काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले पद त्याग गर्नुपर्ने अडानलाई कायम राख्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गरे ।
वार्ताका खटिएका सर्वोच्चका न्यायाधीशका तर्फबाट अनिल सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र मनोज शर्माले आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणाको धारणा बुझेका थिए । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिदिन प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश राणासँग भएको भेटमा बन्दीका मुद्दा हेर्ने समझदारी बनेपछि सोमबार दशजना न्यायाधीश संलग्न ६ वटा इजलास तोकियो । बन्दीका मुद्दामा सुनुवाइ नगर्दा गैरकानूनी थुनाका कारण तिहार बिदामा लामो समयसम्म मानवअधिकार हनन् हुने अवस्था देखिएपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किएका हुन् । अन्य प्रकृतीका मुद्दा भने न्यायाधीशले सुनुवाइ गरेनन् ।
सहज रूपमा प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने न्यायाधीशको माग भने यथावत छ । प्रधानन्यायाधीश राणा भने पुरानै अडानमा छन् । राणाले पछि हट्ने कुनै संकेत देखाएका छैनन् । वैधानिक प्रक्रिया अनुसार मात्र विदाई हुने अडान राणाले दोहोर्याएका छन् ।
यता राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले भने थप विरोध चर्काएको छ । राणाको विदाइ नभएसम्म यता सर्वोच्चका न्यायाधीशले बन्दीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने बताएका छन् ।
राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दियो । ‘न्यायालयको गरिमा कायम राख्न नसक्ने विवादित प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ’ लेखिएको ब्यानर बोकेर कानुनव्यवसायी धर्ना बसे । यतिबेला यसले न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रताको गम्भीर सवाल उठेको छ ।
चौतर्फी विरोधका बाबजुत प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सर्वोच्चमा गएर न्यायाधीशहरुका लागि इजलास तोकिरहेका छन् । तर राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्केका छैनन् । सर्वोच्चमै पनि प्रधानन्यायाधीश भर्सेज अरु न्यायाधीशहरु भएको छ । राणाको विदाई नभएसम्म सर्वोच्चकै न्यायाधीश जिम्मेवारीमा फर्किने छाँट देखिएको छैन । परिस्थिति सम्हाल्न प्रधानन्यायाधीश राणा असक्षम भएका छन् ।
राणाले राजीनामा नदिएसम्म सर्वोच्चकै न्यायाधीश र बारको वहिष्कार नरोकिने अवस्था देखिएको छ । मुद्दाको पालो कुरेर बसेका दूरदराजका सर्वसाधारण न्यायविहीन भई चर्को मारमा परेका छन् । चौतर्फी रुपमा आएका विवाद र लाञ्छनाको पर्वाह नगरी राणाले पछि नहट्ने हठ लिएका छन् । राणाको हठका कारण दुखद् बहिर्गमनको संकेत देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको स्थापित मूल्य र मान्यता एवं आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्दासम्म मात्र न्यायपालिकाप्रतिको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम हुने हो । न्यायपालिकाप्रतिको छवि सुधार्न न्यायाधीशको आचारसंहिताको कठोरताका साथ पालना गर्नु पर्छ । न्यायिक नेतृत्वले यसतर्फ बेवास्ता गरेका कारण निर्देशित र नियन्त्रित न्यायपालिकाको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा गरिएको संवैधानिक परिषद् ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेशविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदनमा एघार महिनासम्म प्रथम सुनुवाई नै नहुनुले सर्वोच्च अदालतको स्वच्छतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा विपक्षी बनाइएको मुद्दामा आफै न्यायकर्ता हुने गरी संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँ सामेल हुने प्रयासले संवैधानिक प्रावधानभन्दा माथि रहेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालनामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसले न्यायिक मूल्य र मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे रिट निवेदकबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण पालनाको माग गरिरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीशबाट बेवास्ता गरिनुले अदालती प्रक्रिया र पद्धतिमाथि गम्भीर जटिलता पैदा भएको छ । मुलुकको न्यायिक प्रकृयालाई संविधान र कानूनबमोजिम व्यवस्थित गराउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हो ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको संवैधानिक परिषद ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेशसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ नै रोक्ने माग लिएर सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटमा हतारमा पेशी तोकी र अन्तरिम आदेश गरिएको विषयसमेत सन्देहास्पद छ ।
दक्ष एवं अनुभवी क्याडरका न्यायाधीशहरुलाई उपेक्षा गरी न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक दलबीचको भागवन्डाको आधारमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिएका लाञ्छनासमेत राणाविरुद्ध लागेको छ ।
