काठमाडौं । भ्रष्टाचार र व्यथितिको आहालमा चुर्लम्मै डुबेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत बदनाम भएको छ । नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसिएसनको विरोध कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मको गेटमै धर्ना कस्ने चरणमा पुगेको छ ।
नेपाल बारको देशैभरिका ९० वटा इकाइ पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विरोध उत्कर्षमा पुगेपछि राणाले कानुनव्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएका छन् । तर, उनको आह्वानलाई कानुनव्यवसायीहरूले ठाडै अस्वीकार गरेर राजीनामा नै बटमलाइन भएको सन्देश दिइसकेका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले राणाको वक्तव्य भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रचार भनेको छ ।
राणाको विरुद्ध यति ठूलो विरोध प्रदर्शन भइरहँदा पनि सरकार र प्रमुख दल तमासे बनेका छन् । सबै प्रमुख दलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले प्रमुख दलका नेता राणामाथि महाअभियोग लगाउन डराइरहेका छन् । मुलतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनीमाथि महाअभियोग लगाउन पहल गर्नुपथ्र्यो । तर, देउवा स्वयं पनि राणासँग तर्सिएका छन् । देउवाकै कारण राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उच्च स्रोतले दृष्टिलाई जानकारी दिएको छ ।
गत कात्तिक १४ देखि सर्वोच्च परिषरमा विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको बारको आन्दोलन चर्किँदो छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मात्र नभै न्यायपालिका शुद्धिकरण हुनुपर्ने माग बारले राखेको छ । राणाले सहज रुपमा राजीनामा नदिए अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्ने तयारीमा बारमा छ । प्रधानन्यायाधीशलाई मुलढोकाबाट छिर्न नदिएपछि राणाले प्रहरी लगाएर कानुनव्यवसायीमाथि लाठी हान्न निर्देशन दिनुपर्ने अबस्थाबाट न्यायिक परिस्थिति गुज्रिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद, संवैधानिक निकायलगायतमा भाग खोजेको, आफूले गरेका फैसलामा घुस खाएको, अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्ति विवादका रिटको सुनुवाइमा वेवास्ता गरेको, मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको, स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम राख्न नसकेको, गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न इन्कार गरेको, न्यायमा विचलन देखिएकोलगायतका आरोप खेप्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्लज्ज ढंगले पद ओगटिरहेका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशसमेत राजीनामा नदिउन्जेल बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने अडानमा छन् । यसरी न्यायपालिकाभित्रैबाट प्रधानन्यायाधीश राणा संकटमा घेरिएका छन् । राणा तीन वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा पनि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न असक्षम रहे । अझै पनि न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलह र बैमनष्यता उत्पन्न गराएर टिकिरहने रणनीतिमा उनी छन् । कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई अँध्यारो सुरुङभित्र धकेल्ने हर्कत भएको छ ।
आज न्याय प्रशासन र न्याय संपादनको कार्य न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा विवादित, अपारदर्शी र विकृत बनेको छ ।
आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता क्षतविक्षत पारिएको छ । यी सब चिज हुनुमा न्यायिक नेतृत्वको असक्षमता, खराव आचरण, विकृत चरित्रको कारण नै हो । यदी सहज रुपमा बहिर्गमन नभए र अझै पनि चेत नखुले आन्दोलनको आँधीबेरीबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागिदार प्रधानन्यायाधीश राणा हुनुपर्ने छ ।
