काठमाडौं । २०७५ बैशाखदेखि रेल विभागको काम नै उजुरी र मुद्दाको प्रतिउत्तर दिंदै बितेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रेल निर्माण गर्ने सपना पूरा गर्नका लागि कटिबद्धताका साथ लागेको विभागले ठेकेदारको उजुरी र मुद्दाले गर्दा कामै अगाडि बढाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँग रेल निर्माणको प्रगतिबारे सोध्ने गरेका छन् । तर एउटा ठेकेदारले उजुरी गर्ने र तिनै ठेकेदारको प्रभावमा परी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले निर्देशन दिने गर्दा रेल निर्माण अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
न्यायिक अधिकार दिइएको निकाय खरिद पुनरावलोकन समितिले ऐन अनुसार गरिएको ठेक्कामा पनि ठेकेदारबाट प्रभावित भई कहिले रद्द गर्न निर्देशन दिने त कहिले अस्वीकृत भएको बोलपत्रदातालाई समावेश गर भनेर क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिने गरेको छ । जसका कारण रेल विभागले रेल निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम अनुसार गरिएको टेण्डर प्रक्रियाविरुद्ध परेका उजुरी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले खारेज गर्नुपर्ने हो । तर समितिले ठेकेदारहरुको प्रभावमा परी कहिले रद्द गर्ने, कहिले पुनः मूल्यांकन गर भनेर आधार पनि दिने, त कहिले ऐन विपरीतको टेण्डर प्रस्ताव समावेश गर भनी निर्देशन दिने गरेको छ ।
रमण कन्स्ष्टक्सनले २३ करोडको पुल बनाएको अनुभव मात्र पेश गरेकाले उसको टेण्डर नै अस्वीकृत भयो । टेण्डर अस्वीकृत भइसकेपछि रमण कन्ष्ट्रक्सनका संचालक बलराम महतो र पवन महतोले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा आफूहरुको टेण्डर अस्वीकृत गरिएकाले उक्त बोलपत्र रद्द गर्न माग गर्दै निवेदन दिए । कुनै पनि बोलपत्रदाताले टेण्डरमा अनियमितता भएको देखिएमा समितिमा निवेदन दिन पाउने अधिकार छ । समितिले उजुरी हेरी ऐन नियम अनुसार नभए खारेज गर्नुपर्छ ।
२०७५ बैशाखमा रेल विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बर्दिबासदेखि रौतहटसम्मका ५ वटा पुल निर्माणका लागि गरेको टेण्डरमा त्यस्तै निर्देशन पुनरावलोकन समितिले दिंदा रेल निर्माण एक बर्षदेखि अवरुद्ध छ । रेल विभागले ५५ करोड रुपैयाँको पुल निर्माणको अनुभवको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र निर्देशिका अनुसार राखी टेण्डर सूचना निकालेको थियो । रमण कन्स्ष्टक्सनले २३ करोडको पुल बनाएको अनुभव मात्र पेश गरेकाले उसको टेण्डर नै अस्वीकृत भयो । टेण्डर अस्वीकृत भइसकेपछि रमण कन्ष्ट्रक्सनका संचालक बलराम महतो र पवन महतोले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा आफूहरुको टेण्डर अस्वीकृत गरिएकाले उक्त बोलपत्र रद्द गर्न माग गर्दै निवेदन दिए । कुनै पनि बोलपत्रदाताले टेण्डरमा अनियमितता भएको देखिएमा समितिमा निवेदन दिन पाउने अधिकार छ । समितिले उजुरी हेरी ऐन नियम अनुसार नभए खारेज गर्नुपर्छ ।
