न्यायपालिका प्रमुखका कारण न्यायालयको गरिमामा दाग लाग्ने अवस्था बनेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास गुम्ने खतरा छ । कारक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा हुन् । तर, उनै जबरालाई चोख्याउने प्रयत्न सुरु भएको छ । यसको अन्तर्य बेग्लै छ । न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा भाग खोज्नु संकटको पछिल्लो इनिङ हो । तर, न्यायपालिका संकटको गहिराई यति कम छैन । न्यायपालिका टेकेर समग्र संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने षड्यन्त्रसम्म नपुगे जरो भेटिन्न ।
चोलेन्द्र श्रीमानको धरातल छर्लङ्ग छ । नियत प्रष्ट छ । व्यवहार सबैले देखेका छन् । चोलेन्द्र श्रीमानको भ्रष्ट विगतमा टेकेर संविधानमाथि प्रहार गर्ने योजना कामयावी हुन खोज्यो । उनलाई न्यायपालिका प्रमुख बनाउनेहरु सारथी बने ।
चोलेन्द्र श्रीमानको न्यायसम्पादन देखिएकै हो । उनीबारे सार्वजनिक धारणा सुनिएकै हो । उनको नियत र व्यवहार बुभिएकै हो । तर, पनि आँखा चिम्लेर उनैलाई न्यायालय सुम्पनुको खास कारण चाहिँ संविधानमाथि प्रहार नै हो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बलियो सारथी बनेका हुन् । ‘हुन्न है’ भन्दाभन्दै आँखा चिम्लेर चोलेन्द्र श्रीमानलाई न्यायालय सुम्पन ओली तयार भए । त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, वर्तमान संकट ।
न्यायालय प्रमुख बनाएको ऋण तिर्न चोलेन्द्र श्रीमानले ओली प्रतिगमनको सारथी बन्न हरदम प्रयत्न गरे । सायद, परिस्थिति सधैं प्रतिकूल नहुँदो हो, दुई पटकको ओली प्रतिगमन सडकले खारेज भयो । चोलेन्द्र श्रीमानले गुण तिर्न सकेनन् । तर, पनि ओली–चोलेन्द्र सम्बन्धमा दरार आएन । आजसम्म मबजुत छ ।
चोलेन्द्र श्रीमानलाई दूधभात खुवाएर पल्काउने ओली एक्लो कहाँ हुन् र ? ज्योतिषलाई हात हेराएर बालुवाटार बास सर्नेहरुको भूमिका पनि त त्यति नै छ । प्रमाणित नै भयो । न्यायपालिकाको भागमा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमाल त्यसका प्रमाण छदैँछन् । अर्थात वर्तमान संकटको प्रस्थानविन्दु केपी, चोलेन्द्र र शेरबहादुर देउवाको अनैतिक चाहना हो । यी तीन महारथीबीच अनैतिक चाहना स्थापित नभएको भए आज न्यायालयमा ग्रहण लाग्ने थिएन ।
नेकपा हुँदा आन्तरिक मतभेद थाम्न नसकेर ओली चोलेन्द्रको शरण पुगे । चोलेन्द्र श्रीमानले ‘ऋण चुकाउने र स्वार्थ पूरा गर्न अवसर यो नै हो’ भन्न ठाने । ओली जे–जे भन्दै गए, चोलेन्द्र श्रीमान सर्तसहित हुन्छ भन्दै गए । भागवन्डा त्यहीँबाट सुरु भयो । प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनुपर्ने देउवाजी सत्ता भागवन्डामा र्याल चुहाउन पुग्दा भागशान्तिमा परे । चोलेन्द्र श्रीमानको साढुदाइलाई मन्त्री बनाएर देउवाजीले त्यसैको ब्याज तिरेका हुन् ।
भागशान्तिमा स्थापित केपी–चोलेन्द्र सम्बन्ध अन्तमा संविधानविरुद्धको मोर्चामा परिणत भयो । यी दुई मिलेर प्रतिगमनको बाटो खने, नेकपा खारेज गरेर दलीय निशस्त्रीकरणको बाटो रोजे, मिलीभगतमा संवैधानिक आयोग र राजदूत हुँदै मन्त्रीसम्म आधा–आधा गरे । सोही मिलीभगतका कारण गएको पहिरोले बचेखुचेका पनि सोहोर्न खोजिरहेको छ ।