न्यायिक नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको संकटले सर्वोच्च अदालतको ढोकामै न्याय मरेको छ । सर्वोच्च अदालतका काम कारबाही ठप्प हुँदा सेवाग्राहीले चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको छ । नागरिकका हक प्रचलनमा गम्भीर आघात पुगेको छ । यो सबै अवरोधको जिम्मेवार राणाले नै हुन् । त्यसमा उनले अब कुनै हिसाबले न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् । यसरी एकपछि अर्को गर्दै आज न्यायपालिका इतिहासमै अत्यन्त गम्भीर र जटिल मोडमा उभिएको छ । ध्रुबसत्य कुरो के हो भने न्यायपालिकाको गरिमा कायम रहे मात्र न्यायको पवित्रता कायम रहने हो । न्यायपालिकाको नुर गिर्दा संविधानवाद र विधिको शासन धर्मराउने छ ।
नेतृत्वको अकर्मण्यताले न्यायपालिकाभित्र अराजकता सिर्जना भएको छ । विकृति, विसंगति सम्बन्धमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत लागू गर्नसक्ने हैसियत पनि अब उनमा देखिँदैन । आफैँले गठन गरेको समितिको त्यो प्रतिवेदनबाट राणा आफैँ तर्सिएका छन् । न्यायिक सुधारका काम गर्न राणाकै लिँडेढिपी बाधक भएको छ । न्यायपालिकाभित्र यस्तो व्यथिति र चौतर्फी अन्योलको कालो बादल मडारिरहँदा पनि सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलले किन कानमा तेल हालेर रमिते बनेका छन् ? यो बुझन् सकिन्छ– प्रधानन्यायाधीशले विगतमा कार्यपालिका र राजनीतिक दलसँग स्वार्थको साझेदारी, न्यायाधीश नियुक्तिमा शुभलाभका खेलका कारण यो अबस्था आएको हो । नत्र न्यायिक नेतृत्वबाट शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा संरक्षण हुन नसक्ने देख्दादेख्दै पनि खासगरी सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरू किन अकर्मण्यतामा फसिरहेका हुन् ? यो देशकै लागि अत्यन्त दुखद् संयोग बन्न पुगेको छ ।
राणाको अहङकारले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहङकारलाई माथ गरेको छ । यस्तो भद्रगोल र बेथिति उत्पन्न हुनुका पछाडि लामो समयदेखि हुँदै आएको अस्वस्थ अभ्यास, तीव्र राजनीतिकरण, विचौलियाको बिगबिगीदेखि अनेकौँ कारणहरू थुप्रिएका छन् । राणालाई साँढे बनाउन दलहरू नै जिम्मेवार हुन् । राजनीतिक स्वार्थप्रेरित नियुक्ति र राजनीतिक दलहरूले गरेको गम्भीर त्रुटिका बारेमा पनि जनताले हिसाबकिताब राख्ने छन् र एकदिन दोषको भागिदार बन्नैपर्छ ।
उनको जिद्दीले आज संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने खतराको डिलमा पुगेको छ । न्यायपालिकाको यस्तो संकटपूर्ण अबस्थाले न्यायको दियो मलिन बन्दै गर्दा काँग्रेस, माओवादी, मधेशवादी र नेकपा समाजवादीले टुलुटुलु हेर्नु घोर आश्चर्यपूर्ण छ । महाभियोगतर्फ कारबाही अघि नबढाउनुले शंकास्पद गठजोडले गम्भीर शंका उब्जाएको छ । राणाको राजीनामाले मात्र पनि अब पुग्ने अबस्था छैन । न्यायपालिकाभित्र र बाहिरबाट विवादास्पद र शंकास्पद फैसलाको छानबिन गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर अनैतिक काम गर्ने व्यक्तिलाई कठोर जेल सजाय हुनुपर्छ ।
चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर यतिविघ्न गन्हाउँदा पनि दलहरूले राणालाई काँध थापेका कारण नै न्यायपालिकाको परिस्थिति झनै ‘क्रोनिक’ बन्ने छ । नागरिक तहबाटै राणासँग दलहरूको लेनदेनको अपवित्र गठबन्धन रहेको प्रश्न जबर्जस्त उठ्न थालेको छ । न्यायिक वातावरण दुर्घन्धित बनेका कारण जनस्तरमा नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलेसमेत सामूहिक रूपमै राजीनामा दिएर निकास खोल्न ‘थ्रेट’ गरेको अबस्थामा अब सबै हिसाबले राणाको नैतिक धरातल मटियामेट भइसकेको छ । न्यायिक इतिहासमै पहिलोपल्ट सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले नै इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था विरलै कोटीको घटना हो । पदमा रहन अब कुनै धरातल बाँकी नरहेको अबस्थामा दलहरुले कम्तीमा ‘पद त्याग्न’ सुझाव दिए मात्रै पनि राणाको बहिर्गमनमा अन्तिम चोट हुने छ । होइन भने दम्भ, अहंकार, कुशासन र भ्रटाचारका पर्याय केपी शर्मा ओली र अरु पार्टीका नेतामा के नै अन्तर भयो र ? आखिर यो सरकारको नियत पनि ओली प्रवृत्तिकै निरन्तरता रहेछ भनेर जनताले हिसाबकिताब राख्ने छन् । इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्ने छ । एक दिन सत्तागठबन्धमा सामेल दलहरू पनि कठघरामा त उभिनैपर्छ ।