तर समितिले रेल निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण बिषयलाई गम्भीर रुपमा नलिई महतोको झुटा उजुरीका आधारमा टेण्डर रद्द गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि २०७५ असोजमा पुनः टेण्डर भयो । त्यो टेण्डरमा पनि खरिद ऐन अनुसार ५५ करोडको पुल बनाएको हुनुपर्ने प्रावधान यथावत नै राखिएको थियो । ऐनअनुसार त्यो प्रावधान राख्नैपर्ने भएकाले विभागले राखेको बताउँदैआएको छ । रमण कन्ष्ट्रक्सनका महतो दाजुभाइले स्पेसिफिकेसनमा ५५ करोडको पुल निर्माणको प्रावधान नराख्न दबाब र प्रलोभन दिए । तर विभागका अधिकारीले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था थिएन । उनीहरुलाई त्यसरी ऐन नियम विपरीत क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएको बारेमा खरिद पुनरावलोकन समितिमा जानकारी गराएका थिए । दोस्रो पटकमा पनि रमणको टेण्डर अस्वीकृत भयो । टेण्डर अस्वीकृत भएपछि रमण कन्ष्ट्रक्सन पुनः समितिमा गयो । पुनरावलोकन समितिका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मलाई आफ्नो मुट्ठीमा लिएका महतोकै डिजाइनमा विभागलाई टेण्डरको पुनमूल्यांकन गर्न निर्देशन दिइयो । पुनः मूल्यांकनका आधार पनि समितिले दियो । रेल विभागले समितिले दिएकै आधार अनुसार रमणको टेण्डरको पुनः मूल्यांकन ग¥यो । पुलको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेडसँग उनको अनुभवको विवरण माग्यो । इरकानले रमणले २३ करोडको मात्र पुलको काम गरेको जवाफ दियो । समितिले दिएको आधार अनुसार पुनः मूल्यांकन गर्दा पनि उनको टेण्डर समावेश गर्र्न रेल विभागले सकेन । टेण्डर स्वीकृत नभएपछि रमण तेस्रो पटक खरिद पुनरावलोकन समितिमा गयो । रमणका संचालक महतोको आर्थिक प्रभावमा परेको समितिका पदाधिकारीले तेस्रो पटकमा त ऐन नियम विपरीतको उक्त बोलपत्र समावेश गर्न निर्देशन दिए । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठ, सदस्यद्वय प्रकाश पौडेल र कमल श्रेष्ठले ठेकेदारको गलत नियतले दिएको उजुरीका आधारमा रेल निर्माण नै गर्न नदिन उद्यत भएर लागेको छर्लङ्ग भयो । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्देशनले रेल निर्माण नै अवरुद्ध भएपछि रेल विभागले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो । सर्वोच्चले रेल विभागलाई निर्माण कार्यको ठेक्का दिनका लागि २०७६ बैशाख ४ मा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले विभागले निर्माण कार्यका लागि २०७५ असोज २३ मा गरेको बोलपत्र आह्वान गरेको सूचनामा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने बोलपत्रदाता विपक्षी कम्पनीलाई समेत समावेश गरी कानुन बमोजिम खरिद कारबाही पूरा गर्नू भनी विपक्षी समितिबाट भएको २०७५ चैत १५ को निर्णय उक्त बोलपत्र आह्वानको सूचना विपरीत भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा समितिको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको देखिएकाले यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू भन्ने उल्लेख छ ।
खरिद अनुगमन समितिलाई प्रभावमा पारी आफ्नो स्वार्थ अनुुसार प्रयोग गर्दैआएका रमण कन्ष्ट्रक्सनका संचालक महतोहरु सर्वोच्चले रेल विभागलाई काम गर्न आदेश दिएपछि तिल्मिलाएका छन् । र, रेल विभागका बिरुद्ध काल्पनिक कथा बुन्दै ठूलो धनराशी खर्चेर भ्रम छर्न तल्लीन भएर लागेका छन् । महतो आफूलाई ठेक्का नदिए रेल निर्माण नै गर्न नदिने चुनौती दिंदै हिंडेका छन् । रेल निर्माणका लागि ऐन अनुसार भएको टेण्डर रद्द गर्न, कहिले पुनःमूल्यांकन गर्न त कहिले प्रक्रिया नै नपुगे पनि समावेश गर्न निर्देशन दिने खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठले भने–‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो बिषयमा केही बोल्न मिल्दैन । समितिले दिएको निर्देशन बाहिर आइसकेको छ ।’