चोलेन्द्र श्रीमानले दुई महारथी ओली र देउवालाई अनेक गुण लगाएका छन् । त्यसैले त आज श्रीमान संकटमा पर्दा ओलीजी र देउवाजी सारथी बन्न खोज्दैछन् । ओलीजीले केही दिन अगाडि ठूलै स्वरमा प्रश्न गरे– ‘प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो के गल्ती गरेका छन् र विरोध गर्नुपर्ने ?’ देउवाजीले भने– ‘न्यायलयबारे अहिले नै बोल्ने बेला भएको छैन ।’ अर्थात् उहाँहरु चोलेन्द्र श्रीमानको गुण तिर्न आतुर ! त्यसैको पछिल्लो श्रृङ्खला न हो कांग्रेस र एमाले निकट कानुन व्यवसायी संगठनहरुको विज्ञप्ति ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएनको अगुवाइमा सर्वोच्च प्राङ्गणमै आन्दोलन चलिरहेको छ । चोलेन्द्र श्रीमानका वैधानिक सारथीहरु इजलास नै बहिस्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, ओली र देउवाको आदेशमा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) र प्रोग्रेसिभ एण्ड प्रोफेसनल लयर्स एसोसिएसन (पिपिएलए)को विज्ञप्ति आयो । उनीहरुले भने– ‘ न्यायाधीशहरूले इजलास छोड्नु न्यायिक धर्म र विवेकपूर्ण निर्णय होइन ।’ अर्थात चोलेन्द्र श्रीमानले जे गरे ठिक गरे होइन त ?
विषय चोलेन्द्र ठिक या बेठिकभन्दा पनि चोलेन्द्र प्रवृत्ति र चोलेन्द्र प्रवृत्ति जन्माउनेहरुको लेखाजोखा मुख्य हो । चोलेन्द्र श्रीमानले चाहेर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने त धेरै पटक प्रमाणित भएकै हो । तर, चोलेन्द्र प्रवृत्ति विकास गर्नेहरुले चाहे अर्को चोलेन्द्र जन्मन्छ भन्ने चिन्ताको विषय हो । मानौं, चोलेन्द्र श्रीमानले राजीनामा दनेलान् वा उनैले भने झै पूर्ण अवधि काम गरेर बिदा होलान्, त्यो परिस्थितिले बताउने कुरा हो । तर, चोलेन्द्रपछिका न्यायपालिका प्रमुखमा पनि ‘चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ सवार भयो भने के गर्ने नि ? यहाँ त स्याल पल्कने कुरामा पो चिन्ता छ ।
अर्थात्, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमै प्रश्न उब्जने र बारम्बार कार्यपालिका न्यायपालिकाको शरणमा पर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो भने के गर्ने नि ? ‘न्यायाधीशहरूले इजलास छोड्नु न्यायिक धर्म र विवेकपूर्ण निर्णय होइन’ भन्दै चोलेन्द्र श्रीमानलाई सुनपानी छर्कन खोज्नेहरुसँग यो प्रश्नको जवाफा छ ? जवाफ छ झै लाग्दैन ।
सडकले आज होइन चोलेन्द्र श्रीमान न्यायालय प्रमुख सिफारिस हुँदैदेखि नै ‘हुँदैन है’ भनेको हो । बेला–बेला ‘चोलेन्द्र श्रीमानलाई महाअभियोग उपयुक्त’ भन्ने कोणबाट बहस भएकै हो । नेताबाट फाट्टफुट्ट महाअभियोग सुनिएकै हो । तर आज ? सिंगो न्याय क्षेत्र चोलेन्द्र श्रीमानलाई बिदा गर्नुपर्छ भनिरहेको बेला राजनीतिक दल तैँ चुप मै चुप किन ? यो मौनताले विधि, विधान, प्रकृया वा पद्धति मास्ने चाहमा बल पुग्दैन ? मुख्य प्रश्न यो नै हो । जनअभिमत दही झैँ जमाएर राख्ने छुट राजनीतिक दललाई छैन । व्यवस्था बचाउने हो भने । अर्थात् अब पनि चोलेन्द्र श्रीमानलाई ज्यूहजुर गरेर बस्ने हो भने बाँकी उदण्डताको साक्षी बन्नु बाहेक विकल्प हुँदैन ।
