अहिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा जे जस्ता विकृति र विसंगति देखापरेका छन्, त्यसको प्रमुख कारण भनेको पुस ५ को प्रतिगमन र केपी शर्मा ओलीको कुशासन नै हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पाएको दुईतिहाइ मत जोगाउन सकेको भए देश र जनता कुशासनको मारमा पर्ने थिएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासकै सुनौलो अवसर गुमाउँदाको दुःखद् परिणाम भोग्न नेपाली जनता बाध्य छन् ।
अझै पनि उनै ओलीको चर्को स्वर छ । दुईतिहाइ मत ल्याएर पुनः सिंहदरबार छिर्ने दिवास्वप्न उनले देखिरहेका छन् । तर, जनता लाटा छैनन् । जनता नबोले पनि आगामी निर्वाचनमा ओलीलाई डाँडा कटाउनेछन् । किनभने, उनले दुईतिहाइ मतलाई लात हानेर देश र संविधानलाई भड्खालोमा जाक्ने प्रयास गरे ।
सर्वोच्च अदालतकै कुरा गर्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा उनले बुद्धि पुर्याउनुपथ्र्यो । सेटिङकै आधारमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशीलाई विनाकारण संसदीय सुनुवाइ समितिबाट हटाइयो । र, चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरियो । त्यतिबेला पनि नेकपाभित्र प्रश्न नउठेको होइन ।
राणालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सुनुवाइ समितिमा राणाको चर्को विरोध गरेका ओलीलाई राणालाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन के को बाध्यता पर्यो ? कसैको कुरा नसुन्ने, विधि, पद्धतिसम्मत ढंगले चल्न नमान्ने ओलीको एक्लो हठका कारण अन्ततः राणा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । त्यसैको परिणाम अहिले ओली र सिंगो देशले भोग्दैछ ।
सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । राणा ‘निरोजस्तै बाँसुरी बजाउँदै’ बालुवाटारमा अन्तर्वार्ता दिन व्यस्त छन् । राणाको हठले न्याय क्षेत्रमा बलेको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ ।
जुनसुकै पदभन्दा पनि माथि संस्थाको गरिमा हुन्छ । त्यो गरिमालाई जोगाउन पनि राणाले नैतिकरुपमा राजीनामा दिनुपर्छ । तर, दुर्भाग्य नैतिकता भन्ने कुरा राणामा देखिएन । सर्वोच्च अदालतकै इतिहासमा उनी कलंकको पात्र बनेका छन् । विधि, पद्धतिको पाठ अरुलाई सिकाउँदैछन् । उनको यस्तो व्यवहारले उनी आफैँले कठोर दिन निम्त्याउन खोजिरहेका छन् ।
उनले भन्ने गरेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको अब संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ । न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्दादेखि आजका मितिसम्म न्यायालयले गरेका विवादास्पद फैसलाहरुको छानबिन गरिनुपर्छ र सार्वभौम संसद्ले उनीमाथि कठोर दण्ड सजाय गरिनुपर्छ । अनि मात्र न्यायालय सुधारको अपेक्षा जनताले गर्नेछन् । नभए, न्याय मर्ने छ ।
जुन दिन न्याय मर्छ, त्यो दिन देश अराजकता, अस्थिरताको भुमरीमा फस्नेछ । संविधान, कानुन काजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ । यही चिन्ताले गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले राणाको राजीनामा मागेका हुन् ।
यो चिन्ता नहुनेले उल्टै पाँच जना न्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका छन् । किनभने, संसद् विघटन गरेर ध्वस्त पार्न खोजिएको संविधान अब न्यायालयबाट ध्वस्त पार्ने प्रतिगामीहरुको नियत हो ।
यदि पुस ५ गते संसद् विघटन नभएको भए न्यायालय यति ठूलो विवादमा पर्ने थिएन । विकृति र विसंगतिको प्रस्थानविन्द पुस ५ नै हो । त्यसपछि संवैधानिक नियुक्तिहरु हुन् । जसमा राणाले भागबण्डा गरे । सरकारसँग भागबण्डा गरेर चरम पदीय दुरुपयोग गरेका राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ । अन्य विकल्प अब छैन ।
