन देशमा आतंक मच्चाउन थाल्नेछन् । हरिसिद्धिको जग्गा जोगाउने दायित्व सरकारको हो । आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन सक्दैन भने सरकारले जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्न सक्दैन ।
निहित स्वार्थमा विक्री
निजीकरणका नाममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले हरिसिद्धिलाई कौडीको भाउमा बेच्दा जग हाँसेको थियो । नाफामा रहेको कारखाना बेचेर देशमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाएर आर्थिक क्रान्ति ल्याउने गफ हाँकिएको थियो । तर, देशका गनेचुनेका उद्योगधन्दा बर्बाद भए । कारखाना चलाउने भन्दा सम्पत्ति हडप्ने चलखेलमा पूँजीपतिहरु सक्रिय भए । त्यसको एउटा उदाहरण हुन् हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना खरिदमा मुख्य भूमिका खेलेका एनबी ग्रुपका जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ । दुई दाजुभाई मिलेर हरिसिद्धीको सम्पत्ति हडप्न लागिपर्दा भूमाफियाको सहयोगमा जग्गा समेत धमाधम विक्री भइसकेको छ । जग्गा विक्रीमा अवरोध गर्न खोज्नेलाई पम्फा भुषालले देखि राजकाजी महर्जन सम्मका सांसदहरुको प्रत्यक्ष निर्देशनमा धम्की जाने गरेको छ । मालपोत कार्यालय ललितपुरमा भुषाल र राजकाजीको निर्देशनमा आतंक मच्चाउने गतिविधि भयो । दुवैजना सांसद भूमाफियाको प्रभावमा पर्दै आएका छन् ।
सरकारले इट्टा तथा टायल उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ कारखानाका लागि जग्गा अधिकरण गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार प्राप्त गरेको जग्गा कारखाना चलाउनमा भन्दा बेचेर लाभ लिने दाउमा श्रेष्ठ दाजुभाई लागिपरेका छन् । उनीहरुले चार सय २० रोपनी जग्गामध्ये तीन सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा बेचिसकेका छन् । हरिसिद्धको जग्गा धमाधम बेच्दा विरोध गर्नुपर्ने या रोक्नुपर्नेलाई मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरु समेत भूमाफियाको इशारामा चले । ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ की सांसद भुषालले हरिसिद्धीका मुख्य हर्ताकर्ता लक्ष्मीबहादुरसँग मिलेर जग्गा विक्री गर्न खोज्दा जिल्ला नै हल्लिएको थियो । श्रेष्ठ दाजुभाईले लोभीलाई पैसा र शक्तिबाट प्रभावित गर्दै आएकामा भुषाल पनि पासोमा परिसकेकी छन् । भुषालका खास मान्छेमार्फत् श्रेष्ठ दाजुभाईले जग्गा बेच्ने गतिविधिलाई बढावा दिइरहेकी छिन् । हरिसिद्धी संचालक समिति आफ्ना एस म्यानहरुलाई राखेका छन् । गैरकानुनी रुपमा ती व्यक्तिहरुको समेत दुरुपयोग भइरहेको छ । तिनको दुरुपयोग गरी जग्गा पास गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
अवैधानिक संचालक समितिमार्फत् श्रेष्ठ दाजुभाईले जग्गा बेच्ने गतिविधि जारी राखेका छन् । जग्गा विक्री गर्दा विवाद बढ्न जाने भएपछि बैंकमा धीतो राखेर ऋण र ब्याज दुवै नतिर्ने र लिलामीमा पु¥याउने गर्दै आएका छन् । हरिसिद्धिका कर्मचारी र सर्वसाधारणको शेयर समेत रहेको अवस्थामा एनबी ग्रुपका जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुरले मनोमानी गर्दा सरकारी निकायमा उजूरी पर्दै आएको छ । कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयले हालको कार्यसमितिलाई अवैधानिक भन्दै आएको छ । तर, अवैधानिक कार्यसमितिमार्फत् श्रेष्ठ दाजुभाईले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्दै आएका छन् । हरिसिद्धिको जग्गामाथि गिद्धे दृष्टि राखेकाहरुलाई श्रेष्ठ दाजुभाईले खेलाउँदै समेत आएका छन् ।
हरिसिद्धिका संचालकले कतिपय जग्गा बिक्री गर्नुका साथै र बैंकमा धितो राखी ऋण नतिरेर लिलामीमा पु¥याएको भेटिएको छ । पटकपटक गरी व्यक्ति र कम्पनिलाई एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरिएको भेटिन्छ । तीन सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा विभिन्न बैंकमा धितोमा राखी लिलामीको अवस्थामा पु¥याइएको छ । हरिसिद्धिको जग्गा कारखाना खोल्ने भनी नेपाल सरकारले अधिकरण गरेको थियो । किसानबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये २७ रोपनीको नेपाल क्यान्सर अस्पताल र ६ रोपनीको विजयद्वीप ल्याबरटरिजका नाममा लालपुर्जा बनाई भवन निर्माण गरेका छन् । बी एन्ड बी हस्पिटलले ४७ रोपनी, बागमती हाउजिङले २५ रोपनी र विना श्रेष्ठले दुई रोपनी जग्गाको लालपुर्जा निकालेका छन् । ७६ रोपनी नेपाल बंगलादेश बैंकमा धितो राखिएको छ भने एनसिसी बैंकमा दुई सय पाँच रोपनी धितो राखी ऋण लिई नतिरेपछि सोमध्ये एक सय २० रोपनी बैंकले नै सकारेको छ । बाँकी जग्गा एनसिसी बैंकमै रोक्का छ। एनसिसी बैंकले सकार गरेको जग्गामध्ये २५ रोपनी बागमती हाउजिङलाई बिक्री गरिएको छ । कालो सूचीमा रहेको हरिसिद्धिलाई ऋण दिन बाटो खुलाउने देखि जग्गा लिलामीमा पु¥याउने सम्ममा बैंकिङ क्षेत्रका माफियाहरु सक्रिय भएका छन् ।
हरिसिद्धीमा ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा भएकाले भूमाफिया देखि कालो धनलाई सेतो बनाउन खोज्नेहरुको आँखा लाग्दै आएको छ । उनीहरुले सरकारको जग्गा जालझेल गरी हडप्ने योजना बुन्दै आएका छन् । त्यसमा हरिसिद्धिका मुख्य खरिदकर्ता एनबी ग्रुपका श्रेष्ठ दाजुभाई हुन् । कारखाना खोल्न अधिग्रहण गरिएको जग्गा कुनै हालतमा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
