काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी १०औं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पुनः अध्ययक्ष हुन खोजेका छन् । आफूसहित पदाधिकारी पनि सर्वसम्मत चयन गर्ने रणनीतिमा लागेका ओलीलाई भने सहज छैन् ।
एमाले उपाध्यक्ष डा.भीम रावलले आइतबार अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेसँगै ओलीलाई थप समस्या भएको हो । निर्वाचनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनेमा ढुक्क ओली पदाधिकारी सहित आफू पनि सर्वसम्मत हुने रणनीति अनुसार अगाडी बढेका थिए । तर ओलीलाई १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ ।
एमाले विधानमा अध्यक्षसहित १५ पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ । तर, आकांक्षी धेरै हुँदा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई समस्या भएको हो । ओली निकट एक नेताका अनुसार पदाधिकारीमै ५० भन्दा बढी नेताहरु आकांक्षी देखिएपछि समस्या मिलाउन समस्या भएको हो ।
एमालेको १०औं महाधिवेशनमा मंसिर १०, ११ र १२ गते चितवनमा हुँदैछ । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ विधानको व्यवस्था अनुसार १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पाँच जना उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र ७ जना सचिव गरी १५ जना पदाधिकारीसहितको २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ ।
१५ सदस्यीय पदाधिकारीमा आउँन चाहने नेताहरुको संख्या बढेसँगै नेतृत्वलाई मिलाउन कठिन भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवका आकांक्षी महाधिवेशनको मिति नजिक्दिै जाँदा बढदै गएका छन् ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको बिषय आउँदा नेतृत्वका लागि दावेदारी प्रस्तुत गर्नु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । तर थोरै पदका लागि बढी अकांक्षी हुनुले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न कठिन भएको उनले बताए ।
अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नै समूहमा रहेर लामो समयदेखी सहयोग गर्दै आएका नेता, १० बुँदे सहमती पक्षधरका नेता, पूर्व माओवादी सहित अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरु, विधानको कारण ११औं महाधिवेशनबाट बाहिरन लागेका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको ओली निकटका नेताहरु बताउँछन् ।
एमाले स्रोतका अनुसार महाधिवेशन मिति नजिक्दिै गर्दा ओलीले शिर्ष नेताहरुलाई बालकोट निवासमा बोलाएर आगामी रणनीतिका बारेमा छलफल गरिरहेका छन् । आफ्नै समूहमा रहेर लामो समयदेखी सहयोग गर्दै आएका नेतादेखी १० बुँदे सहमती पक्षधरका नेता, पूर्व माओवादी सहित अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरु, विधानको कारण ११औं महाधिवेशनबाट बाहिरन लागेका नेताहरुसंग ओलीले दिनदिनै छलफल गरिरहेका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ओली समूहबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी कमिटीका सदस्य सुवास नेम्वाङ आकांक्षी देखिएका छन् । पूर्व माओवादीबाट एमाले भएका स्थायी कमिटीका सदस्य रामबहादुर थापा बादल पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षका दावेदार भइरहदा ओलीलाई मिलाउँन समस्या भएको छ । सर्वसम्मत हुन नसकेको अवस्थामा नेम्वाङले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरिसकेका छन् ।
एमालेको विधान अनुसार अगामी महाधिवेशनबाट चार जना उपाध्यक्ष चयन हुनेछन् । अहिलेका उपाध्यक्षद्धय अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीले समेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै ताकेका छन् । तर शाक्य र ज्ञवाली सर्वसम्मत उपाध्यक्ष पाए वरिष्ठ उपाध्यक्षको दावेदारी छोडने संकेत गरेका छन् ।
ओली समूहका नेताहरु लालबाबु पण्डित, किरण गुरुङ सहित पूर्व माओवादीबाट एमाले भएका टोपबहादुर रायमाझी र १० बुँदे सहमती पक्षधरका नेता रघुजी पन्त लगायतकाले उपाध्यक्षको दावी गरेका छन् । नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएका पण्डित र गुरुङले १०औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत सो पदमा आउँन खोजेका छन् ।
एमालेमा अध्यक्ष पछिको दोस्रो कार्यकारिणी र महत्वपुर्ण पद ‘महासचिव’ हो । बहुपदिय प्रणालीमा जानुभन्दा अघि एमालेभित्र महासचिव नै पहिलो पदिय मर्यादाको पद थियो । त्यसकारण पनि महासचिव महत्वपुर्ण जिम्मेवारी हो । महासचिव हुनेले अर्को महाधिवेशनमा स्वतः अध्यक्षका दाबेदार पनि हुन्छन् ।
महासचिवका लागि विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे सहितका नेताहरु आकांक्षी भएको देखिन्छ ।
एमालेमा अहिले पाँच जना सचिव रहेका छन् । प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सचिव रहेका छन् । यि पाँचै जना नेता उपमहासचिव पदको स्वतः दाबेदार हुन् । एक पद माथि उक्लिनुपर्दा पाँच सचिव मध्ये एकले उपमहासचिव पाउँन सक्छन् ।
अहिले उपमहासचिव रहेका विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल सोही पदमा दोहोरिने सम्भावना छैन् । किनभने पौडेलले तत्कालिन नेकपाको महासचिवको जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन् । उनी महासचिवको दौडमा रहेका छन् । अर्का उपमहासचिव भुसाल कुन पदमा उम्मेदवारी दिने भन्ने बारेमा अलमलमा छन् । भट्टराई, विष्ट र आचार्य सचिवमै दोहोरिन खोजेका छन् । यि तीनै जना नेता १० बुँदे सहमती पक्षधरका नेताहुन् ।
एमालेको प्रथम विधान सम्मेलनबाट पारित विधान अनुसार एमालेमा ७ सचिव निर्वाचित हुनुपर्ने हुन्छ । ९औं महाधिवेशनबाट पाँच जना सचिवमा निर्वाचित भएका थिए । विधान संशोधन गरी सचिवको संख्या दुई थपेर सात बनाइएको छ । केही नयाँ र केही पुरानै अनुसार सचिवमा आउँनेछन् ।
सचिवका लागि भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी, विष्णु रिमाल, प्रभु साह, यमलाल कँडेल, डोरमणि पौडेल, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा, मणि थापा, गोकुल बाँस्काटो, रघुवीर महासेठ, शेरधन राई, शेरबहादुर तामाङ, हिक्मत कार्की, अरुण नेपाल, आनन्द पोखरेल, पार्वत गुरुङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गुरु बराल, खिमलाल देवकोटा, राधा ज्ञवाली, पद्मा अर्याल, विन्दा पाण्डे, राजेन्द्र गौतम लगायतका नेताहरुले लबिङमा छन् ।
१५ पदाधिकारीका लागि ५० भन्दा बढी नेताहरु दाबेदार भएपछि अध्यक्ष ओलीलाई व्यवस्थापन गर्न सकस भएको देखिन्छ । एमाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख विजय सुब्बाले महाधिवेशनबाट सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने अपेक्षा गरेका छन् । ‘पार्टीलाई संकट परेका बेला सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो’ सुब्बाले भने ।
सत्ताबाट बाहिरिएको र पार्टी बिभाजनको पीडाका भोगिरहेको एमालेले अगामी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व गर्दै अगामी निर्वाचनबाट संघीय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तहको सरकार बहुमत सहित नेतृत्व गर्ने दावी गर्दै आएको छ ।