यसरी श्रृङखलावद्धरुपमा न्यायिक विचलन र विकृति बढ्नुमा प्रधानन्यायाधीश राणाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग चौतर्फीरुपमा उठेको छ । न्यायपालिका वेथिति र लथालिङ्ग अवस्थामा पुगे पनि राणा भने टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै अट्टहास प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
पत्नी हत्याको अभियोगमा उच्च अदालत समेतबाट जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्व डिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाको १२ वर्ष कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै न्यायप्रेमी जनता सडक आन्दोलनमा उत्रनुपरेको दुखद् अबस्था रह्यो । कानूनी व्यवस्था एवं फौजदारी न्याय प्रणाली विपरीत सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ ।
रञ्जनको मुद्दाको फैसला प्राप्त गरेकै दिन पुनरावलोकनमा जाने भनी महान्यायाधिवक्ताले निर्यण गरी निवेदन दर्ता भइ पुनरावलोकनको निस्सा दिए पनि शीघ्र सुनवाइको पहल हुन सकेको छैन । फौजदारी विधिशास्त्र विपरीतको त्यो फैसला भएको भन्दै सबैतिर आलोचना हुँदा पनि प्रधानन्यायधाीश राणा भने मुकदर्शक बनेका छन् । कोइरालाको मुद्दा अहिलेसम्म सुनवाई नै हुन नसक्नुले न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग भएको गम्भीर प्रशन उठेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिद्वारा न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गतिबारे अध्ययन गरी प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा मुद्दाको पेशी सूचीको निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी भएको गम्भीर गुनासो आएको भन्ने उल्लेख भए पनि न्यायिक नेतृत्वकोे कानमा बतास चलेन ।
कार्यपालिकाद्वारा गरिएको मूल्यांकनको आधारमा प्रदान गरिने तक्मा यस वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरुलाई नै तोकिदिएर विभिन्न तहको तक्मा दिने घोषणा गरिएबाट स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिकाको मर्ममा नै आघात पुर्याएको प्रश्नमासमेत राणा रमिते बनेका छन् । चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गर्न अग्रसरता देखिएका छैनन् ।
गठबन्धन सरकारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भागवन्डा खोजेको विषयले नैतिक आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ । राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौं संवैधानिक विवादहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलवीच सौदावाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा परेको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्तिसन्तुलन र नियन्त्रणको मुलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको छ । यतिमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पेशी सूची तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा बारम्बार विवाद उठ्नु, कजलिष्ट तोक्ने अधिकारको प्रयोगमा शंका उठाइनु र न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्ने समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले पनि सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरुमा पेशी तोक्ने प्रक्रियाको शीघ्र अन्त्यको प्रश्ताव गर्नु, लागू गर्न निच मार्नुजस्ता क्रियाकलापले पनि थप आशंका पैदा भएको छ ।
यसरी सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरु लगायत विभिन्न मुद्दाहरुको पेशी सूची तोक्ने सम्वन्धमा उठेका विवादहरु, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि भागवण्डा लिएको भनी आरोप लागिरहनु, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाई तथा मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागवण्डाको सौदावाजीलगायत प्रश्न अन्तहिन रुपमा उठिरहने छन् ।
चौतर्फी उठेका आवाजलाई दबाउन अब संभव छैन । दर्जनौं प्रश्नको घेरामा परिसकेको अवस्थामा अब प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु एकमात्र विकल्प हो । नत्र न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सवै तहका न्यायाधीश सडकमा ओर्लने दिन आउन सक्छ । आज सर्वोच्च र बारमा सिमित विवाद भोली सर्वोच्चको चौघेर नाघेर सडकमा छरपस्ट हुने छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व रक्षाका लागि अब प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि हातमा दही जमाएर बस्ने बेला छैन । तर, राजनीतिक दलको मौनतामाथि प्रश्न गर्ने अनेक ठाउँछ ।
हिजो बिनाकारण सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने नेपाली कांग्रेस आज सत्तामा छ । लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध नेपाली कांग्रेसले राणामाथि महाअभियोग दर्ता गरेर भए पनि राणाको बर्हिगमन रोज्नुको विकल्प छैन । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राणामाथि महाअभियोग लगाउन खुट्टा कमाइरहेका छन् । देउवाको यस्तो ढुलमुले चरित्रले उनको शासन थप बद्नाम हुँदै गएको छ । राणाको कारण संविधान नै खतरामा पर्ने खतरा बढेको छ ।
