काठमाडौं । राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले पहिलो मन्त्रिपरषद् बैठकबाट गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने वित्तिकै हालसालै नियुक्ति पाएका ७५ जना एमाले कार्यकर्ता पदमुक्त हुने भएका छन् ।
भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णय पुनरवलोकन तथा खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले तिहार लगत्तै सवै नियुक्त खारेज गर्ने तयारी थालेको छ ।
विश्वासको मत नै नलिइ ८६ दिनसम्म आचार्यले सरकार चलाएको भन्दै उक्त सरकारलाई अवैधानिक भन्दै आएकाे तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन हाल सत्ता गठबन्धन सरकारले उक्त सरकारले गरेका कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति बाँकी नराख्ने नीति लिएको छ ।
सरकारको निर्णण्अनुसार खेलकुद बोर्ड, पर्यटन बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठानदेखि श्रम सल्लाहकार समिति लगायतमा नियुक्ति पाएका ७५ जनाले तत्कालै पद गुमाउनेछन् ।
आचार्य नेतृत्वको सरकारले कात्तिक ४ गते एकैदिन २२ जनालाई विभिन्न बोर्ड र समितिमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस दिन प्रदेश पर्यटन बोर्डमा ६ जना, खेलकुद विकास बोर्डमा ५ र प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिमा ११ जनाले नियुक्ति पाएका थिए ।
आचार्य सरकारले सबैभन्दा धेरै नियुक्ति खेलकुद क्षेत्रमा गरेको थियो । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर पाँचथरका एमाले कार्यकर्ता बाबा मेयाङ्वोलाई उपाध्यक्ष र भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । बोर्डको कार्यकारी पद सदस्य सचिवमा विराटनगरका ‘गुण्डा नाइके’ परशुराम बस्नेत नियुक्त भएका थिए ।
नियुक्ति पाएलगत्तै बस्नेत नेतृत्वको बोर्डले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी २८ जना एमाले कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिएको थियाे । उनीहरुले काम थालिसकेका छन् ।
आचार्य सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा फणिन्द्र अधिकारीलाई उपाध्यक्ष र देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।
त्यसैगरी, प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिको उपाध्यक्षमा राजीव घिमिरे नियुक्त भएका थिए । समितिको सदस्यहरुमा भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, रज्जु सिग्देल, किशोर धमला, अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टीका प्रसाईं र निलम साह सुनारले नियुक्ति पाएका थिए । श्रम समितिका सुनिता घिमिरे र टिका प्रसाईं बाहेक अरु सबै एमाले कार्यकर्ता हुन् ।
यसबाहेक प्रदेशको बाल अधिकार परिषदमा ४ जना, अपाङ्ग समन्वय समितिमा उपाध्यक्षसहित १५ जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् ।
अपाङ्ग समन्वय समितिका अधिकांश सदस्य शेरधन राईकै पालमा नियुक्त भएपनि आचार्यले उपाध्यक्षसहितका केही सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।
यसैगरी सञ्चार प्रतिष्ठानमा पनि चार सदस्य थपिएका छन् । पत्रकारहरुले नै त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
सरकारले राजस्व श्रोत परिचालनका लागि उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले राजस्व श्रोत पहिचान र वृद्धिका लागि आवश्यक काम सुरु गर्ने सरकारको भनाइ थियो ।
वैधानिकता गुमाइसकेको आचार्य नेतृत्वको सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्दै सोही समय तत्काली विपक्षी गठबन्धनले विरोध गरेको थियो । सोही समयदेखि आफ्नो सरकार बनेपछि सबै नियुक्ति खारेज गर्ने भन्दै आएको सत्तारुढ गठबन्धनले पहिलो बैठकबाटै सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
