नेपाल कपडा उद्योग संघले नेपालमा वर्षेनि ३१३०० करोड वरावरको कपडा चोरी पैठारी हुने गरेको तथ्यांक पेश गरेकोछ । यो परिमाणमा कपडा मात्रै चोरी पैठारी हुनु भनेको गम्भीर विषय हो ।
चोरी आयात हुनुले सरकारले पाउने राजश्व गुमाइरहेको हुन्छ । १५ प्रतिशत भंसारको दरले ४६९५ करोड राजश्व सरकारले गुमाइरहेको देखिन्छ । यो भनेको ४६९५० जना युवाहरुलाइ स्वरोजगारको लागि प्रत्येकलाइ १० लाख रुपैयाँ दिन सकिने हुन्छ । सरकारले यो वर्ष केवल करीव १५००० जना युवाहरुलाइ मात्र सहुलियत व्याजदरको स्वरोजगार ऋण दिएको छ ।
तर चोरी आयातको लागि सहयोग गर्ने र वाटो र नाकाहरुमा घुस लिएर छोड्ने काम गरेर केही सरकारी कर्मचारीहरु र अर्थमन्त्रालयका ठुला मान्छेहरु भने धनी वनिरहेका हुन्छन् ।
कपडा नै ३१३०० करोड वरावरको चोरी आयात हुन्छ भने अरु सामानहरु पनि यहि अनुपातमा आयात भैरहेको देखिन्छ । सामान्य अनुमान अनुसार नेपालमा अहिले १००००० करोड अर्थात १० खर्ब वरावरको चोरी पैठारी वर्षेनि भैरहेको छ । यसवाट १५००० करोड वरावरको भंसार राजश्व सरकारलाई घाटा भैरहेकोछ ।
यसको अर्थ हो कम्तिमा पनि १५००० करोड वरावरको जनताको सम्पति व्यापारी, मुठ्ठिभर सरकारी कर्मचारीहरु र अर्थमन्त्रालयका ठुला मान्छेहरुको खल्तिमा गइरहेकोछ ।
अर्थमन्त्री हुन हानाथाप हुनाको कारण यो पनि हो भनिन्छ ।
अर्थमन्त्री व्यक्तिगत रुपमा सफल हुने, तर देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम नेपालमा चलिरहेकोछ । देशको लागि अर्थमन्त्री असक्षम रहेको चोरी पैठारीको विकराल तथ्यांकले स्पष्ट गर्दछ ।
चोरी पैठारी वर्षमा १० खर्ब हुने गरेको अनुमानलाई मान्दा पनि व्यापार घाटा अहिलेको भन्दा दोब्बर हुने देखिन्छ । सरकारले यसलाई लुकाउने गरेकोछ ।
चोरी पैठारीको दोष खुल्ला सिमानालाइ दिएर अर्थमन्त्री पन्छिने गरेको छ । तर खुल्ला सीमानावाट ल्याएपनि थोक र खुद्रा विक्रेताको आय व्यय तथा विक्रि हेर्न अर्थमन्त्रालयलाई कडा कानून दिएकोछ । तर अर्थमन्त्रालयका ठुला कामरेड देशको ढुकुटी भर्न असक्षम देखिएको छ ।
यसवर्ष लक्ष्य अनुसारको राजश्व नउठ्ने भएकोछ ।
भएको पैसा समेत खर्च गरेर विकास निर्माणका कामहरु गर्न वर्तमान सरकार असक्षम देखिएको छ । विकास वजेटको ३५ प्रतिशत पनि नौ महिनामा खर्च भएको छैन ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
