बाँके, २५ वैशाख । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ लालपुर नजिकैको सामुदायिक वनबाट अवैध ढुंगा उत्खनन भइरहेको छ । मण्डपवा सामुदायिक वनक्षेत्रको चुरे पहाडबाट लामो समयदेखि ढुंगा उत्खनन गर्दै राप्ती नदीमा निर्माण भइरहेको तटबन्धका लागि पु¥याउने गरिएको छ ।
अन्यत्रबाट ल्याउँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने भएकाले ठेकेदारले वन उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा अवैध ढुंगा प्रयोग गरिरहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । मण्डपवा सामुदायिक वनक्षेत्रमा पर्ने चुरे पहाडबाट दैनिक करीब ३० ट्र्याक्टरको ट्रलीमा ढुंगा उत्खनन भइरहेको स्थानीयवासीले जानकारी दिएका छन् ।
एक ट्रलीमा करीब चार घनमिटरसम्म ढुंगा ढुवानी हुँदै आएको छ । ठेकेदारले एक घनमिटरको अधिकतम रु एक हजार ५०० सम्म ट्र्याक्टर धनीलाई दिने गरेका छन् । जबकि अनुमतिप्राप्त मुगुवाखोलाबाट ढुङ्गा उठाउने हो भने एक घनमिटरको कम्तीमा रु चार हजारसम्म पर्न आउँछ । यसरी अवैधरूपमा ढुङ्गा उत्खनन भइरहँदा एकातिर वातावरणीय विनास भइरहेको छ भने अर्को्तिर तिर्नुपर्ने कर पनि छली भइरहेको छ ।
खल्लाझगडीयादेखि पिप्रहवासम्म राप्ती नदीमा बनिरहेको तटबन्धमा प्रयोग भएका र भइरहेको सबै ढुङ्गा चुरेबाट अवैधरुपमा उत्खनन गरिएको हो । आफ्नो वडामा पर्ने वनक्षेत्रबाट भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न पहल गरे पनि रोक्न नसकिएको वडा नं ७ का अध्यक्ष रामलखन थारूले बताइ । ‘सबैतिरको मिलेमतोका कारण ढुङ्गाको अवैध उत्खनन रोक्न सकिएको छैन’, उनले भने ।
वडाध्यक्ष थारूले जिल्ला वन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, सामुदायिक वनलगायतको मिलेमतोमा अवैधरुपमा ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘मैले रोक्न खोज्दा सबैतिर सेटिङ मिलेको थाहा भयो । म एक्लैले गरेर नहुने देखियो’, वडाध्यक्ष थारूले अवैध काम हुन नदिउँभन्दा कतिपयले विकासविरोधी भनेर उल्टो आरोप लगाएको गुनासो गरे । उनले गाउँपालिकाले पनि अवैध ढुंगा उत्खनन रोक्न साथ नदिँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले वडा कार्यालयको सिफारिश ल्याएमा आफूले ढुङ्गा उत्खननको अनुमति दिने बताएपछि अवैध ढुङ्गा उत्खननमा सक्रिय गिरोहले निरन्तर दबाब दिइरहेको वडाध्यक्ष थारूको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत चुरे बचाऊ अभियान चलेको छ । हामीले ढुंगा उत्खननको अनुमति दिनै मिल्दैन’, वडाध्यक्ष थारूले भने, ‘तर वन समितिका पदाधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले ढुङ्गा उत्खननका लागि अनावश्यक दबाब दिइरहेका छन् ।’ मण्डपवा सामुदायिक वनका अध्यक्ष हनिफ खाँले सबैतिर सेटिङ मिलाइसकेको भन्दै विरोध गर्ने स्थानीय र जनप्रतिनिधिलाई उल्टै हप्काउने गरेका वडाध्यक्ष थारूको गुनासो छ ।
अध्यक्ष खाँले आफूले प्रहरी र वन कर्मचारीलाई रु पाँच लाख दिएर सेटिङ मिलाएको हाकाहाकी भन्ने गरेको पनि गाउँलेको भनाइ छ । राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले मण्डपवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई नगद दिने र अवैध उत्खनन गरिएका ढुङ्गा तटबन्धमा प्रयोग गर्ने सहमतिअनुसार नै चुरे उत्खनन भइरहेको गाउँलेको भनाइ छ । रासस
