आज सर्वोच्च अदालतमा जे भइरहेको छ, यस्तो स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुराको संकेत मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यतिबेलै गरेको थिएँ । जतिबेला ओली दुईतिहाइ बहुमतसहितका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा सामान्य नैतिकताको पनि ख्याल गरेनन् ।
मैले ओलीलाई यो कुरा पनि सम्झाएको थिएँ, ‘विगतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि बनाउनु हुन्न भन्ने अडानमा तपाईंको पार्टी एमाले थियो । र, संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक एमालेले बहिष्कार गर्याे । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि बनाउनु हुन्न भन्ने तपाईंको पार्टी आज दुईतिहाइको बहुमतमा छ । कुन नैतिकताको आधारमा तपाईंले राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै हुनुहुन्छ ?’ हठी स्वभावका ओली मेरो प्रश्नमा मौन बसे । राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएरै छाडे । परिणाम आज सिंगो देश र जनताले भोग्दैछ ।
वास्तवमा ओली यो संविधान ध्वस्त बनाउन चाहन्छन् । त्यो कुराको पुष्टि उनले दुई-दुईपटक संसद् विघटन गरेर गरे । त्यही सर्वोच्च अदालत हो, जसले दुई-दुई पटक ओलीले गरेको विघटनलाई सच्याउँदै संसद् पुनःस्थापना गर्यो । यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणा ओलीकै पक्षमा थिए । विघटन सदर गराउन न्यायाधीशहरूमाथि ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आयो । राणा स्वयंले आफूनिकट न्यायाधीशलाई परिचालन गरेर विघटन सदर गर्न धम्की दिए । यस घटनाले राणा अपराधिक मानसिकताका व्यक्ति हुन् भन्न सकिन्छ । राणाका कारण उनका विरोधी न्यायाधीशहरूको ज्यान अहिले पनि जोखिममा छ । कुर्ची जोगाउन उनले जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि बाँकी राख्ने छैनन् । यसतर्फ सुरक्षा निकाय समयमै सजग हुनु आवश्यक छ ।
‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भनेझैँ राणाले गरेका भ्रष्टचार, अनियमितताको अहिले भण्डाफोर भएको छ । राणाको ज्यादती सहेर तीन–तीन वर्ष सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कति संयम भएर बसेका रहेछन् भन्ने कुरा उनी सर्वोच्चमा एक्लिँदा थाहा भयो । ‘मरेपछि उपियाँले पनि छाड्छ’ भनेझैं सर्वोच्चका इमान्दार न्यायाधीशहरू राणाजस्ता भ्रष्ट, अनैतिकसँगसँगै बस्न हुँदैन भनेर बेन्च बहिष्कार गरेपछि राणानिकट अन्य न्यायाधीशले पनि इमान्दार, निष्ठावान न्यायाधीशको साथ दिँदै इजलास बहिष्कार गरे । सिंगो बार एशोसिएसन राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले समेत बारको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । एक प्रकारले भन्दा राणाविरुद्ध देशव्यापी रुपमा जनआन्दोलन सुरु भएको छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल मौन छन् । हरेक नेताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । राणाको एउटा फैसलाले नेताहरूको राजनीति भविष्य समाप्त हुने बाटोमा देश जाँदैछ । स्वयं गठबन्धन सरकार विघटन हुने खतरातर्फ जाँदैछ । त्यसपछिको ‘भ्याकुम’मा फेरि खेल्ने राणाको भित्री षड्यन्त्र छ । किनभने, यो संविधान खरानी बनाउनु छ । देशलाई पुनः अस्थिरताको भुँमरीमा जाक्नु छ । र, देशलाई विदेशीको रणमैदान बनाउनु छ ।
त्यसैले अब यो संविधान जोगाउन, संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्न पनि राणालाई पदमुक्त गर्नैपर्छ । प्रमुख दल रमिते बनेर बस्नु हुन्न । संसद् विघटनदेखि नेकपाको एकता भंगसम्मको घटनामा विदेशी षड्यन्त्र लुकेको छ । जसका मतियार ओली र राणा नै हुन् । यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन् ।
