काठमाडौं । न्यायपालिकामा निम्तिएको विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ प्रस्ताव मानेर न्यायाधीशहरू सर्तसहित काममा फर्केका छन् ।
केही दिनदेखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्रै हेर्ने गरेर काममा फर्कका हुन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट व्यक्तिको जिउज्यानसँग जोडिने भएकाले निकै संवेदनशील मानिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनविपरीत थुनामा राखिएका बेला सर्वसाधारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर अदालत पुग्छन् ।
न्यायाधीशहरूबीच सोमबार भएको छलफलमा ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्तावमा बेइमानी भएमा मान्य नहुने निचोड निस्केको छ । धेरै लामो समयसम्म आफूहरूले नकुर्ने सर्त पनि उनीहरूको छ । उनीहरूले कात्तिक मसान्तसम्ममा राजीनामा दिन जबरालाई आग्रह गरेका छन् ।
यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि इजलासमा मुद्दा तोक्न नपाउने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अरु विषयका मुद्दामा पनि इजलास तोक्न नपाउने सर्तसमेत न्यायाधीशहरूले राखेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नाममा मुद्दा तोक्न पाउनुहुन्न ।
बन्दीका बाहेक अन्य मुद्दा पेसीमा मिसाउन नपाइने सर्त छ’, एक न्यायाधीशले भने, ‘फेरि पनि छलछाममा अदालत चलाउने, झुक्याउन खोज्ने हो भने हामीलाई मान्य हुने छैन । हाम्रो तर्फबाट यही हो। उहाँको तर्फबाट के आउँछ, थाहा छैन।’, यो समाचार नागरिक दैनिबाट साभार गरिएको हो ।
